RBI Repo Rate Latest Marathi News: गेल्या १० पतधोरण समिती बैठकांमध्ये रिझर्व्ह बँकेनं घेतलेली भूमिका आता ११व्या समिती बैठकीतही कायम ठेवली आहे. अर्थात, सलग अकराव्यांदा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं पतधोरण ६.५ टक्के म्हणजेच जैसे थेच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी यासंदर्भात माध्यमांना माहिती दिली. देशात महागाईचे वाढलेले दर आणि आर्थिक विकास दरामध्ये दिसणारी घट या पार्श्वभूमीवर RBI नं व्याजदर जैसे थेच ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे बाजारात चर्चेला सुरुवात झाली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

विकासदर अंदाजही आला खाली

दरम्यान, एकीकडे RBI ने व्याजदर जैसे थे ठेवले असताना दुसरीकडे देशाचा अंदाजित विकासदरदेखील खाली आणला आहे. याआधी ७.२ टक्के दराने आर्थिक विकास साध्य होईल, असा अंदाज रिझर्व्ह बँकेनं वर्तवला होता. पण आता तो कमी करून ६.६ टक्के असा ठेवण्यात आला आहे. या वर्षी जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत देशाचा आर्थिक विकास दर गेल्या ७ तिमाहींमध्ये सर्वात कमी म्हणजेच ५.४ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरल्याचं पाहायला मिळालं होतं.

आणखी वाचा

याशिवाय रिझर्व्ह बँकेनं कॅश रिझर्व्ह रेश्यो अर्थात सीआरआरदेखील ४.५ टक्क्यांवरून ४ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याशिवाय, बँकांना १.१६ कोटींची गंगाजळी उपलब्ध करून दिली जाईल, असंही गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी नमूद केलं. सीआरआर म्हणजे रिझर्व्ह बँकेकडून महागाई दर आटोक्यात आणण्यासाठी राखून ठेवण्यात येणारा प्रत्यक्ष निधी. त्यामुळे हा निधी रिझर्व्ग बँकेकडे कमी होणार असून बाजारात जास्त प्रमाणात बँकांना उपलब्ध होणार आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या ‘तटस्थ’ भूमिकेचा अर्थ काय?

प्रचलित आर्थिक परिस्थितीवर आधारित पतधोरण दर समायोजित करण्याची लवचिकता रिझर्व्ह बँकेला या भूमिकेतून मिळते. याचा अर्थ, महागाई आणि आर्थिक वाढीशीसंबंधित आकडेवारीच्या आधारे, मध्यवर्ती बँकेला व्याजदर वाढवण्यास किंवा कमी करण्यास वाव असतो. सामान्यतः महागाई नियंत्रण आणि आर्थिक वाढ या दोन्हीला समान प्राधान्य दिले जाते, त्यावेळी तटस्थ भूमिका स्वीकारली जाते. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेसंबंधी ज्या पद्धतीची आकडेवारी उपलब्ध होते, त्यानुसार व्याजदर कमी करणे किंवा ते वाढविणे असे दोन्हीकडे वळण घेण्याची रिझर्व्ह बँकेला मुभा असते. याचाच अर्थ आर्थिक वाढीवर जोर देत महागाई व्यवस्थापित करण्यास समान महत्व दिले जाते. म्हणजे अर्थव्यवस्थेशी संबंधित आकडेवारीनुसार रेपो दरात नजीकच्या काळात बदल होऊ शकतात.

विकासदर अंदाजही आला खाली

दरम्यान, एकीकडे RBI ने व्याजदर जैसे थे ठेवले असताना दुसरीकडे देशाचा अंदाजित विकासदरदेखील खाली आणला आहे. याआधी ७.२ टक्के दराने आर्थिक विकास साध्य होईल, असा अंदाज रिझर्व्ह बँकेनं वर्तवला होता. पण आता तो कमी करून ६.६ टक्के असा ठेवण्यात आला आहे. या वर्षी जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत देशाचा आर्थिक विकास दर गेल्या ७ तिमाहींमध्ये सर्वात कमी म्हणजेच ५.४ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरल्याचं पाहायला मिळालं होतं.

आणखी वाचा

याशिवाय रिझर्व्ह बँकेनं कॅश रिझर्व्ह रेश्यो अर्थात सीआरआरदेखील ४.५ टक्क्यांवरून ४ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याशिवाय, बँकांना १.१६ कोटींची गंगाजळी उपलब्ध करून दिली जाईल, असंही गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी नमूद केलं. सीआरआर म्हणजे रिझर्व्ह बँकेकडून महागाई दर आटोक्यात आणण्यासाठी राखून ठेवण्यात येणारा प्रत्यक्ष निधी. त्यामुळे हा निधी रिझर्व्ग बँकेकडे कमी होणार असून बाजारात जास्त प्रमाणात बँकांना उपलब्ध होणार आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या ‘तटस्थ’ भूमिकेचा अर्थ काय?

प्रचलित आर्थिक परिस्थितीवर आधारित पतधोरण दर समायोजित करण्याची लवचिकता रिझर्व्ह बँकेला या भूमिकेतून मिळते. याचा अर्थ, महागाई आणि आर्थिक वाढीशीसंबंधित आकडेवारीच्या आधारे, मध्यवर्ती बँकेला व्याजदर वाढवण्यास किंवा कमी करण्यास वाव असतो. सामान्यतः महागाई नियंत्रण आणि आर्थिक वाढ या दोन्हीला समान प्राधान्य दिले जाते, त्यावेळी तटस्थ भूमिका स्वीकारली जाते. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेसंबंधी ज्या पद्धतीची आकडेवारी उपलब्ध होते, त्यानुसार व्याजदर कमी करणे किंवा ते वाढविणे असे दोन्हीकडे वळण घेण्याची रिझर्व्ह बँकेला मुभा असते. याचाच अर्थ आर्थिक वाढीवर जोर देत महागाई व्यवस्थापित करण्यास समान महत्व दिले जाते. म्हणजे अर्थव्यवस्थेशी संबंधित आकडेवारीनुसार रेपो दरात नजीकच्या काळात बदल होऊ शकतात.