रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून दर महिन्याच्या सुरुवातीला जाहीर केले जाणारे व्याजदर म्हणजे मुंबई शेअर बाजारापासून ते सामान्य कर्जदारापर्यंत सगळ्यांसाठीच महत्त्वाचा विषय ठरतो. व्याजदर कपात किंवा वाढीव व्याजदर या कोणत्याही दिशेनं RBI नं निर्णय घेतला तरी त्याचा सकारात्मक वा नकारात्मक परिणाम बाजारपेठेवर झाल्याचं दिसून येतं. दुसऱ्या बाजूला, बाजारपेठेतील घडामोडींचा परिणाम आरबीआयच्या व्याजदर पतधोरणावर होत असतो. नुकतंच आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी महागाईबाबत केलेल्या महत्त्वपूर्ण विधानातून व्याजदर धोरणाबाबत सूतोवाच केले आहेत. काय म्हणाले शक्तिकांत दास? RBI गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी शुक्रवारी फ्युचर ऑफ फायनान्स फोरम २०२४ या चर्चासत्रात प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थिती लावली होती. यावेळी त्यांनी भारतातील महागाई व संभाव्य व्याजदर धोरणाबाबत सूचक भाष्य केलं. "एप्रिल २०२२ मध्ये देशातील महागाईचा दर सर्वाधिक म्हणजेच ७.८ इतका होता. आता तो २ ते ६ टक्के या टार्गेट बँडमध्ये आहे. पण आपलं लक्ष्य महागाईचा दर ४ टक्क्यांच्या आत आणण्याचं आहे. त्यामुळे अजूनही आपल्याला बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे", असं शक्तिकांत दास यांनी यावेळी सांगितलं. "गेल्या अनेक पतधोरण बैठकांमध्ये आम्ही सातत्याने सध्या ज्या मार्गाने वाटचाल चालू आहे, तशीच चालू ठेवण्यावर भर देण्याची भूमिका घेतली आहे. महागाईच्या आकड्यांमध्ये अचानक दिसत असलेली सकारात्मक घट किंवा अचानक झालेली वाढ याच्या दडपणाखाली कोणताही निर्णय घेण्याचं आम्ही टाळत आहोत", असं त्यांनी नमूद केलं. गेल्या १८ महिन्यांपासून व्याजदर जैसे थे! दरम्यान, देशाच्या शिखर बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केलेल्या विधानांमुळे आरबीआयकडून यंदाही व्याजदर कोणतेही बदल न करता जैसे थेच ठेवले जाणार असल्याचे सूतोवाच करण्यात आल्याचं बोललं जात आहे. आरबीआयनं गेल्या १८ महिन्यांपासून व्याजदरांमध्ये कोणतेही बदल केलेले नाहीत. या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीपर्यंत आरबीआय व्याजदरात कोणतेही बदल करण्याची शक्यता नसल्याचं अर्थतज्ज्ञांचं मत आहे. विकासदर अंदाज वाढून ७.२ टक्क्यांवर; रिझर्व्ह बँकेकडून मात्र व्याजदर कपातीचा दिलासा नाहीच! करोना काळात जगभरातील अर्थव्यवस्थांप्रमाणेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही मोठा फटका बसला होता. मात्र, त्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेनं जोमानं वाटचाल केली असून २०२१ ते २०२४ या काळात सरासरी ८ टक्के जीडीपी राखल्याचं शक्तिकांत दास यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. तसेच, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी आरबीआयनं देशाच्या विकासदराचा अंदाज ७.२ टक्के इतका वर्तवला आहे.
