पीटीआय, नवी दिल्ली
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी बुधवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली. दोन आठवड्यांनंतर नियोजित व्याजदरविषयक धोरण ठरवणारी मध्यवर्ती बँकेच्या द्विमासिक बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट घडून आली असली तरी, विषयपत्रिकेवर कोणताही मुद्दा नसलेली ही केवळ शिष्टाचार म्हणून झालेली भेट असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
गव्हर्नर दास यांच्या नेतृत्वाखालील पतधोरण निर्धारण समितीची (एमपीसी) द्विमासिक आढावा बैठक येत्या ३ ते ५ एप्रिल या दरम्यान होत आहे. १ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या २०२४-२५ या नवीन आर्थिक वर्षातील ही पहिलीच बैठक असून, लोकसभेच्या निवडणुका तोंडावर असताना ती होत आहे. नवीन आर्थिक वर्षासाठी महागाई आणि अर्थव्यवस्थेचा विकासाचा मार्ग कसा राहील, हेही या बैठकीतून स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे.
हेही वाचा >>>बँकाच्या कर्जवसुली प्रक्रियेला गती; ‘सरफेसी कायद्या’त दुरूस्तीचे केंद्राचे पाऊल, लघुसंदेश, ई-मेललाही कायदेशीर नोटीस म्हणून वैधता
रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारीमध्ये जारी केलेल्या पतधोरणात आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर ७ टक्के आणि चलनवाढीचा दर सरासरी ४.५ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. रिझर्व्ह बँकेने निर्धारित केलेल्या ४ टक्क्यांच्या उद्दिष्टापर्यंत किरकोळ महागाई दर कमी होण्यात अन्नधान्याच्या किमतीतील अल्पकालीन सुरू असलेले चढ-उतार हे मोठा अडथळा ठरत असल्याचे मंगळवारी प्रसिद्ध झालेल्या रिझर्व्ह बँक मासिक पत्रिकेतील लेखात म्हटले आहे.
ग्राहक किंमत निर्देशांकांवर आधारित किरकोळ महागाई दरात डिसेंबरपासून घसरण सुरू असून, तो फेब्रुवारीमध्ये ५.०९ टक्के पातळीवर नोंदवण्यात आला. अर्थात रिझर्व्ह बँकेकडून लक्ष्यित ४ टक्के दरापेक्षा तो अद्याप जास्त असल्याने, एप्रिलच्या बैठकीत व्याजदरात कपातीची शक्यता दिसत नसल्याचे बहुतांश अर्थविश्लेषकांनी मत व्यक्त केले आहे.
‘व्याज दरकपातीचे चक्र जूनपासून!’
रिझर्व्ह बँकेच्या अनुमानाप्रमाणे, किरकोळ महागाई दर नियंत्रणात येत असल्याचे सुस्पष्टपणे दिसत असून, जूनमध्ये होणाऱ्या मध्यवर्ती बँकेच्या पतधोरण समितीच्या बैठकीतून व्याज दरकपातीचे चक्र सुरू होऊ शकेल, असा अंदाज इन्फोमेरिक्स रेटिंग्जचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनोरंजन शर्मा यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केला. वाणिज्य बँकांच्या कर्जाच्या व्याजदराला प्रभावित करणाऱ्या ‘रेपो दरा’त २०२४-२५ आर्थिक वर्षात एकंदर ६० ते ७५ आधारबिंदू अर्थात पाऊण टक्क्यांपर्यंत कपात शक्य असल्याचे ते म्हणाले. अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक- फेडरल रिझर्व्हने दरकपातीला सुरुवात केली अथवा नाही केली तरी बदलणाऱ्या परिस्थितीचा नेमक्या आकलनासह रिझर्व्ह बँकेकडून कपातीचे पाऊल पडेल, असे ते म्हणाले.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी बुधवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली. दोन आठवड्यांनंतर नियोजित व्याजदरविषयक धोरण ठरवणारी मध्यवर्ती बँकेच्या द्विमासिक बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट घडून आली असली तरी, विषयपत्रिकेवर कोणताही मुद्दा नसलेली ही केवळ शिष्टाचार म्हणून झालेली भेट असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
गव्हर्नर दास यांच्या नेतृत्वाखालील पतधोरण निर्धारण समितीची (एमपीसी) द्विमासिक आढावा बैठक येत्या ३ ते ५ एप्रिल या दरम्यान होत आहे. १ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या २०२४-२५ या नवीन आर्थिक वर्षातील ही पहिलीच बैठक असून, लोकसभेच्या निवडणुका तोंडावर असताना ती होत आहे. नवीन आर्थिक वर्षासाठी महागाई आणि अर्थव्यवस्थेचा विकासाचा मार्ग कसा राहील, हेही या बैठकीतून स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे.
हेही वाचा >>>बँकाच्या कर्जवसुली प्रक्रियेला गती; ‘सरफेसी कायद्या’त दुरूस्तीचे केंद्राचे पाऊल, लघुसंदेश, ई-मेललाही कायदेशीर नोटीस म्हणून वैधता
रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारीमध्ये जारी केलेल्या पतधोरणात आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर ७ टक्के आणि चलनवाढीचा दर सरासरी ४.५ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. रिझर्व्ह बँकेने निर्धारित केलेल्या ४ टक्क्यांच्या उद्दिष्टापर्यंत किरकोळ महागाई दर कमी होण्यात अन्नधान्याच्या किमतीतील अल्पकालीन सुरू असलेले चढ-उतार हे मोठा अडथळा ठरत असल्याचे मंगळवारी प्रसिद्ध झालेल्या रिझर्व्ह बँक मासिक पत्रिकेतील लेखात म्हटले आहे.
ग्राहक किंमत निर्देशांकांवर आधारित किरकोळ महागाई दरात डिसेंबरपासून घसरण सुरू असून, तो फेब्रुवारीमध्ये ५.०९ टक्के पातळीवर नोंदवण्यात आला. अर्थात रिझर्व्ह बँकेकडून लक्ष्यित ४ टक्के दरापेक्षा तो अद्याप जास्त असल्याने, एप्रिलच्या बैठकीत व्याजदरात कपातीची शक्यता दिसत नसल्याचे बहुतांश अर्थविश्लेषकांनी मत व्यक्त केले आहे.
‘व्याज दरकपातीचे चक्र जूनपासून!’
रिझर्व्ह बँकेच्या अनुमानाप्रमाणे, किरकोळ महागाई दर नियंत्रणात येत असल्याचे सुस्पष्टपणे दिसत असून, जूनमध्ये होणाऱ्या मध्यवर्ती बँकेच्या पतधोरण समितीच्या बैठकीतून व्याज दरकपातीचे चक्र सुरू होऊ शकेल, असा अंदाज इन्फोमेरिक्स रेटिंग्जचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनोरंजन शर्मा यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केला. वाणिज्य बँकांच्या कर्जाच्या व्याजदराला प्रभावित करणाऱ्या ‘रेपो दरा’त २०२४-२५ आर्थिक वर्षात एकंदर ६० ते ७५ आधारबिंदू अर्थात पाऊण टक्क्यांपर्यंत कपात शक्य असल्याचे ते म्हणाले. अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक- फेडरल रिझर्व्हने दरकपातीला सुरुवात केली अथवा नाही केली तरी बदलणाऱ्या परिस्थितीचा नेमक्या आकलनासह रिझर्व्ह बँकेकडून कपातीचे पाऊल पडेल, असे ते म्हणाले.
