पीटीआय, नवी दिल्ली
परदेशस्थ भारतीयांनी मायदेशातील त्यांच्या स्वकियांना धाडलेल्या निधी हस्तांतरणाची अर्थात ‘रेमिटन्स’ची प्रक्रिया जलद करण्यासोबत त्यासाठी आकारले जाणारे शुल्कही कमी केले जावी, अशी आग्रही भूमिका रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सोमवारी मांडली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थांसाठी ‘रेमिटन्स’ महत्त्वाचा असल्याचे मत व्यक्त करून दास म्हणाले की, अनेक उदयोन्मुख आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांसाठी ‘रेमिटन्स’ आरंभ बिंदू ठरत आहे. सीमापार दोन व्यक्तींमध्ये आर्थिक व्यवहार होण्यास यामुळे मदत होत आहे. ‘रेमिटन्स’साठी शुल्क आकारणी आणि त्यासाठी लागणारा कालावधी लक्षणीयरीत्या कमी केला जाऊ शकतो. याचबरोबर ‘रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट’ (आरटीजीएस) व्यवहाराच्या कक्षा रुंदावून त्या माध्यमातून डॉलर, युरोप, पौंंड यासारख्या जागतिक चलनांचा वापर करण्याचा विचार सुरू आहे. यासाठी व्यापक प्रमाणावर द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय करार करावे लागतील.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>कारखानदारी क्षेत्राची वाढ उणे ०.१ टक्क्यावर, २२ महिन्यांत प्रथमच ‘आयआयपी’त घसरण

भारत आणि काही देशांनी ‘रेमिटन्स’ प्रक्रिया जलद करण्यासाठी द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय करार आधीच केले आहेत. त्यात ‘नेक्सस’ प्रकल्पाचा समावेश आहे. हा सीमापार किरकोळ व्यवहारांसाठी आंतरराष्ट्रीय उपक्रम आहे. स्थानिक देयक प्रणालीच्या साहाय्याने हे व्यवहार होतात. त्यात सिंगापूर, संयुक्त अरब अमिराती, मॉरिशस, श्रीलंका आणि नेपाळ आदी देशांचा समावेश आहे. ‘सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी’च्या (सीबीडीसी) अर्थात डिजिटल रुपयाच्या माध्यमातूनही ‘रेमिटन्स’ची प्रक्रिया अधिक प्रभावी केली जाऊ शकते, असेही दास यांनी स्पष्ट केले.

जगात सर्वाधिक ओघ भारतात

इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ मायग्रेशन (आयओएम) या संस्थेने जागतिक स्थलांतर अहवाल २०२४ जाहीर केला आहे. परदेशस्थ भारतीयांकडून मायदेशात धाडला जाणाऱ्या निधीत अर्थात ‘रेमिटन्स’मध्ये लक्षणीय वाढ सुरू असून, सगळ्या देशांना मागे टाकून ते आता जगात सर्वाधिक असे वार्षिक ११,१०० कोटी डॉलरवर पोहोचल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. जगभरातील सीमापार ‘रेमिटन्स’ २०२७ सालापर्यंत २५० लाख कोटी डॉलरचा टप्पा ओलांडेल, असा बँक ऑफ इंग्लंडचा अंदाज आहे.

भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थांसाठी ‘रेमिटन्स’ महत्त्वाचा असल्याचे मत व्यक्त करून दास म्हणाले की, अनेक उदयोन्मुख आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांसाठी ‘रेमिटन्स’ आरंभ बिंदू ठरत आहे. सीमापार दोन व्यक्तींमध्ये आर्थिक व्यवहार होण्यास यामुळे मदत होत आहे. ‘रेमिटन्स’साठी शुल्क आकारणी आणि त्यासाठी लागणारा कालावधी लक्षणीयरीत्या कमी केला जाऊ शकतो. याचबरोबर ‘रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट’ (आरटीजीएस) व्यवहाराच्या कक्षा रुंदावून त्या माध्यमातून डॉलर, युरोप, पौंंड यासारख्या जागतिक चलनांचा वापर करण्याचा विचार सुरू आहे. यासाठी व्यापक प्रमाणावर द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय करार करावे लागतील.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>कारखानदारी क्षेत्राची वाढ उणे ०.१ टक्क्यावर, २२ महिन्यांत प्रथमच ‘आयआयपी’त घसरण

भारत आणि काही देशांनी ‘रेमिटन्स’ प्रक्रिया जलद करण्यासाठी द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय करार आधीच केले आहेत. त्यात ‘नेक्सस’ प्रकल्पाचा समावेश आहे. हा सीमापार किरकोळ व्यवहारांसाठी आंतरराष्ट्रीय उपक्रम आहे. स्थानिक देयक प्रणालीच्या साहाय्याने हे व्यवहार होतात. त्यात सिंगापूर, संयुक्त अरब अमिराती, मॉरिशस, श्रीलंका आणि नेपाळ आदी देशांचा समावेश आहे. ‘सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी’च्या (सीबीडीसी) अर्थात डिजिटल रुपयाच्या माध्यमातूनही ‘रेमिटन्स’ची प्रक्रिया अधिक प्रभावी केली जाऊ शकते, असेही दास यांनी स्पष्ट केले.

जगात सर्वाधिक ओघ भारतात

इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ मायग्रेशन (आयओएम) या संस्थेने जागतिक स्थलांतर अहवाल २०२४ जाहीर केला आहे. परदेशस्थ भारतीयांकडून मायदेशात धाडला जाणाऱ्या निधीत अर्थात ‘रेमिटन्स’मध्ये लक्षणीय वाढ सुरू असून, सगळ्या देशांना मागे टाकून ते आता जगात सर्वाधिक असे वार्षिक ११,१०० कोटी डॉलरवर पोहोचल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. जगभरातील सीमापार ‘रेमिटन्स’ २०२७ सालापर्यंत २५० लाख कोटी डॉलरचा टप्पा ओलांडेल, असा बँक ऑफ इंग्लंडचा अंदाज आहे.