मुंबई : रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी पुण्यात मुख्यालय असलेली आघाडीची बँकेतर वित्तीय कंपनी – बजाज फायनान्सला तिच्या दोन डिजिटल धाटणीच्या कर्ज योजनांतर्गत नवीन कर्ज मंजूरी आणि वितरण थांबवण्याचे निर्देश दिले. डिजिटल कर्जविषयक मार्गदर्शक तत्त्वे आणि आवश्यक तरतुदींचे पालन न केल्यामुळे हे पाऊल ‘ईकॉम’ आणि ‘इन्स्टा ईएमआय कार्ड’ या कंपनीच्या दोन योजनांवर त्वरित प्रभावाने लागू होईल.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

विशेषत: या दोन कर्ज उत्पादनांखालील कर्जदारांना मुख्य तथ्य स्पष्ट करणारे विवरण जारी करणे आवश्यक होते. ते न केल्यामुळे डिजिटल कर्जविषयक मार्गदर्शक तत्त्वांचा भंग म्हणून ही कारवाई करणे आवश्यक ठरले, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. कंपनीने मंजूर केलेल्या इतर डिजिटल कर्जांच्या संदर्भात जारी केलेले तथ्य विवरणातही त्रुटी आढळल्या, असे मध्यवर्ती बँकेने या संबंधाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
निर्देशित केलेल्या त्रुटी व उणीवा दूर करणारी समाधानकारक सुधारणा दिसून आली, तर या पर्यवेक्षी निर्बंधांचे पुनरावलोकन केले जाईल, अशी पुस्ती मध्यवर्ती बँकेने जोडली आहे.

आणखी वाचा

गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये, रिझर्व्ह बँकेने कर्जदारांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने डिजिटल कर्ज देण्याविषयक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. हा नियामक आराखडा सर्व नियंत्रित संस्था आणि पतविषयक सेवांचा विस्तार करण्यात गुंतलेल्या कर्ज सेवा प्रदात्यांच्या डिजिटल कर्ज देण्याच्या परिसंस्थेवर केंद्रित आहे. यापूर्वी जानेवारी २०२१ मध्ये, मध्यवर्ती बँकेने ऑनलाइन व्यासपीठ आणि मोबाइल ॲपद्वारे कर्ज देण्यासह, डिजिटल कर्ज प्रदानतेवर एक विशेष कार्य गट स्थापन केला होता.

बजाज फायनान्सने ३० सप्टेंबर रोजी संपलेल्या दुसऱ्या तिमाहीत एकत्रित निव्वळ नफ्यात २८ टक्क्यांची वाढ नोंदवून तो ३,५५१ कोटी रुपयांवर नेला आहे.

विशेषत: या दोन कर्ज उत्पादनांखालील कर्जदारांना मुख्य तथ्य स्पष्ट करणारे विवरण जारी करणे आवश्यक होते. ते न केल्यामुळे डिजिटल कर्जविषयक मार्गदर्शक तत्त्वांचा भंग म्हणून ही कारवाई करणे आवश्यक ठरले, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. कंपनीने मंजूर केलेल्या इतर डिजिटल कर्जांच्या संदर्भात जारी केलेले तथ्य विवरणातही त्रुटी आढळल्या, असे मध्यवर्ती बँकेने या संबंधाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
निर्देशित केलेल्या त्रुटी व उणीवा दूर करणारी समाधानकारक सुधारणा दिसून आली, तर या पर्यवेक्षी निर्बंधांचे पुनरावलोकन केले जाईल, अशी पुस्ती मध्यवर्ती बँकेने जोडली आहे.

आणखी वाचा

गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये, रिझर्व्ह बँकेने कर्जदारांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने डिजिटल कर्ज देण्याविषयक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. हा नियामक आराखडा सर्व नियंत्रित संस्था आणि पतविषयक सेवांचा विस्तार करण्यात गुंतलेल्या कर्ज सेवा प्रदात्यांच्या डिजिटल कर्ज देण्याच्या परिसंस्थेवर केंद्रित आहे. यापूर्वी जानेवारी २०२१ मध्ये, मध्यवर्ती बँकेने ऑनलाइन व्यासपीठ आणि मोबाइल ॲपद्वारे कर्ज देण्यासह, डिजिटल कर्ज प्रदानतेवर एक विशेष कार्य गट स्थापन केला होता.

बजाज फायनान्सने ३० सप्टेंबर रोजी संपलेल्या दुसऱ्या तिमाहीत एकत्रित निव्वळ नफ्यात २८ टक्क्यांची वाढ नोंदवून तो ३,५५१ कोटी रुपयांवर नेला आहे.