मुंबई : एखाद्या विशिष्ट शहरामध्ये राहणीमानाचा खर्चाचा परिणाम पगारावर प्रभाव पाडत नसल्याचे ‘केपीएमजी’ या सल्लागार कंपनीने केलेल्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. केपीएमजीने फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, देशातील विविध शहरांमधील राहणीमानाच्या खर्चातील फरक पगारातून मिळणाऱ्या मोबदल्याचा निर्णयांवर परिणाम करत नाही, असे सुमारे ९५ टक्के मानव संसाधन क्षेत्रातील नेतृत्व आणि १० विविध क्षेत्रांतील ४० कंपन्यांमधील कर्मचारी प्रतिभा हेरणाऱ्या प्रमुखांच्या चर्चेतून समोर आले आहे.
हेही वाचा >>> ‘एलआयसी’ची मालमत्ता पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाळच्या ‘जीडीपी’पेक्षा अधिक
पूर्वी महानगरे किंवा प्रथम श्रेणी शहरांमध्ये राहण्याच्या उच्च खर्चाची भरपाई करण्यासाठी भरपाई भत्ता असायचा. परंतु मानव संसाधन प्रमुख (एचआर) म्हणतात की, आता फारच कमी नियोक्ते ते देत आहेत. भरपाईची श्रेणीदेखील कमी-अधिक प्रमाणात आहे.
राहणीमानाच्या खर्चाचे मूल्यांकन करताना निवासी भाडे, मालमत्ता निर्देशांक, स्थानिक क्रयशक्ती आणि वस्तू, उपयुक्तता सेवांवरील खर्च आणि वाहतूक यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या एकूण खर्चाला विचारात घेतले जाते, असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.सर्वेक्षणात पुणे शहर हे कर्मचारी सुरक्षिततेच्या बाबतीत पहिल्या स्थानावर आहे. चेन्नई, नवी मुंबई आणि पुणे हे सुरक्षिततेच्या बाबतीत उत्कृष्ट, सुरक्षित वातावरण शोधणाऱ्यांना आकर्षित करतात, असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. सुरक्षेव्यतिरिक्त, जीवनाच्या गुणवत्तेवर परिणाम करणारे प्रमुख घटक जसे की एकंदर शहरातील दळणवळण स्थिती, प्रवासासाठी लागणारा वेळ, आरोग्यसेवा आणि हवेची गुणवत्ता यांचा समावेश यात होतो.
हेही वाचा >>> “निवडणुकीत भाजपाचा पराभव झाला तर…”, भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत माजी RBI गव्हर्नर रघुराम राजन यांचं मोठं वक्तव्य
नवी मुंबई, हैदराबाद आणि चेन्नई ही शहरे स्पर्धात्मक व्यावसायिक भाडेतत्त्वावरील खर्चासह आघाडीवर आहेत. तर गुरुग्राम, नवी मुंबई आणि नोएडा यांसारख्या उपनगरांमध्ये प्रतिभासंपन्न कर्मचाऱ्यांना सहभागी करणाऱ्या कंपन्या अत्यंत समाधानी आहेत आणि अशा शहरांमध्ये कर्मचारी गळतीचे (ॲट्रिशन) प्रमाण तुलनेने कमी आहे.
