मुंबई : सहा टक्क्यांपेक्षा कमी निव्वळ बुडीत कर्जाचे प्रमाण (नेट एनपीए) असलेल्या बँकांनाच लाभांश जाहीर करण्याची परवानगी देणारा सुधारित प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेने मंगळवारी जाहीर केला. या आधी वर्ष २००५ मधील प्रचलित नियमांनुसार, लाभांश घोषित करण्यासाठी पात्रता म्हणून बँकांना निव्वळ बुडीत कर्जाचे प्रमाण ७ टक्क्यांच्या मर्यादेपर्यंत असणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा >>> विदेशी संस्थांची रोखेसंलग्न गुंतवणूक २०२३ मध्ये ६८,६६३ कोटींवर; तीन वर्षांनंतर सकारात्मक प्रवाह
रिझर्व्ह बँक प्रस्तावित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ज्या आर्थिक वर्षासाठी बँकांचे लाभांश वितरण प्रस्तावित आहे, त्या वर्षात निव्वळ बुडीत कर्जाचे प्रमाण सहा टक्क्यांपेक्षा कमी असणे आवश्यक ठरेल. या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांसंबंधाने लवकरच अंतिम निर्णय घेऊन, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ पासून ती लागू केली जावीत, असा मध्यवर्ती बँकेचा प्रयत्न आहे. येत्या ३१ जानेवारीपर्यंत रिझर्व्ह बँकेने या प्रस्तावावर सूचना, हरकती दाखल करण्याचे आवाहन केले आहे. लाभांश घोषित करण्यासाठी पात्र होण्यासाठी वाणिज्य बँकेची किमान एकूण भांडवली पर्याप्तता ११.५ टक्के असली पाहिजे, तर लघु वित्त बँक आणि पेमेंट बँकांसाठी हेच प्रमाण १५ टक्के आणि स्थानिक क्षेत्रीय बँकांसाठी, ग्रामीण बँका आणि प्रादेशिक बँकांसाठी ९ टक्के निर्धारित केले गेले आहे, असे मसुदा परिपत्रकात म्हटले आहे. परदेशी बँकांच्या बाबतीत, रिझर्व्ह बँकेने प्रस्तावित केले आहे की, ते मध्यवर्ती बँकेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय भारतातून कमावलेला एक तिमाही किंवा एक वर्षाचा निव्वळ नफा लाभांश म्हणून पाठवू शकतात.
