मुंबई: विकासाला चालना हा प्राधान्यक्रम राखत रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीकडून पुढील महिन्यात होणाऱ्या बैठकीत रेपो दरात आणखी पाव टक्का (२५ आधारबिंदू) कपात केली जाईल, असा कयास इंडिया रेटिंग्ज अँड रिसर्च या पतमानांकन संस्थेच्या टिपणाने गुरुवारी व्यक्त केला.
आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये किरकोळ महागाई दर सरासरी ४.७ टक्क्यांपर्यंत नरमण्याची अपेक्षा आहे. तब्बल २१ तिमाहींच्या कालावधीनंतर, आर्थिक वर्ष २०२४-२५च्या मार्च तिमाहीत किरकोळ महागाई दर ४ टक्क्यांपेक्षा कमी राहण्याची अपेक्षा आहे. हे पाहता विद्यमान आर्थिक वर्षात रिझर्व्ह बँकेकडून एकदंर ७५ आधारबिंदूंची (पाऊण टक्के) व्याजदर कपात शक्य आहे, असे इंडिया रेटिंग्जचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ आणि सार्वजनिक वित्त प्रमुख देवेंद्र कुमार पंत यांनी नमूद केले. अमेरिकेच्या व्यापार शुल्काचा परिणाम अपेक्षेपेक्षा अधिक झाला, तर मध्यवर्ती बँकेकडून यापेक्षा अधिक व्याजदर कपात शक्य आहे, असे टिपणांचा अंदाज आहे.
येत्या १ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची सहा वेळा बैठक होणार आहे. पहिली बैठक ७ ते ९ एप्रिल दरम्यान पार पडणार आहे. या बैठकीत पतधोरण समितीकडून पाव टक्के रेपो दर कपात शक्य आहे. जगभरासह देशात उसळलेल्या महागाईच्या आगडोंबामुळे रिझर्व्ह बँकेने महागाई नियंत्रणासाठी व्याजदर वाढवत उच्चांकी पातळीवर नेले होते. परिणामी मे २०२२ ते फेब्रुवारी २०२३ दरम्यान रेपो दर २५० आधारबिंदूंच्या वाढीसह, तो ६.५ टक्क्यांवर पोहोचला. मात्र फेब्रुवारी २०२५ मध्ये, रेपो दर २५ आधारबिंदूंनी कमी करून ६.२५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला.
वर्षभरात १ टक्क्यांची कपात
फेब्रुवारी २०२५ मध्ये झालेल्या एका दर कपातीसह, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये एकंदर १०० आधारबिंदूंची दर कपात शक्य आहे. ज्यामुळे मार्च २०२६ पर्यंत रेपो दर ५.५ टक्के आणि सरासरी महागाई दर सुमारे ४ टक्के पातळीवर उतरणे अपेक्षित आहे, असे इंडिया रेटिंग्जचे म्हणणे आहे.
