मुंबई : रिझर्व्ह बँकेने सोमवारी एसबीएम बँक (इंडिया)ला पुढील आदेश देईपर्यंत उदारीकृत वित्तप्रेषण योजना अर्थात ‘लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (एलआरएस)’अंतर्गत येणारे सर्व व्यवहार ताबडतोब थांबविण्याचे फर्मान दिले. बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ३५ ए आणि ३६ (१)(ए) अंतर्गत रिझर्व्ह बँकेने आपल्या अधिकारांचा वापर करून, एसबीएम बँक इंडिया लिमिटेडवर ही कारवाई केली आहे. पुढील आदेशापर्यंत एलआरएस अंतर्गत मोडणारे बँकेचे सर्व व्यवहार त्यामुळे बंद राहतील. ही कारवाई बँकेत आढळलेल्या काही पर्यवेक्षकीय बाबींसंबंधाने चिंतेतून केली गेली आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. बँकेसंबंधाने या चिंता नेमक्या कोणत्या आहेत हे मात्र मध्यवर्ती बँकेने स्पष्ट केलेले नाही.
एसबीएम बँक ही स्टेट बँक ऑफ मॉरिशसची तसेच मॉरिशसस्थित एसबीएम होल्डिंगची उपकंपनी आहे. विदेशी कंपनीची संपूर्ण मालकीची उपकंपनी म्हणून देशात सार्वत्रिक बँकिंग व्यवसाय स्थापित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून बँकिंग परवाना प्राप्त करणारी ही पहिली बँक आहे. १ डिसेंबर २०१८ रोजी तिने भारतात कामकाज सुरू केले. तिचे पालकत्व असलेला एसबीएम समूह हा एक वित्तीय सेवा समूह आहे जो त्याच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध माहितीनुसार ठेवी, कर्ज देणे, व्यापार वित्त आणि कार्डांसह इतर उत्पादने आणि सेवा प्रदान करतो.
