व्याज दरकपात नाहीच!‘जीडीपी’वाढीच्या अपेक्षांना कात्री; महागाईचा ताप चढण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज

तीन दिवस सुरू असलेल्या पतधोरण निर्धारण समितीच्या बैठकीच्या निर्णयांची रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी शुक्रवारी घोषणा केली. द्विमासिक आढाव्याच्या सलग ११ व्या बैठकीत प्रमुख धोरण दरात कोणताही बदल मध्यवर्ती बँकेने केला नसल्याने, मध्यमवर्गीयांना गृह कर्ज, वाहन कर्ज, शिक्षण कर्जाचा हप्ता कमी होण्याचा दिलासा मिळणेही लांबणीवर पडले आहे. आगामी काळासंबंधाने मध्यवर्ती बँकेच्या बदललेल्या अनुमानांमुळे ही अपेक्षित कपात अद्याप दूर असल्याचेच तिने सूचित केले.

हेही वाचा >>> अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी तारणमुक्त कर्ज मर्यादा २ लाखांवर

रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षासाठी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर (जीडीपी) पूर्वअंदाजित ७.२ टक्क्यांवरून ६.६ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. अर्थात ०.६ टक्क्यांची कात्री तिने लावली आहे. सरलेल्या जुलै ते सप्टेंबर या दुसऱ्या तिमाहीसाठी रिझर्व्ह बँकेचे ७ टक्क्यांचे पूर्वानुमान असताना, त्या तुलनेत तब्बल १.६ टक्क्यांनी कमी नोंदवली गेलेली ५.४ टक्क्यांची जीडीपी वाढ यासाठी कारणीभूत ठरली आहे. त्याच वेळी खाद्यावस्तूंच्या किमती वाढल्याने महागाईत वाढ होण्याची शक्यता रिझर्व्ह बँकेने वर्तविली आहे. परिणामी चालू आर्थिक वर्षासाठी किरकोळ महागाई दराचा अंदाज पूर्वीच्या ४.५ टक्के पातळीवरून ४.८ टक्क्यांवर तिने नेला आहे. ऑक्टोबरमध्ये ६.६ टक्क्यांच्या १४ महिन्यांच्या उच्चांकी किरकोळ महागाई दराचा भडका या फेरअंदाजामागे आहे.

ग्रामीण भागातील मागणी सुस्थित आहे. आधार पातळी जास्त असल्याने शहरी ग्राहकांची मागणी काहीशी मंदावलेली दिसत आहे. सरकारकडूनही भांडवली खर्चात वाढ अपेक्षित असून, सिमेंट आणि पोलाद उद्याोगाला यामुळे गती मिळेल. खाणकाम आणि विद्याुतनिर्मिती क्षेत्रातही पावसाळा संपल्याने सुधारणा अपेक्षित आहे. – शक्तिकांत दास, गव्हर्नर, रिझर्व्ह बँक

बाह्य दबावांकडे दुर्लक्ष…

●आर्थिक विकासाला पाठबळ म्हणून रिझर्व्ह बँकेने व्याज दरकपातीला विचारात घ्यावे, असे वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अलीकडेच सूचक विधाने केली आहेत.

●उच्च दराने कर्ज उचल ही उद्याोगधंद्यांवर ताण आणणारी असल्याचे सीतारामन म्हणाल्या. तथापि विस्तारित कार्यकाळ १० डिसेंबरला संपुष्टात येत असलेल्या गव्हर्नर दास यांनी या बाह्य दबावांना पूर्णपणे दुर्लक्षित केले.

●केंद्रानेही दास यांना आणखी एकदा अल्पकालीन मुदतवाढ देण्यासंदर्भात अद्याप कोणतीही पावले टाकलेली नाहीत अथवा त्यांच्या जागी नवीन गव्हर्नरांच्या नियुक्तीची प्रक्रियाही सुरू केल्याचे सूचित केलेले नाही.