नवी दिल्ली : रेपोदर निश्चित करताना त्यातून खाद्यान्न महागाईला वगळण्याच्या सूचनेवर रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी विरोध दर्शवला असून, यातून मध्यवर्ती बँकेवरील लोकांचा विश्वास संपुष्टात येईल, अशी भीती त्यांनी बुधवारी व्यक्त केली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अलीकडे २०२३-२४ च्या आर्थिक पाहणी अहवालात, व्याजदर निश्चित करताना किरकोळ चलनवाढीच्या गणनेबाहेर खाद्यान्न महागाईला ठेवण्याचा प्रस्ताव मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी चर्चेला आणला आहे. तथापि राजन यांच्या मते, या गणनेमध्ये ग्राहकोपयोगी वस्तूंचा समावेश असणे आवश्यक आहे. राजन म्हणाले, ‘मी गव्हर्नर असताना मध्यवर्ती बँक ‘पीपीआय’ला (प्रोड्युसर प्राइस इंडेक्स) लक्ष्य करून धोरण आखत असे.’ ग्राहकांना जोवर त्यांच्या नित्य जीवनात आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे, तोवर त्यांना महागाई खरोखरच कमी झाली आहे यावर विश्वास बसत नाही. ज्या गोष्टींमुळे त्यांना आव्हानांचा सामना करावा लागतो आहे, त्याची मोजदाद महागाईच्या मापनांत झाली तरच त्यांना तिची झळ कमी झाल्याचे निदर्शनास येईल.
हेही वाचा >>> गुंतवणूकदारांच्या झोळीत २०२४ मध्ये १११ लाख कोटींची श्रीमंती
आर्थिक पाहणी अहवालात नागेश्वरन म्हणाले होते की, पतविषयक धोरणांचा खाद्यपदार्थांच्या किमतीवर कोणताही परिणाम होत नाही, कारण किमतीतील वाढ ही पुरवठ्याच्या बाजूने होत असलेल्या बदलांनी निश्चित होतात. सध्या एकूण ग्राहक किमतीवर आधारित किरकोळ महागाई निर्देशांकात, खाद्यान्नांचे ४६ टक्के भारांकन आहे, ते २०११-१२ मध्ये निश्चित करण्यात आले होते आणि त्यावर आता पुन्हा विचार करणे आवश्यक आहे, अशी त्यांची भूमिका आहे.
सेबीकडून आरोपांचे निराकरण आवश्यक अमेरिकास्थित हिंडेनबर्ग रिसर्च आणि काँग्रेस पक्षाने भांडवली बाजार नियामक सेबीच्या अध्यक्षा माधबी पुरी बुच यांच्यावर लावलेल्या अनेक आरोपांसंदर्भात प्रश्नांना उत्तर देताना राजन म्हणाले की, कोणीही कधीही आरोप करू शकतो, त्यामुळे सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. मात्र बुच यांच्यावरील आरोपांबाबत पुरेसा तपास झाला असेल, तर नियामकाने आरोपांचे तपशीलवार निराकरण करणे आवश्यक आहे. नियामकांनी शक्य तितके विश्वासार्ह असले पाहिजे आणि त्यामुळे देशाला आणि बाजारालाच फायदा होतो. शिवाय याचा फायदा स्वतः नियामकांनाही होतो, असे मत राजन यांनी व्यक्त केले.
अलीकडे २०२३-२४ च्या आर्थिक पाहणी अहवालात, व्याजदर निश्चित करताना किरकोळ चलनवाढीच्या गणनेबाहेर खाद्यान्न महागाईला ठेवण्याचा प्रस्ताव मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी चर्चेला आणला आहे. तथापि राजन यांच्या मते, या गणनेमध्ये ग्राहकोपयोगी वस्तूंचा समावेश असणे आवश्यक आहे. राजन म्हणाले, ‘मी गव्हर्नर असताना मध्यवर्ती बँक ‘पीपीआय’ला (प्रोड्युसर प्राइस इंडेक्स) लक्ष्य करून धोरण आखत असे.’ ग्राहकांना जोवर त्यांच्या नित्य जीवनात आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे, तोवर त्यांना महागाई खरोखरच कमी झाली आहे यावर विश्वास बसत नाही. ज्या गोष्टींमुळे त्यांना आव्हानांचा सामना करावा लागतो आहे, त्याची मोजदाद महागाईच्या मापनांत झाली तरच त्यांना तिची झळ कमी झाल्याचे निदर्शनास येईल.
हेही वाचा >>> गुंतवणूकदारांच्या झोळीत २०२४ मध्ये १११ लाख कोटींची श्रीमंती
आर्थिक पाहणी अहवालात नागेश्वरन म्हणाले होते की, पतविषयक धोरणांचा खाद्यपदार्थांच्या किमतीवर कोणताही परिणाम होत नाही, कारण किमतीतील वाढ ही पुरवठ्याच्या बाजूने होत असलेल्या बदलांनी निश्चित होतात. सध्या एकूण ग्राहक किमतीवर आधारित किरकोळ महागाई निर्देशांकात, खाद्यान्नांचे ४६ टक्के भारांकन आहे, ते २०११-१२ मध्ये निश्चित करण्यात आले होते आणि त्यावर आता पुन्हा विचार करणे आवश्यक आहे, अशी त्यांची भूमिका आहे.
सेबीकडून आरोपांचे निराकरण आवश्यक अमेरिकास्थित हिंडेनबर्ग रिसर्च आणि काँग्रेस पक्षाने भांडवली बाजार नियामक सेबीच्या अध्यक्षा माधबी पुरी बुच यांच्यावर लावलेल्या अनेक आरोपांसंदर्भात प्रश्नांना उत्तर देताना राजन म्हणाले की, कोणीही कधीही आरोप करू शकतो, त्यामुळे सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. मात्र बुच यांच्यावरील आरोपांबाबत पुरेसा तपास झाला असेल, तर नियामकाने आरोपांचे तपशीलवार निराकरण करणे आवश्यक आहे. नियामकांनी शक्य तितके विश्वासार्ह असले पाहिजे आणि त्यामुळे देशाला आणि बाजारालाच फायदा होतो. शिवाय याचा फायदा स्वतः नियामकांनाही होतो, असे मत राजन यांनी व्यक्त केले.
