मुंबई : वेगाने विस्तारत असलेला आधुनिक झटपट खाद्यान्न सेवा (क्विक सर्व्हिस रेस्टॉरन्ट – क्यूएसआर) उद्योग हे देशातील पाचवे मोठे रोजगार निर्मिती करणारे क्षेत्र असले तरी ते कार्यरत मनुष्यबळाला किमान वेतनही न देणारे आणि नोकरीबाबत कोणतीही सुरक्षितता नसलेले क्षेत्र असल्याचे एका अहवालाने स्पष्ट केले आहे.
डॉमिनोज, सबवे, मॅक्डोनाल्ड्स, पिझ्झा हट, बर्गर किंग वगैरे नामांकित नाममुद्रा कार्यरत असलेल्या क्यूएसआर क्षेत्राकडून, २०२९ पर्यंत तब्बल ३२,२०० कोटी रुपयांच्या उलाढालीचा टप्पा गाठला जाणे अपेक्षित आहे. तथापि या क्षेत्रामधील सुमारे १२ टक्के कर्मचारी मासिक १५ हजार रुपयांपेक्षा कमी कमावतात जे देशातील अनेक राज्यांसाठी किमान वेतनाच्या मर्यादेपेक्षा कमी आहे, असे कर्मचारी भरती सल्लागार समूह टीमलीज सर्व्हिसेसच्या अहवालाने उघड केले आहे. ८८ टक्के कर्मचाऱ्यांचे सरासरी वेतन हे १५ हजार ते २० हजारांदरम्यान आहे, तर बहुतांश म्हणजेच सुमारे ६४ टक्के कर्मचाऱ्यांना वेतनाव्यतिरिक्त कोणतेही भत्ते, बोनस व अन्य लाभ मिळत नाहीत, असे अहवाल सांगतो.
हेही वाचा >>> रशियन तेलामुळे आयात-खर्चात १५.२ टक्के घट; आर्थिक वर्षातील पहिल्या ११ महिन्यांत ७.९ अब्ज डॉलरची बचत
कामाचे ठरावीक तास तसेच नोकरीच्या सुरक्षिततेची कसलीही हमी नसल्याने कर्मचाऱ्यांनी नोकरी सोडून जाण्याचे प्रमाण महिन्याला सरासरी १० ते ४० टक्के इतके आहे. एकूण मनुष्यबळापैकी सुमारे ७५ टक्के कर्मचाऱ्यांचा सरासरी सेवा कालावधी ३ वर्षांहून कमी आहे, असे टीमलीजच्या अहवालाने नमूद केले आहे. टीमलीज सर्व्हिसेसच्या स्टाफिंग विभागाचे सीईओ कार्तिक नारायण यांच्या मते, क्यूएसआर क्षेत्राकडून होणाऱ्या नियमनांचे उल्लंघन चिंताजनक आहे. कामगार कायदे आणि सेवाशर्तीविषयक नियम पालनांच्या अभावी कंपन्यांना कायदेशीर दंड होणे, प्रतिष्ठा डागाळणे आणि कामकाजात अडथळे निर्माण होणे, अशा परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते. त्यांच्या मते, सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष या उदयोन्मुख क्षेत्राला खडबडून जागे होण्याची सूचना देणारी धोक्याची घंटाच आहे.
डॉमिनोज, सबवे, मॅक्डोनाल्ड्स, पिझ्झा हट, बर्गर किंग वगैरे नामांकित नाममुद्रा कार्यरत असलेल्या क्यूएसआर क्षेत्राकडून, २०२९ पर्यंत तब्बल ३२,२०० कोटी रुपयांच्या उलाढालीचा टप्पा गाठला जाणे अपेक्षित आहे. तथापि या क्षेत्रामधील सुमारे १२ टक्के कर्मचारी मासिक १५ हजार रुपयांपेक्षा कमी कमावतात जे देशातील अनेक राज्यांसाठी किमान वेतनाच्या मर्यादेपेक्षा कमी आहे, असे कर्मचारी भरती सल्लागार समूह टीमलीज सर्व्हिसेसच्या अहवालाने उघड केले आहे. ८८ टक्के कर्मचाऱ्यांचे सरासरी वेतन हे १५ हजार ते २० हजारांदरम्यान आहे, तर बहुतांश म्हणजेच सुमारे ६४ टक्के कर्मचाऱ्यांना वेतनाव्यतिरिक्त कोणतेही भत्ते, बोनस व अन्य लाभ मिळत नाहीत, असे अहवाल सांगतो.
हेही वाचा >>> रशियन तेलामुळे आयात-खर्चात १५.२ टक्के घट; आर्थिक वर्षातील पहिल्या ११ महिन्यांत ७.९ अब्ज डॉलरची बचत
कामाचे ठरावीक तास तसेच नोकरीच्या सुरक्षिततेची कसलीही हमी नसल्याने कर्मचाऱ्यांनी नोकरी सोडून जाण्याचे प्रमाण महिन्याला सरासरी १० ते ४० टक्के इतके आहे. एकूण मनुष्यबळापैकी सुमारे ७५ टक्के कर्मचाऱ्यांचा सरासरी सेवा कालावधी ३ वर्षांहून कमी आहे, असे टीमलीजच्या अहवालाने नमूद केले आहे. टीमलीज सर्व्हिसेसच्या स्टाफिंग विभागाचे सीईओ कार्तिक नारायण यांच्या मते, क्यूएसआर क्षेत्राकडून होणाऱ्या नियमनांचे उल्लंघन चिंताजनक आहे. कामगार कायदे आणि सेवाशर्तीविषयक नियम पालनांच्या अभावी कंपन्यांना कायदेशीर दंड होणे, प्रतिष्ठा डागाळणे आणि कामकाजात अडथळे निर्माण होणे, अशा परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते. त्यांच्या मते, सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष या उदयोन्मुख क्षेत्राला खडबडून जागे होण्याची सूचना देणारी धोक्याची घंटाच आहे.
