Raghuram Rajan on Economy: भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. पण त्यापुढील सर्वात मोठे आव्हान नवीन रोजगार निर्माण करणे आहे. त्यासाठी देशाने कौशल्य विकासाकडे जास्तीत जास्त लक्ष देण्याची गरज आहे, असे आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांचे म्हणणे आहे. रोहित लांबा यांच्याबरोबर संयुक्तपणे लिहिलेल्या ‘ब्रेकिंग द मोल्ड: रीइमेजिनिंग इंडियाज इकॉनॉमिक फ्युचर’ या पुस्तकासंदर्भात ते बोलत होते.
भारतात १.४ अब्ज लोकांची शक्ती
राजन म्हणाले की, भारतात १.४ अब्ज लोकांची शक्ती आहे. आता ही शक्ती मजबूत करून तिचा वापर कसा करायचा हा प्रश्न आहे. विकासाच्या या मार्गावर जाण्यासाठी देशाला नवीन रोजगार निर्माण करावा लागणार आहे. यामध्ये खासगी क्षेत्राची सर्वात मोठी भूमिका असणार आहे. त्यांनी चिंता व्यक्त केली की, अनेक राज्ये त्यांच्या रहिवाशांसाठी नोकऱ्या राखून ठेवत आहेत, ही चिंतेची बाब आहे. यावरून राज्ये रोजगार निर्माण करण्यात अपयशी ठरत असल्याचे दिसून येते. नोकऱ्या सर्वांना मिळायला हव्यात.
स्थलांतराचा आम्हाला खूप फायदा झाला
रघुराम राजन म्हणाले की, कामगारांच्या स्थलांतराचा अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा झाला आहे. लोकांच्या प्राथमिक शिक्षणाकडे लक्ष दिले आणि त्यांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण दिले तर येत्या सहा महिन्यांत अनेक प्रकारच्या नोकऱ्या निर्माण होण्यास सुरुवात होईल. त्यासाठी १० वर्षे वाट पाहण्याची गरज नाही. मानव संसाधनाच्या विकासाकडे लक्ष दिल्यास आपोआप नोकऱ्या निर्माण होऊ लागतील.
हेही वाचाः राजस्थानचे नवे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांच्याकडे संपत्ती किती? माहिती जाणून घ्या
कारभार सुधारण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे
आरबीआयचे माजी गव्हर्नर राजन म्हणाले की, सरकारने प्रशासन सुधारण्यासाठी सतत प्रयत्न केले पाहिजेत. आपण घटनात्मक संस्थांना जेवढे बळ देऊ तेवढा अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल. गरीब आणि मध्यमवर्गीयांच्या हितासाठी आणखी योजना कराव्या लागतील. भारताला मजबूत लोकशाहीची गरज आहे.
हेही वाचाः लॉटरी वितरकांकडून जीएसटी चुकवेगिरीच्या १२ प्रकरणांमध्ये ३४४.५७ कोटी जप्त अन् ६२१.५६ कोटींची वसुली
मोदी सरकार डेटा का गोळा करत नाही?
सध्या जी वाढ होत आहे, त्यानुसार अनेक नोकऱ्या निर्माण होत आहेत, असे नाही. भारताने गेल्या सहा वर्षांपासून वापराचा डेटा गोळा केलेला नाही. बहुधा ते गरिबीचे आकडे उघड करत असत म्हणून. २०११ मध्ये जनगणनाही झाली. ते म्हणाले की, आम्ही उत्पादनाच्या विरोधात नाही तर त्यांना दिल्या जाणाऱ्या भरघोस अनुदानाच्या विरोधात आहोत.
