मुंबई: खासगी क्षेत्रातील कोटक महिंद्र बँकेवर कारवाईचा बडगा उगारत, तिला ऑनलाईन आणि मोबाइल बँकिंग माध्यमातून नवीन ग्राहक नोंदवण्यावर तसेच नव्याने क्रेडिट कार्ड वितरीत करण्यावर रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी निर्बंध लादले. बँकेच्या माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) प्रणालीच्या २०२२ आणि २०२३ या वर्षातील परीक्षणात आढळून आलेल्या त्रुटी आणि उणिवांमुळे आणि त्यांचे वेळेवर निराकरण करण्यात बँक अपयशी ठरल्याने ही कृती आवश्यक होती, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.
याचबरोबर बँकेला नवीन क्रेडिट कार्डाचे वितरण देखील करता येणार नाही. मात्र, बँक तिच्या विद्यमान क्रेडिट कार्ड ग्राहकांसह इतर सर्व प्रकारच्या ग्राहकांना सेवा प्रदान करणे सुरू ठेवू शकणार आहे. कोटक महिंद्र बँकेत मोबाईल उपयोजन आणि ऑनलाइन माध्यमातून नवीन खाते उघडले जाण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्यावरच निर्बंध आल्याने बँकेचे नवीन ग्राहक संपादन लक्षणीय स्वरूपात प्रभावित होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>> क्रेडिट कार्ड उसनवारी २७ टक्क्यांनी वाढून १८.२६ लाख कोटींवर
सलग दोन वर्षे रिझर्व्ह बँकेकडून कोटक महिंद्र बँकेच्या माहिती-तंत्रज्ञान प्रणालीतील जोखीम व्यवस्थापन, विक्रेता जोखीम व्यवस्थापन, विदा (डेटा) सुरक्षा आणि विदा प्रतिबंधक धोरण यांचे मूल्यांकन केले गेले आहे. नियामकांनी घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विपरित, यांमध्ये उणीवा आढळून आल्या आहेत. तपासणीच्या दरम्यान, बँकेने तिच्या वाढीशी सुसंगत माहिती-तंत्रज्ञान प्रणाली आणि नियंत्रणे तयार करण्यात अपयश दिसून आल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली, असे मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे. निदर्शनास आणल्या गेलेल्या सर्व उणीवांबाबत सर्वसमावेशक बाह्य लेखापरीक्षण करून, समाधानाकारक बदल दिसून आल्यास निर्बंधांचे पुनरावलोकन केले जाईल, असेही रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा >>> दुप्पट उद्गम कर-भार ३१ मेपर्यंत शिथिल
बुधवारी भांडवली बाजार व्यवहार आटोपल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेच्या निर्बंधांचा आदेश आला. त्या आधी बुधवारच्या सत्रात कोटक महिंद्र बँकेचा समभाग १.६४ टक्क्यांनी वधारून १,८४२.८० रुपयांवर स्थिरावला. सध्याच्या शेअरच्या बाजारभावानुसार, बँकेचे ३.६६ लाख कोटी रुपयांचे बाजार भांडवल आहे.
कारवाई कशामुळे?
रिझर्व्ह बँकेने २०२२ आणि २०२३ असे सलग दोन वर्षे चाललेल्या मूल्यांकत आढळून आलेल्या उणीवांनंतर, जारी केलेल्या सुधारात्मक कृती योजनांचेही कोटक महिंद्र बँकेने पालन केले नाही. बँकेने सादर केलेला अनुपालन अहवाल एकतर अपुरा, आणि योजलेले उपाय चुकीचे किंवा तकलादू होते, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. ग्राहक सेवा प्रदान करण्याच्या बँकेच्या क्षमतेवरच नव्हे तर डिजिटल बँकिंग आणि देयक प्रणालीच्या आर्थिक परिसंस्थेवरही गंभीर परिणाम संभवणाऱ्या या उणीवा तातडीने दूर करणे ग्राहकहित पाहता अत्यावश्यक होते. २०२० मध्ये अशाच निर्बंधांचा बडगा देशातील खासगी क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या एचडीएफसी बँकेवरही याच कारणाने उगारला गेला होता.