‘कर्ज-जीडीपी गुणोत्तरा’त ७३.४ टक्क्यांपर्यंत घसरण शक्य; नाणेनिधीच्या इशाऱ्याला धुडकावून लावणारा रिझर्व्ह बँकेच्या पत्रिकेत दावा

हेही वाचा >>> विभोर स्टील ट्यूबचे दमदार पदार्पण; गुंतवणूकदारांना १९३ टक्क्यांच्या बहुप्रसवा परतावा

आणखी वाचा

Union Budget 2025 : केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या दिवशी शनिवार असूनही सुरू राहणार शेअर बाजार, ‘एनएसई’ने दिली मोठी अपडेट

Madhuri Dixit : डर चित्रपट माधुरी दीक्षितने का…

भागीदारी फर्म व मर्यादित देयता भागीदारीसाठी आता सावधानता बाळगणे हिताचे

‘एमपीएससी’चा ढीसाळपणा : निकालाच्या तीन महिन्यांपासून संपूर्ण प्रक्रिया रखडली…

कल्याण : तीन महिन्यांत ५७५ कोटीच्या मालमत्ता कर वसुलीचे आव्हान

घाऊक महागाईतही घसरण; नोव्हेंबरमध्ये तीन महिन्यांतील नीचांकावर

‘एलआयसी’कडे विना-दावे ८८१ कोटी पडून! गत आर्थिक वर्षातील विमाधारकांची दावेरहित रक्कम

इन्कम टॅक्स रिटर्न अजूनही दाखल करता येईल?

रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर मायकेल पात्रा हे सह-लेखक असलेला ‘द शेप ऑफ ग्रोथ कॉम्पॅटिबल फिस्कल कन्सोलिडेशन’ या शीर्षकाचा लेख मध्यवर्ती बँकेच्या मासिक पत्रिकेत प्रसिद्ध झाला आहे. त्यात भारताचे कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर २०२३-२४ मधील अंदाजे ८१.६ टक्क्यांच्या पातळीवरून २०३०-३१ पर्यंत ७३.४ टक्क्यांपर्यंत घसरेल, असा दावा करण्यात आला आहे. ‘आमच्या अनुमानानुसार असे दिसून आले आहे की, सामान्य सरकारी कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर हे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अहवालात निर्धारित केलेल्या अंदाजित पातळीपेक्षा कमी राहणे शक्य आहे,’ असे या लेखात म्हटले आहे. मंगळवारी प्रसिद्ध झालेला हा लेख मध्यवर्ती बँकेच्या फेब्रुवारीच्या मासिक पत्रिकेचा भाग म्हणून प्रकाशित झाला आहे.

हेही वाचा >>> Stock Market Today : निर्देशांकांची उच्चांकी दौड कायम;निफ्टी २२,२०० पुढील पातळीवर टिकून

या संदर्भात, ‘मध्यम कालावधीत सरकारची उसनवारी ही देशाच्या जीडीपीपेक्षा वरचढ ठरेल आणि त्यामुळे आणखी कठोर वित्तीय शिस्तीचे अनुसरण करणे आवश्यक ठरेल, अशा तऱ्हेने ‘ऐतिहासिक धक्का वास्तवरूपात येईल’ असा नाणेनिधीने दिलेला इशारा आम्ही स्पष्टपणे नाकारतो,’ असे या लेखातून प्रत्युत्तर देण्यात आले आहे