मुंबई : युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अर्थात ‘यूपीआय’ आणि रुपे या स्वदेशात विकसित प्रणालींना जागतिक स्वीकृती मिळवून देण्याचे रिझर्व्ह बँकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासंबंधाने रूपरेषा आखली जात असून जागतिक पातळीवर भारतीय देयक प्रणालीचा विस्तार साधला जाईल, असे प्रतिपादन रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी मुंबईत आयोजित ‘ग्लोबल फिनटेक फेस्ट’ परिषदेत बुधवारी केले.
हेही वाचा >>> जगातील सर्वात मोठा आर्थिक समावेशन उपक्रम – अर्थमंत्री
आर्थिक समावेशन, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा विकास, ग्राहक संरक्षण आणि सायबर सुरक्षा, शाश्वत वित्त आणि वित्तीय सेवांचे जागतिक एकत्रीकरण यावर रिझर्व्ह बँकेने लक्ष केंद्रित केले आहे. यासाठी अनेक देशांसोबत आर्थिक सहकार्य वाढवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मंचावर आणि द्विपक्षीय करारांमध्ये भारत सक्रियपणे प्रयत्नरत आहे. परदेशात देयक प्रणालीचा विस्तार करण्यासाठी पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर रिझर्व्ह बँकेचा भर आहे.
हेही वाचा >>> ‘एचयूएल’ला ९६२ कोटींच्या थकीत प्राप्तिकराची नोटीस
दास म्हणाले की, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बुद्धिमत्तेच्या जोरावर आणि वित्त तंत्र परिसंस्थेसह, डिजिटल नवकल्पना (इनोव्हेशन) आणि वित्ततंत्र नवउद्यमींचे ( फिनटेक स्टार्टअप) जागतिक केंद्र म्हणून भारत उदयास येत आहे. देयक व्यवहारांना सहज, सुलभ करणाऱ्या या प्रणालीने देशाची सीमा ओलांडली आहे. भारत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असून वित्तीय संस्था आणि फिनटेक कंपन्यांनी नवीन संधींचा फायदा घेण्यासाठी आणि जोखीम कमी करण्यासाठी एक मजबूत आराखडा स्वीकारला पाहिजे, यावर दास यांनी जोर दिला. डिजिटल आर्थिक समावेशनाचे अनेक फायदे असल्याचेही ते म्हणाले.
६०० कोटी डॉलरची गुंतवणूक
डिजिटल आर्थिक व्यवहारांसाठी देशात वापरली जाणारी ‘यूपीआय’ आता आंतरराष्ट्रीय झाली आहे. ‘यूपीआय’ प्रणालीचा विस्तार करत भूतान, नेपाळ, श्रीलंका, सिंगापूर, संयुक्त अरब अमिराती, मॉरिशस, नामिबिया, पेरू आणि फ्रान्समधील देयक प्रणालीदरम्यान सुलभ झालेल्या सीमापार अनुबंधांच्या माध्यमातून एक मोठे पाऊल पुढे टाकले आहे. शिवाय इतर देशांसोबत रुपे कार्ड स्वीकारण्याबाबतही चर्चा सुरू आहेत. या प्रणालींसह, नवीन वित्ततंत्र क्षेत्राने गेल्या दोन वर्षांत सुमारे ६०० कोटी डॉलर गुंतवणूक आकर्षित केली आहे.
