देशात सध्या लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचाराचा जोर दिसू लागला आहे. विरोधी पक्षांच्या प्रचारसभांमधून सातत्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा, रोजगाराचा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. मात्र, सत्ताधाऱ्यांकडून देश वेगाने आर्थिक महासत्ता होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचा दावा केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या चलनविषयक धोरण समितीचे बहिस्थ सदस्य आणि आर्थिक धोरणांचे जाणकार जयंत वर्मा यांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत सविस्तर भूमिका मांडली आहे. यात देशाचा प्रस्तावित ७ टक्के विकासदर आपल्यासाठी पुरेसा नसल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे.
इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये जयंत वर्मा यांनी भारताची अर्थव्यवस्था, रिझर्व्ह बँकेचा रेपो रेट, प्रस्तावित विकासदर, महागाईचा दर, रिझर्व्ह बँकेची धोरणं अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सविस्तर भाष्य केलं आहे. यामध्ये त्यांना देशाच्या आर्थिक विकासासंदर्भात विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर त्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडताना ७ टक्के विकासदर पुरेसा नसल्याचं म्हटलं आहे. तसेच, यासंदर्भात त्यांनी कारणही दिलं आहे.
काय म्हणाले जयंत वर्मा?
“मला वाटतं की देशाचा सध्याचा ७ टक्के विकासदर नक्कीच साध्य करता येण्यासारखा आहे. काही जाणकारांनी यापेक्षा कमी विकासदराचा अंदाज वर्तवला असला, तरी ७ टक्के दर गाठणं भारतासाठी शक्य आहे. पण त्यापेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे या स्थितीत ७ टक्के आर्थिक विकासदर भारतासाठी पुरेसा नाही. आपण आत्ताही विकासदराच्या बाबतीत करोना काळाच्या आधीच्या स्थितीपेक्षाही खाली आहोत. आत्ता आपण अधिक वेगाने आर्थिक विकास करणं अपेक्षित होतं”, असं जयंत वर्मा मुलाखतीमध्ये म्हणाले आहेत.
महागाईसाठी कोणते महत्त्वाचे घटक अडसर ठरू शकतात?
वाढत्या महागाईच्या दराबाबत सर्वत्र चिंता व्यक्त होत असताना त्याबाबत जयंत वर्मा यांनी मत व्यक्त केलं आहे. “भूराजकीय घडामोडींमुळे निर्माण होणारी स्थिती, हवामानासंदर्भातील अनिश्चितता आणि जागतिक हवामान हे तीन मोठे परिणामकारक घटक भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी आव्हान ठरू शकतात”, असं ते म्हणाले.
