मुंबई – रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी सहा बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांवर कारवाईचा बडगा उगारला. नियमपालनात हयगयीबद्दल एकाच दिवसात हे कारवाईचे पाऊल मध्यवर्ती बँकेने उचलले. रिझर्व्ह बँकेने मुंबईतील साहेबराव देशमुख सहकारी बँक आणि सांगली सहकारी बँक, दिल्लीतील रामगढिया सहकारी बँक, मुंबईतील महिंद्र अँड महिंद्र फायनान्शियल सर्व्हिसेस, इंडियन बँक, केरळमधील एर्नाकुलम येथील मुथूट मनी यांच्यावर कारवाई केली. विशेष द्विमासिक पतधोरण जाहीर केले त्याच दिवशी ही कारवाई करण्यात आली आहे.
साहेबराव देशमुख सहकारी बँकेवर गेल्या वर्षी जुलैमध्ये निर्बंध रिझर्व्ह बँकेने लादले होते. रिझर्व्ह बँकेने या निर्बंधांना ८ जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. याचबरोबर सांगली सहकारी बँक आणि नवी दिल्लीस्थित रामगढिया सहकारी बँकेवरील निर्बंधांनाही ८ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या तिन्ही बँकांना या काळात नवीन ठेवींचा स्वीकार करणे तसेच कर्ज वितरण करता येणार नाही, असे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. रिझर्व्ह बँकेने महिंद्र अँड महिंद्र फायनान्शियल सर्व्हिसेसला ६ कोटी ७७ लाख रुपयांचा दंड केला आहे. या वित्तीय संस्थेच्या वित्तीय स्थितीची तपासणी रिझर्व्ह बँकेने केली होती. या संस्थेने कर्जदारांना कर्ज देताना व्याजाची व्यवस्थित माहिती दिली नव्हती. जादा व्याजदराची आकारणी करताना त्याची सूचनाही कर्जदारांना करण्यात आलेली नव्हती. याबाबत वित्तीय संस्थेला कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्यात आली होती. अखेर आता रिझर्व्ह बँकेने दंडात्मक कारवाई केली आहे.
हेही वाचा – ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आनंदाची बातमी; ‘या’ बँकेने वाढवली विशेष एफडीची शेवटची तारीख
सार्वजनिक क्षेत्रातील इंडियन बँकेला ५५ लाख रुपयांचा दंड रिझर्व्ह बँकेने केला आहे. या बँकेत अहवालांची तपासणी केली असता गैरव्यवहार समोर आला, तसेच बँकेने नियमबाह्य कामकाज केल्याचेही निदर्शनास आले होते. बँकेने ग्राहकांच्या ‘केवायसी’ नियमांचे पालन केले नव्हते. त्यामुळे आधी बँकेला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आणि आता दंड ठोठावण्यात आला आहे. मुथूट मनीला १० लाख ५० हजार रुपयांचा दंड रिझर्व्ह बँकेने ठोठावला आहे. या बँकेतर वित्तीय कंपनीच्या वित्तीय स्थितीची तपासणी रिझर्व्ह बँकेने केली होती. संस्थेत झालेल्या गैरव्यवहारांची माहिती रिझर्व्ह बँकेला देण्यात आली नसल्याची बाब त्यावेळी समोर आली होती. या प्रकरणी संस्थेला कारणे दाखवा नोटीस बजावली गेली होती. आता संस्थेला दंड करण्यात आला आहे.
