RBI approves Hike in ATM Interchange Fees : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) ने एटीएम इंटरचेंज शुल्क वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे. ही वाढ १ मे २०२५ पासून लागू केली जाणार आहे. आरबीआयने अर्थिक व्यवहारांसाठीच्या शुल्कामध्ये २ रुपये आणि गैर-आर्थिक व्यवहारांसाठी १ रुपये शुल्क वाढवले आहे. एटीएमसंबंधी पायाभूत सुविधा मर्यादित असल्याने याचा सर्वाधिक परिणाम लहान बँकांवर होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान या वाढलेल्या शुल्काचा भार ग्राहकांवर टाकायचा की नाही? याबद्दल बँकांनी अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. मात्र उद्योग क्षेत्रात सुरू असलेल्या चर्चांनुसार याचा अधिकचा भार अखेर ग्राहकांवरच पडणार आहे.

ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?

एका वरिष्ठ बँक अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने द फायनान्शियल एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, “गेल्या १० वर्षात जेव्हा जेव्हा इंटरचेंज शुल्क वाढवण्यात आले आहे, तेव्हा बँकांनी नेहमीच बदल ग्राहकांवर ढकलले आहेत. यावेळी देखील यामध्ये बदल होणार नाही, आणि बँकांकडून ग्राहकांवरील शुल्क वाढवले जाणे अपेक्षित आहे.”

इंटरचेंज शुल्क काय असते?

जेव्हा एखादा ग्राहक त्यांच्या बँकेव्यतिरिक्त इतर बँकेचे एटीएम वापरतो तेव्हा त्याची बँक दुसऱ्या बँकेला शुल्क देते याला इंटरचेंज शुल्क असे म्हणतात. हा खर्चाचा बऱ्याचदा ग्राहक सेवा शुल्कात समावेश केला जातो. यापूर्वी हे शुल्क जून २०२१ मध्ये बदलण्यात आले होते.

आता या वाढलेल्या शुल्कानंतर आर्थिक व्यवहार जसे की रोख रक्कम काढणे यासाठीचे शुल्क १७ रुपयांहून वाढून १९ रुपये करण्यात आले आहे. तर गैर-आर्थिक व्यवहार जसे की, शिल्लक रक्कम तपासणे यासाठीचे शुल्क ६ रुपयांवरून वाढून ७ रुपये करण्यात आले आहे.

नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने बँक आणि इतर संबंधितांना या शुल्क वाढीला मिळालेल्या मंजुरीबद्दल १३ मार्च रोजी माहिती दिली आहे.इंटरचेंज शुल्क वाढ लागू करण्यासाठी एनपीसीआयने आरबीआयकडे मंजूरी देण्याची मागणी केली होती, असे रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे.

हेही वाचा

व्हाईट लेबल एटीएम ऑपरेटर्सनी त्यांना एटीएम सेवा सुरू ठेवण्यासाठी जुन्हा फी स्ट्रक्चरमध्ये अडचणी येत असल्याचे सांगत ते बदलण्याची मागणी केली होती, त्यानंतर हे बदल करण्यात आले आहेत. सध्या शहरी भागातील ग्राहकांना दुसर्‍या बँकेचे एटीएम वापरून महिन्याला पाच मोफत व्यवहार करता येतात, तर भागातील ग्राहकांना तीन मोफत व्यवहार करता येतात.

“वाढलेल्या इंटरचेंज फीमुळे लहान बँकांकडून इतर बँकांना दिले जाणारे अतिरिक्त पेमेंट खूप जास्त असण्याची शक्यता आहे,” असा दावा एका मध्यम आकाराच्या खाजगी बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने रिपोर्टमध्ये करण्यात आला आहे.

अधिकाऱ्याने सांगितले की ज्या बँकांचे मर्यादीत एटीएम नेटवर्क आहे त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागेल. जर त्यांनी हे शुल्क ग्राहकांवर टाकले तर ग्राहकांचा वैताग वाढणार आहे. आणि बँकांनी ही वाढ त्यांच्यापुरतीच ठेवली तर त्यांचा नफा कमी होणार आहे.