RBI MPC Meeting on Repo Rate: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून यंदाच्या एमपीसी अर्थात मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंगमध्ये रेपो रेटबाबत निर्णय घेण्यात आला. देशातील आर्थिक स्थिती, महागाईचा दर आणि इतर आर्थिक घटकांच्या पार्श्वभूमीवर व्याजदरांबाबत निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. यासंदर्भात झालेल्या बैठकीक मात्र व्याजदरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सलग दहाव्यांदा RBI नं रेपो रेट ६.५ टक्यांवरच कायम ठेवला आहे.
ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या या बैठकीमध्ये रेपो रेट अशाच प्रकारे कायम ठेवताना यासंदर्भातील रिझर्व्ह बँकेच्या समितीनं अन्नधान्याच्या वाढत्या किंमतींबाबत चिंता व्यक्त केली होती. मे महिन्यात ४.८ टक्क्यांवर असणारा महागाईचा दर जून महिन्यात ५.१ टक्क्यांवर गेल्याचं दिसून आलं. याचं महत्त्वाचं कारण अन्नधान्याच्या दरांमधली वाढ हे असल्याचं सांगितलं जात आहे. अन्नधान्याचे दर मे महिन्यातील ७.९ टक्क्यांवरून जून महिन्यात ८.४ टक्क्यांपर्यंत गेले.
व्याजदरांबाबत RBI गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचं मोठं विधान; म्हणाले, “महागाई आटोक्यात येतेय, पण…”
गेल्याच आठवड्यात केंद्र सरकारने पत धोरण समिती पुनर्गठित केली. त्यामध्ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्सचे संचालक राम सिंह, अर्थतज्ज्ञ सौगता भट्टाचार्य आणि इन्स्टिट्यूट फॉर स्टडीज ऑफ इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंटचे संचालक व मु्ख्य कार्याधिकारी नागेश कुमार या तीन सदस्यांची समितीवर नेमणूक करण्यात आली आहे.
रेपो रेट म्हणजे काय?
रिझर्व्ह बँक इतर बँकांना अल्पमुदतीचा वित्तपुरवठा करताना जो व्याजदर आकारते त्याला रेपो रेट म्हणतात. बँका याच पैशांमधून ग्राहकांना कर्ज देतात. त्यामुळे रेपो रेट कमी झाल्याने बँकांच्या माध्यमातून ग्राहकांना मिळणारी कर्ज कमी व्याजदरावर उपलब्ध होतात. याचा थेट फायदा गृहकर्ज, वाहनकर्जाबरोबरच इतर खासगी कर्ज घेणाऱ्यांना होतो.
रिव्हर्स रेपो रेट
हा दर रेपो रेटच्या उलट असतो. म्हणजेच बँकांनी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा केलेल्या ठेवींवर व्याज मिळते त्या व्याजदराला रिव्हर्स रेपो रेट असे म्हणतात. रिव्हर्स रेपो रेटच्या माध्यमातून बाजारांमध्ये पैशांची तलरता (लिक्विडिटी) कायम ठेवता येते. बाजारामध्ये मोठ्या प्रमाणात चलन उपलब्ध झाल्यास रिझर्व्ह बँक रिव्हर्स रेपो रेट वाढवते.
