मुंबई : खाद्यवस्तूंच्या किमतीतील अधूनमधून होत असलेली वाढ आणि नव्याने निर्माण होत असलेले भू-राजकीय तणाव ही महागाई नियंत्रणासमोरील प्रमुख आव्हाने आहेत, असे प्रतिपादन रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी गुरुवारी येथे केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आग्नेय आशियाई मध्यवर्ती बँक मंचाचे (सीसेन) अध्यक्षपद सध्या रिझर्व्ह बँकेकडे आहे. या देशांतील मध्यवर्ती बँकांच्या गव्हर्नरांच्या परिषदेतील बीजभाषणात दास बोलत होते. ते म्हणाले की, स्थिर आणि कमी असलेला महागाईचा दर शाश्वत आर्थिक विकासासाठी आवश्यक आहे. महागाईवर आमचे बारकाईने लक्ष आहे. शेवटच्या घटकापर्यंत महागाई कमी होत आहे हे तपासणे आव्हानात्मक असते. भारताने अनेक आव्हानांचा यशस्वीपणे सामना करीत सर्वाधिक वेगाने विस्तारणारी अर्थव्यवस्था म्हणून स्थान पटकावले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था आता निर्णायक वळणावर आहे. त्यामुळे आव्हाने असले तरी अनेक संधीही आपले दार ठोठावत आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> ‘सेन्सेक्स’ पुन्हा ७२,००० वर विराजमान

काळजीपूर्वक आखलेले पतधोरण आणि वित्तीय धोरण यामुळे भारत या कठीण काळातही यशस्वीपणे वाटचाल करू शकला. भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ पुढील आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये ७ टक्क्याने होईल, असा रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज आहे. यामुळे सलग चौथ्या आर्थिक वर्षात विकास दर ७ टक्क्यांवर राहणार आहे. सरकारकडून वेळीच करण्यात येत असलेल्या हस्तक्षेपामुळे महागाईचा ताण कमी होत आहे, असे दास यांनी सांगितले.

महागाईत वाढ होण्याची चिन्हे

महागाईचा दर २०२२ च्या उन्हाळ्यात उच्चांकी पातळीवर पोहोचला होता. त्यानंतर त्यात घसरण होऊन तो मध्यम पातळीवर आला आहे. किरकोळ महागाईचा दर हा रिझर्व्ह बँकेच्या द्वैमासिक पतधोरणात महत्त्वाचा घटक असतो. तो आता ४ टक्क्यांच्या जवळ येत आहे. जानेवारी महिन्यात तो ५.१ टक्के नोंदविण्यात आला. मात्र, खाद्यवस्तूंच्या अचानक वाढलेल्या किमती आणि भू-राजकीय तणाव यामुळे आगामी काळात त्यात वाढ होण्याची चिन्हे देखील आहेत, असा रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी इशारा दिला.

आग्नेय आशियाई मध्यवर्ती बँक मंचाचे (सीसेन) अध्यक्षपद सध्या रिझर्व्ह बँकेकडे आहे. या देशांतील मध्यवर्ती बँकांच्या गव्हर्नरांच्या परिषदेतील बीजभाषणात दास बोलत होते. ते म्हणाले की, स्थिर आणि कमी असलेला महागाईचा दर शाश्वत आर्थिक विकासासाठी आवश्यक आहे. महागाईवर आमचे बारकाईने लक्ष आहे. शेवटच्या घटकापर्यंत महागाई कमी होत आहे हे तपासणे आव्हानात्मक असते. भारताने अनेक आव्हानांचा यशस्वीपणे सामना करीत सर्वाधिक वेगाने विस्तारणारी अर्थव्यवस्था म्हणून स्थान पटकावले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था आता निर्णायक वळणावर आहे. त्यामुळे आव्हाने असले तरी अनेक संधीही आपले दार ठोठावत आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> ‘सेन्सेक्स’ पुन्हा ७२,००० वर विराजमान

काळजीपूर्वक आखलेले पतधोरण आणि वित्तीय धोरण यामुळे भारत या कठीण काळातही यशस्वीपणे वाटचाल करू शकला. भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ पुढील आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये ७ टक्क्याने होईल, असा रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज आहे. यामुळे सलग चौथ्या आर्थिक वर्षात विकास दर ७ टक्क्यांवर राहणार आहे. सरकारकडून वेळीच करण्यात येत असलेल्या हस्तक्षेपामुळे महागाईचा ताण कमी होत आहे, असे दास यांनी सांगितले.

महागाईत वाढ होण्याची चिन्हे

महागाईचा दर २०२२ च्या उन्हाळ्यात उच्चांकी पातळीवर पोहोचला होता. त्यानंतर त्यात घसरण होऊन तो मध्यम पातळीवर आला आहे. किरकोळ महागाईचा दर हा रिझर्व्ह बँकेच्या द्वैमासिक पतधोरणात महत्त्वाचा घटक असतो. तो आता ४ टक्क्यांच्या जवळ येत आहे. जानेवारी महिन्यात तो ५.१ टक्के नोंदविण्यात आला. मात्र, खाद्यवस्तूंच्या अचानक वाढलेल्या किमती आणि भू-राजकीय तणाव यामुळे आगामी काळात त्यात वाढ होण्याची चिन्हे देखील आहेत, असा रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी इशारा दिला.