सार्वजनिक गुंतवणूक हा भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक महत्त्वाचा चालक घटक आहे. या कारणामुळेच ती जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था बनली आहे. आशिया आणि प्रशांत क्षेत्रातील अनेक अर्थव्यवस्थांमध्ये ऊर्जेच्या किमती कमी झाल्यामुळे महागाई नरमण्याची शक्यता आहे, मात्र अन्नधान्याच्या किमतीचा दबाव कायम आहे, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएफएफ) नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या आपल्या ताज्या टिपणांत म्हटले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आयएमएफने या महिन्याच्या सुरुवातीला २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी वाढीचा अंदाज ६.५ टक्क्यांवरून ६.८ टक्क्यांपर्यंत वाढवला होता आणि २०२५-२६ साठी ६.५ टक्के वाढीचा अंदाज कायम ठेवला होता. भारत आणि फिलिपिन्स हे देशांतर्गत लवचिक मागणीमुळे सकारात्मक वाढ कायम राखू शकले आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> LPG Cylinder Price Drop: निवडणुकीच्या रणधुमाळीत गॅस सिलिंडरची किंमत उतरली; १ मे पासून नवा दर लागू, पाहा

आयएमएफने आशिया-प्रशांत प्रादेशिक वाढीचा अंदाज ४.५ टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे, जो सहा महिन्यांपूर्वीच्या तुलनेत ०.३ टक्क्यांनी वाढवण्यात आला आहे. उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये मुख्यत्वे महागाई मोठ्या प्रमाणात आटोक्यात राहणे अपेक्षित आहे. ऊर्जेच्या किमती कमी झाल्यामुळे अनेक अर्थव्यवस्था महागाईत आणखी घसरणीचा अनुभव घेऊ शकतात, तर भारतामध्ये तांदळाच्या बाबतीत डिसइन्फ्लेशन म्हणजे किमती घसरण्याचा वेग तात्पुरता मंदावण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच अल्पावधीसाठी चलनवाढीचा ताण कमी होण्याची आशा आहे.

हेही वाचा >>> चढ्या दरानंतरही देशात सोन्याच्या मागणीत वाढ; तिमाहीत आठ टक्क्यांनी वाढून १३६.६ टनांवर

आशियाई देश विनिमय दराच्या चढ-उताराचा सामना करण्यासाठी पूर्वीपेक्षा अधिक चांगल्या स्थितीत आहेत. मात्र उच्च कर्ज, व्याज खर्चाचे ओझे कमी करण्यासाठी आणि मध्यम-मुदतीच्या संरचनात्मक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी वित्तीय एकत्रीकरणास प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.वित्तीय एकत्रीकरण म्हणजे अर्थसंकल्पीय तूट कमी करण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेच्या आकाराशी संबंधित कर्ज पातळी स्थिर करण्यासाठी सरकारने आवश्यक उपायोजना करणे गरजेचे आहे. भारतात सार्वत्रिक निवडणुकीचे वर्ष असूनही वित्तीय शिस्त कायम ठेवण्यात आली आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेची कामगिरी चांगली राहणार असून, जगातील आघाडीच्या देशांमध्ये भारताचे स्थान कायम राहील, असेही कौतुक आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) गेल्या महिन्यात केले होते.

आयएमएफने या महिन्याच्या सुरुवातीला २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी वाढीचा अंदाज ६.५ टक्क्यांवरून ६.८ टक्क्यांपर्यंत वाढवला होता आणि २०२५-२६ साठी ६.५ टक्के वाढीचा अंदाज कायम ठेवला होता. भारत आणि फिलिपिन्स हे देशांतर्गत लवचिक मागणीमुळे सकारात्मक वाढ कायम राखू शकले आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> LPG Cylinder Price Drop: निवडणुकीच्या रणधुमाळीत गॅस सिलिंडरची किंमत उतरली; १ मे पासून नवा दर लागू, पाहा

आयएमएफने आशिया-प्रशांत प्रादेशिक वाढीचा अंदाज ४.५ टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे, जो सहा महिन्यांपूर्वीच्या तुलनेत ०.३ टक्क्यांनी वाढवण्यात आला आहे. उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये मुख्यत्वे महागाई मोठ्या प्रमाणात आटोक्यात राहणे अपेक्षित आहे. ऊर्जेच्या किमती कमी झाल्यामुळे अनेक अर्थव्यवस्था महागाईत आणखी घसरणीचा अनुभव घेऊ शकतात, तर भारतामध्ये तांदळाच्या बाबतीत डिसइन्फ्लेशन म्हणजे किमती घसरण्याचा वेग तात्पुरता मंदावण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच अल्पावधीसाठी चलनवाढीचा ताण कमी होण्याची आशा आहे.

हेही वाचा >>> चढ्या दरानंतरही देशात सोन्याच्या मागणीत वाढ; तिमाहीत आठ टक्क्यांनी वाढून १३६.६ टनांवर

आशियाई देश विनिमय दराच्या चढ-उताराचा सामना करण्यासाठी पूर्वीपेक्षा अधिक चांगल्या स्थितीत आहेत. मात्र उच्च कर्ज, व्याज खर्चाचे ओझे कमी करण्यासाठी आणि मध्यम-मुदतीच्या संरचनात्मक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी वित्तीय एकत्रीकरणास प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.वित्तीय एकत्रीकरण म्हणजे अर्थसंकल्पीय तूट कमी करण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेच्या आकाराशी संबंधित कर्ज पातळी स्थिर करण्यासाठी सरकारने आवश्यक उपायोजना करणे गरजेचे आहे. भारतात सार्वत्रिक निवडणुकीचे वर्ष असूनही वित्तीय शिस्त कायम ठेवण्यात आली आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेची कामगिरी चांगली राहणार असून, जगातील आघाडीच्या देशांमध्ये भारताचे स्थान कायम राहील, असेही कौतुक आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) गेल्या महिन्यात केले होते.