भारतीय रिझर्व्ह बँक व्याजदर पुन्हा जैसे थेच ठेवेल, अशी अपेक्षा एसबीआय रिसर्चने व्यक्त केली आहे. कारण सध्या केंद्रीय बँकेची तिसरी चलनविषयक आर्थिक धोरण समितीची बैठक सुरू आहे. गुरुवारी सकाळी आढावा बैठकीचा निकाल जाहीर होणार आहे. RBI साधारणपणे आर्थिक वर्षात सहा द्वि-मासिक बैठका घेते, जिथे ते व्याजदर, चलन पुरवठा, महागाईचा दृष्टिकोन आणि विविध आर्थिक बाबींच्या अनुषंगाने निर्णय घेते. तीन दिवस चाललेल्या या बैठकीला मंगळवारी सुरुवात झालीय.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जूनच्या सुरुवातीला झालेल्या आपल्या शेवटच्या बैठकीत मध्यवर्ती बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीने सर्वानुमते रेपो दर ६.५० टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता, जो बहुतेक अर्थतज्ज्ञांना अपेक्षित होता. आरबीआयने एप्रिलच्या बैठकीत रेपो दरही कमी केला होता. रेपो दर म्हणजे असा व्याजदर आहे ज्यावर RBI इतर बँकांना कर्ज देते. “आम्हाला आरबीआयने ऑगस्टच्या धोरणात रेपो दराला जैसे थेच ठेवण्याची अपेक्षा आहे,” असे SBI चे समूह मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्या कांती घोष यांनी लिहिलेल्या SBI संशोधन अहवालात म्हटले आहे. देशांतर्गत ६.५० टक्के व्याजदर कायम ठेवण्याची अपेक्षा आहे, कारण महागाई कमी झाली पाहिजे…,” असंही अहवालात म्हटले आहे.

हेही वाचाः Money Mantra : प्रत्येक महिन्याला क्रेडिट कार्डची संपूर्ण मर्यादा संपवताय; मग तोटा सहन करावा लागणार, उपाय काय?

दरम्यान, चलनवाढीतील स्थिर घसरण सुरू असून, सध्या ती १८ महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आहे. तसेच ती आणखी घसरण्याची शक्यता आहे, यामुळे मध्यवर्ती बँक मुख्य व्याजदरावर पुन्हा ब्रेक लावण्याची शक्यता आहे. प्रगत अर्थव्यवस्थांसह अनेक देशांसाठी चलनवाढ ही चिंतेची बाब आहे, परंतु भारताने आपल्या चलनवाढीवर नियंत्रण मिळवले आहे.

हेही वाचाः आयुष्यमान भारत योजनेत ७.५ लाख लाभार्थ्यांचे एकाच नंबरवरून कार्ड बनवले, कॅगने लोकसभेत केला धक्कादायक खुलासा

एप्रिलचा अपवाद वगळता RBI ने महागाई विरुद्धच्या लढाईत मे २०२२ पर्यंत रेपो दर एकत्रितपणे २५० आधार अंकांनी वाढवून ६.५० टक्के केला आहे. व्याजदर वाढवणे हे चलनविषयक धोरणाचे साधन आहे, जे सहसा अर्थव्यवस्थेतील मागणी कमी करण्यास मदत करते, ज्यामुळे चलनवाढीचा दर खाली आणण्यास मदत होते. भारताची किरकोळ चलनवाढ सलग तीन तिमाहीत RBI च्या ६ टक्क्यांच्या लक्ष्यापेक्षा जास्त होती. जूनमध्ये महागाई वाढल्यामुळे आरबीआयची चलन विषयक धोरण समिती सलग तिसऱ्यांदा रेपो दर कायम ठेवणार की नाही हे आता पाहायचे आहे.

जूनच्या सुरुवातीला झालेल्या आपल्या शेवटच्या बैठकीत मध्यवर्ती बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीने सर्वानुमते रेपो दर ६.५० टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता, जो बहुतेक अर्थतज्ज्ञांना अपेक्षित होता. आरबीआयने एप्रिलच्या बैठकीत रेपो दरही कमी केला होता. रेपो दर म्हणजे असा व्याजदर आहे ज्यावर RBI इतर बँकांना कर्ज देते. “आम्हाला आरबीआयने ऑगस्टच्या धोरणात रेपो दराला जैसे थेच ठेवण्याची अपेक्षा आहे,” असे SBI चे समूह मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्या कांती घोष यांनी लिहिलेल्या SBI संशोधन अहवालात म्हटले आहे. देशांतर्गत ६.५० टक्के व्याजदर कायम ठेवण्याची अपेक्षा आहे, कारण महागाई कमी झाली पाहिजे…,” असंही अहवालात म्हटले आहे.

हेही वाचाः Money Mantra : प्रत्येक महिन्याला क्रेडिट कार्डची संपूर्ण मर्यादा संपवताय; मग तोटा सहन करावा लागणार, उपाय काय?

दरम्यान, चलनवाढीतील स्थिर घसरण सुरू असून, सध्या ती १८ महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आहे. तसेच ती आणखी घसरण्याची शक्यता आहे, यामुळे मध्यवर्ती बँक मुख्य व्याजदरावर पुन्हा ब्रेक लावण्याची शक्यता आहे. प्रगत अर्थव्यवस्थांसह अनेक देशांसाठी चलनवाढ ही चिंतेची बाब आहे, परंतु भारताने आपल्या चलनवाढीवर नियंत्रण मिळवले आहे.

हेही वाचाः आयुष्यमान भारत योजनेत ७.५ लाख लाभार्थ्यांचे एकाच नंबरवरून कार्ड बनवले, कॅगने लोकसभेत केला धक्कादायक खुलासा

एप्रिलचा अपवाद वगळता RBI ने महागाई विरुद्धच्या लढाईत मे २०२२ पर्यंत रेपो दर एकत्रितपणे २५० आधार अंकांनी वाढवून ६.५० टक्के केला आहे. व्याजदर वाढवणे हे चलनविषयक धोरणाचे साधन आहे, जे सहसा अर्थव्यवस्थेतील मागणी कमी करण्यास मदत करते, ज्यामुळे चलनवाढीचा दर खाली आणण्यास मदत होते. भारताची किरकोळ चलनवाढ सलग तीन तिमाहीत RBI च्या ६ टक्क्यांच्या लक्ष्यापेक्षा जास्त होती. जूनमध्ये महागाई वाढल्यामुळे आरबीआयची चलन विषयक धोरण समिती सलग तिसऱ्यांदा रेपो दर कायम ठेवणार की नाही हे आता पाहायचे आहे.