RBI Action on Cooperative Banks: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल पाच सहकारी बँकांवर कठोर कारवाई केली आहे. यापैकी उत्तर प्रदेशातील एका बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. तसेच चार बँकांना दंड ठोठावला आहे. आरबीआयने उत्तर प्रदेशातील सीतापूर येथील अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडचा परवाना रद्द केला आहे. आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, बँकेकडे कामकाजासाठी पुरेसे भांडवल शिल्लक नव्हते, तसेच तिच्या कमाईची कोणतीही आशा नव्हती.
हेही वाचाः महागड्या कर्जातून दिलासा नाहीच, रेपो दर ६.५ टक्क्यांवरच कायम
चार सहकारी बँकांना दंड
आरबीआयने चार सहकारी बँकांनाही दंड ठोठावला आहे. यामध्ये राजर्षी शाहू सहकारी बँक, प्राथमिक शिक्षक सहकारी बँक, पाटण सहकारी बँक आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकेलाही आर्थिक दंड ठोठावण्यात आला आहे. यापैकी तिघांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा तर एका सहकारी बँकेला दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. राजर्षी बचत खात्यात किमान बॅलन्स ठेवण्याचे नियम पाळत नसल्याचे मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे. शिक्षक सहकारी बँकेने नियमाविरुद्ध सुवर्ण कर्ज मंजूर केले होते. पाटण सहकारी केवायसी नियमांचे उल्लंघन करत असून, जिल्हा मध्यवर्ती बँक नाबार्डच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
हेही वाचाः उसाच्या रसापासून इथेनॉलच्या निर्मितीवर मोदी सरकारने घातली बंदी
नागरी सहकारी बँकेचा परवाना का रद्द करण्यात आला?
आरबीआयने म्हटले आहे की, नागरी सहकारी बँकेचे कामकाज ७ डिसेंबरपासूनच बंद करावे लागेल. उत्तर प्रदेशचे आयुक्त आणि निबंधक यांना बँक बंद करण्याचे आणि लिक्विडेटर नियुक्त करण्याचे आदेश जारी करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. आरबीआयच्या मते, बँकेकडे पुरेसे भांडवल किंवा कमाईची क्षमता नाही. त्यामुळे बँक चालवणे ग्राहकांच्या हितासाठी चांगले नाही. बँक आपल्या ग्राहकांना पूर्ण पेमेंट करण्यात अपयशी ठरली आहे.
…म्हणून बरेच लोक पैसे गमावतील
अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द केल्यानंतर खात्यात जमा केलेल्या ५ लाख रुपयांपर्यंतचा विमा संरक्षित केला जाणार आहे. यामध्ये व्याजाचाही समावेश आहे. यापेक्षा जास्त रक्कम असल्यास ती परत केली जात नाही. बँकेकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, केवळ ९८.३२ टक्के ग्राहकांना त्यांचे पूर्ण पैसे मिळू शकतील.
हेही वाचाः महागड्या कर्जातून दिलासा नाहीच, रेपो दर ६.५ टक्क्यांवरच कायम
चार सहकारी बँकांना दंड
आरबीआयने चार सहकारी बँकांनाही दंड ठोठावला आहे. यामध्ये राजर्षी शाहू सहकारी बँक, प्राथमिक शिक्षक सहकारी बँक, पाटण सहकारी बँक आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकेलाही आर्थिक दंड ठोठावण्यात आला आहे. यापैकी तिघांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा तर एका सहकारी बँकेला दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. राजर्षी बचत खात्यात किमान बॅलन्स ठेवण्याचे नियम पाळत नसल्याचे मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे. शिक्षक सहकारी बँकेने नियमाविरुद्ध सुवर्ण कर्ज मंजूर केले होते. पाटण सहकारी केवायसी नियमांचे उल्लंघन करत असून, जिल्हा मध्यवर्ती बँक नाबार्डच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
हेही वाचाः उसाच्या रसापासून इथेनॉलच्या निर्मितीवर मोदी सरकारने घातली बंदी
नागरी सहकारी बँकेचा परवाना का रद्द करण्यात आला?
आरबीआयने म्हटले आहे की, नागरी सहकारी बँकेचे कामकाज ७ डिसेंबरपासूनच बंद करावे लागेल. उत्तर प्रदेशचे आयुक्त आणि निबंधक यांना बँक बंद करण्याचे आणि लिक्विडेटर नियुक्त करण्याचे आदेश जारी करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. आरबीआयच्या मते, बँकेकडे पुरेसे भांडवल किंवा कमाईची क्षमता नाही. त्यामुळे बँक चालवणे ग्राहकांच्या हितासाठी चांगले नाही. बँक आपल्या ग्राहकांना पूर्ण पेमेंट करण्यात अपयशी ठरली आहे.
…म्हणून बरेच लोक पैसे गमावतील
अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द केल्यानंतर खात्यात जमा केलेल्या ५ लाख रुपयांपर्यंतचा विमा संरक्षित केला जाणार आहे. यामध्ये व्याजाचाही समावेश आहे. यापेक्षा जास्त रक्कम असल्यास ती परत केली जात नाही. बँकेकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, केवळ ९८.३२ टक्के ग्राहकांना त्यांचे पूर्ण पैसे मिळू शकतील.
