मुंबईः रत्नागिरी जिल्ह्याच्या राजापूर तालुक्यातील प्रस्तावित रिफायनरी (तेल शुद्धीकरण) प्रकल्पाच्या भवितव्याबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे संकेत केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायूमंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी शुक्रवारी दिले. महाकाय तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाऐवजी कमी आकारमान आणि क्षमता असलेले तीन प्रकल्प उभारण्यासाठी केंद्र सरकार विचार करत असल्याचे पुरी म्हणाले. मात्र, हा प्रकल्प बारसू-नाणारमध्ये साकारला जाईल का, याबाबत भाष्य करण्याचे त्यांनी टाळले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
देशाच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील हा महत्त्वाकांक्षी रिफायनरी प्रकल्प प्रथम भूसंपादनातील अडचणी आणि नंतर त्यावर तापलेल्या राजकारणामुळे २०१८ पासून रखडलेला आहे. तथापि, तीन लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह, मूळ संकल्पित ६० दशलक्ष मेट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमतेच्या महाकाय प्रकल्पाऐवजी, आता प्रत्येकी २० दशलक्ष मेट्रिक टन क्षमतेचे तीन वेगवेगळे प्रकल्प साकारण्याच्या दिशेने केंद्राकडून विचार सुरू झाला आहे, असे हरदीप सिंग पुरी म्हणाले. या अंगाने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनने आंध्रमध्ये ९० लाख टन प्रति वर्ष क्षमतेचा, तर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनने याच क्षमतेच्या बारमेर, राजस्थान येथे प्रकल्पांवर काम सुरू केले आणि लवकरच दोन्ही प्रकल्प कार्यान्वितही होतील, असे ते म्हणाले. सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांना मूळात प्रति वर्ष १९-२० दशलक्ष मेट्रिक टनापेक्षा अधिक क्षमतेचे प्रकल्प चालविण्याचा अनुभवही नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
पुढील महिन्यांत, नवी दिल्लीत होत असलेल्या जगातील तेल आणि वायू क्षेत्राचा सर्वात मोठा वार्षिक उपक्रम असलेल्या ‘इंडिया एनर्जी वीक’च्या तयारीची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत केंद्रीय मंत्री बोलत होते. बारसू-नाणारमध्ये बहुतांश भूसंपादन पूर्ण करून, प्रकल्प उभारणीच्या दिशेने माती परीक्षणासह प्राथमिक सज्जता प्रकल्पस्थळी सुरू असल्याबद्दल प्रश्न केला असता, पुरी यांनी त्याबद्दल त्यांना कसलीही माहिती नसल्याचे सांगितले. त्यांच्याकडे पेट्रोलियम मंत्रिपदाचा कार्यभार आल्यानंतर, दरवर्षी ६० दशलक्ष मेट्रिक टनाऐवजी कमी क्षमतेच्या रिफायनरी प्रकल्पासंबंधाने चर्चा सुरू झाली असे नमूद करतानाच, प्रकल्पाचे प्रवर्तक कोण, त्यात सौदी आराम्कोचा सहभाग असेल अथवा नाही, तसेच प्रकल्पाचे ठिकाण याबाबत काहीही सुस्पष्टपणे सांगण्याचे त्यांनी टाळले.
मूळ प्रस्तावित प्रकल्प आणि वाद काय?
- सरकारी मालकीच्या इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या तीन तेल कंपन्यांनी २०१७ मध्ये संयुक्तपणे रत्नागिरी रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (आरआरपीसीएल) ही कंपनी स्थापित केली
- सुमारे तीन लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या या प्रकल्पात, वरील संयुक्त कंपनीत ५० टक्के वाटा सौदी आराम्को या तेल क्षेत्रातील चौथ्या मोठ्या जागतिक कंपनीने हिस्सेदारी मिळविली
- देशाच्या ऊर्जा स्वावलंबनाच्या दृष्टीने महत्त्वाकांक्षी या पश्चिम किनारपट्टीवर नियोजित महाकाय प्रकल्पातून दरसाल ६० दशलक्ष मेट्रिक उत्पादनांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले.
- प्रकल्पस्थळ म्हणून रत्नागिरीच्या राजापूर तालुक्यातील प्रथम नाणार आणि नंतर बारसू येथील तब्बल १५ हजार हेक्टरच्या भूसंपादनाची प्रक्रियेबाबत स्थानिक स्तरावर विरोध-समर्थनासह, राजकीय युद्धही पुढे तापत गेले.
तेल पुरवठ्याला बाधा नाही
अमेरिकेने रशियन तेलावर निर्बंध लादले असूनही भारताच्या तेल पुरवठ्याला यातून कोणतीही बाधा येण्याचा संभव नसल्याचे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. सवलतीच्या दरातील पुरवठा कमी होऊ शकतो, परंतु जागतिक स्तरावर तेल मिळविण्याचे मुबलक स्रोत भारताकडे असल्याचेही ते म्हणाले. जगभरातून २९ देशांतून तेलाचा पुरवठा भारताला होतो, त्यात अर्जेंटिना या ३० व्या देशाची ताजी भर पडली आहे. भारत पेट्रोलियमने तेथून १० लाख पिंप तेलाच्या पुरवठ्याची पहिली खेप मिळविली असल्याचीही त्यांनी माहिती दिली.
देशाच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील हा महत्त्वाकांक्षी रिफायनरी प्रकल्प प्रथम भूसंपादनातील अडचणी आणि नंतर त्यावर तापलेल्या राजकारणामुळे २०१८ पासून रखडलेला आहे. तथापि, तीन लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह, मूळ संकल्पित ६० दशलक्ष मेट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमतेच्या महाकाय प्रकल्पाऐवजी, आता प्रत्येकी २० दशलक्ष मेट्रिक टन क्षमतेचे तीन वेगवेगळे प्रकल्प साकारण्याच्या दिशेने केंद्राकडून विचार सुरू झाला आहे, असे हरदीप सिंग पुरी म्हणाले. या अंगाने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनने आंध्रमध्ये ९० लाख टन प्रति वर्ष क्षमतेचा, तर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनने याच क्षमतेच्या बारमेर, राजस्थान येथे प्रकल्पांवर काम सुरू केले आणि लवकरच दोन्ही प्रकल्प कार्यान्वितही होतील, असे ते म्हणाले. सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांना मूळात प्रति वर्ष १९-२० दशलक्ष मेट्रिक टनापेक्षा अधिक क्षमतेचे प्रकल्प चालविण्याचा अनुभवही नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
पुढील महिन्यांत, नवी दिल्लीत होत असलेल्या जगातील तेल आणि वायू क्षेत्राचा सर्वात मोठा वार्षिक उपक्रम असलेल्या ‘इंडिया एनर्जी वीक’च्या तयारीची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत केंद्रीय मंत्री बोलत होते. बारसू-नाणारमध्ये बहुतांश भूसंपादन पूर्ण करून, प्रकल्प उभारणीच्या दिशेने माती परीक्षणासह प्राथमिक सज्जता प्रकल्पस्थळी सुरू असल्याबद्दल प्रश्न केला असता, पुरी यांनी त्याबद्दल त्यांना कसलीही माहिती नसल्याचे सांगितले. त्यांच्याकडे पेट्रोलियम मंत्रिपदाचा कार्यभार आल्यानंतर, दरवर्षी ६० दशलक्ष मेट्रिक टनाऐवजी कमी क्षमतेच्या रिफायनरी प्रकल्पासंबंधाने चर्चा सुरू झाली असे नमूद करतानाच, प्रकल्पाचे प्रवर्तक कोण, त्यात सौदी आराम्कोचा सहभाग असेल अथवा नाही, तसेच प्रकल्पाचे ठिकाण याबाबत काहीही सुस्पष्टपणे सांगण्याचे त्यांनी टाळले.
मूळ प्रस्तावित प्रकल्प आणि वाद काय?
- सरकारी मालकीच्या इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या तीन तेल कंपन्यांनी २०१७ मध्ये संयुक्तपणे रत्नागिरी रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (आरआरपीसीएल) ही कंपनी स्थापित केली
- सुमारे तीन लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या या प्रकल्पात, वरील संयुक्त कंपनीत ५० टक्के वाटा सौदी आराम्को या तेल क्षेत्रातील चौथ्या मोठ्या जागतिक कंपनीने हिस्सेदारी मिळविली
- देशाच्या ऊर्जा स्वावलंबनाच्या दृष्टीने महत्त्वाकांक्षी या पश्चिम किनारपट्टीवर नियोजित महाकाय प्रकल्पातून दरसाल ६० दशलक्ष मेट्रिक उत्पादनांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले.
- प्रकल्पस्थळ म्हणून रत्नागिरीच्या राजापूर तालुक्यातील प्रथम नाणार आणि नंतर बारसू येथील तब्बल १५ हजार हेक्टरच्या भूसंपादनाची प्रक्रियेबाबत स्थानिक स्तरावर विरोध-समर्थनासह, राजकीय युद्धही पुढे तापत गेले.
तेल पुरवठ्याला बाधा नाही
अमेरिकेने रशियन तेलावर निर्बंध लादले असूनही भारताच्या तेल पुरवठ्याला यातून कोणतीही बाधा येण्याचा संभव नसल्याचे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. सवलतीच्या दरातील पुरवठा कमी होऊ शकतो, परंतु जागतिक स्तरावर तेल मिळविण्याचे मुबलक स्रोत भारताकडे असल्याचेही ते म्हणाले. जगभरातून २९ देशांतून तेलाचा पुरवठा भारताला होतो, त्यात अर्जेंटिना या ३० व्या देशाची ताजी भर पडली आहे. भारत पेट्रोलियमने तेथून १० लाख पिंप तेलाच्या पुरवठ्याची पहिली खेप मिळविली असल्याचीही त्यांनी माहिती दिली.
