बेंगळुरू : छोट्या आणि ग्रामीण कर्जदारांना सुलभपणे पत-प्रवाह सुलभ आणि सुकर करणाऱ्या ‘युनिफाईड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआय)’ हा तंत्रज्ञानाधारित मंच लवकरच सादर केला जाईल, असे रिझर्व्ह बँकेने सोमवारी स्पष्ट केले.
युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस अर्थात ‘यूपीआय’मुळे संपूर्ण देयक परिसंस्थेचे रूप पालटले. किरकोळ आर्थिक आदान-प्रदानाच्या या डिजिटल रूपाच्या वाढत्या वापरामुळे ते उत्तरोत्तर लोकप्रिय ठरत असल्याचेही दिसून आले. आता ‘यूएलआय’ देखील भारताच्या डिजिटल पायाभूत सुविधा प्रवासात क्रांतिकारी पाऊल ठरेल. ज्यामुळे विविध क्षेत्रातील, विशेषत: कृषी, लघुउद्योग आणि छोट्या कंपन्यांच्या मोठ्या प्रमाणात अपूर्ण राहणाऱ्या कर्ज मागणीची पूर्तता होईल, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले. सोमवारी बंगळूरुमध्ये आयोजित डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान या विषयावरील जागतिक परिषदेत दास बोलत होते.
हेही वाचा >>> पुणेस्थित इंडिकसची ‘सेको’शी भागीदारी
गेल्या वर्षी हा पथदर्शी प्रकल्प प्रयोगरूपात राबविण्यात आला होता. आता लवकरच त्याची देशभरात अंमलबजावणी होणार आहे, असे दास यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, युनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआय), नियत कालावधीत प्रस्तुत केला जाईल. यातून कर्जदारांसाठी पतविषयक मूल्यांकनासाठी सध्या लागणारा वेळ कमी केला जाईल आणि डिजिटल माहितीचा संमती-आधारित प्रवाह सुलभ होईल.
ग्राहकांचा वित्तीय आणि बिगरवित्तीय विदा डिजिटल माध्यमातून उपलब्ध होईल. सध्या वेगवेगळ्या स्रोतांत विखुरलेला विदा एकत्ररूपात येईल. ‘यूएलआय’ मंचाच्या माध्यमातून हा एकत्ररूपातील विदा उपलब्ध झाल्याने विविध क्षेत्रातील कर्ज वितरणाला गती मिळेल. त्यात प्रामुख्याने कृषी आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्रांचा समावेश आहे. आपले वित्तीय क्षेत्र अधिक भक्कम आणि ग्राहककेंद्री करण्याच्या दिशेने सातत्याने पावले उचलली जात आहेत, असे दास यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>> Kiran Mane : “भ्रष्टाचार आता थेट छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्यापर्यंत..”; किरण मानेंचा संताप
भारताच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या प्रवासात ‘जनधन-आधार-मोबाइल (जॅम), यूपीआय, यूएलआय’ ही त्रिसूत्री एक क्रांतिकारी पाऊल ठरेल. प्रस्तावित यूएलआय मंच एकापेक्षा अधिक विदा स्रोतांतून, अगदी विविध राज्यांतील जमिनीच्या नोंदीसह मिळविलेल्या डिजिटल माहितीचा अखंड आणि संमती-आधारित प्रवाह कर्जप्रदात्यांसाठी सुलभ करेल. – शक्तिकांत दास, गव्हर्नर, रिझर्व्ह बँक
कमी कालावधीत कर्जमंजुरी
गेल्या वर्षी ‘यूएलआय’चा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात आला. यामुळे कर्ज मंजुरीचा कालावधी मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याचे आढळून आले. ‘यूएलआय’मध्ये विविध तंत्रज्ञानांचा एकत्रित वापर करून त्यातील क्लिष्टता कमी करण्यात आली आहे. विशेषत: छोट्या आणि ग्रामीण कर्जदारांना या माध्यमातून अतिशय सहजपणे कर्जाची सुविधा मिळविता येऊ शकेल.
युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस अर्थात ‘यूपीआय’मुळे संपूर्ण देयक परिसंस्थेचे रूप पालटले. किरकोळ आर्थिक आदान-प्रदानाच्या या डिजिटल रूपाच्या वाढत्या वापरामुळे ते उत्तरोत्तर लोकप्रिय ठरत असल्याचेही दिसून आले. आता ‘यूएलआय’ देखील भारताच्या डिजिटल पायाभूत सुविधा प्रवासात क्रांतिकारी पाऊल ठरेल. ज्यामुळे विविध क्षेत्रातील, विशेषत: कृषी, लघुउद्योग आणि छोट्या कंपन्यांच्या मोठ्या प्रमाणात अपूर्ण राहणाऱ्या कर्ज मागणीची पूर्तता होईल, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले. सोमवारी बंगळूरुमध्ये आयोजित डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान या विषयावरील जागतिक परिषदेत दास बोलत होते.
हेही वाचा >>> पुणेस्थित इंडिकसची ‘सेको’शी भागीदारी
गेल्या वर्षी हा पथदर्शी प्रकल्प प्रयोगरूपात राबविण्यात आला होता. आता लवकरच त्याची देशभरात अंमलबजावणी होणार आहे, असे दास यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, युनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआय), नियत कालावधीत प्रस्तुत केला जाईल. यातून कर्जदारांसाठी पतविषयक मूल्यांकनासाठी सध्या लागणारा वेळ कमी केला जाईल आणि डिजिटल माहितीचा संमती-आधारित प्रवाह सुलभ होईल.
ग्राहकांचा वित्तीय आणि बिगरवित्तीय विदा डिजिटल माध्यमातून उपलब्ध होईल. सध्या वेगवेगळ्या स्रोतांत विखुरलेला विदा एकत्ररूपात येईल. ‘यूएलआय’ मंचाच्या माध्यमातून हा एकत्ररूपातील विदा उपलब्ध झाल्याने विविध क्षेत्रातील कर्ज वितरणाला गती मिळेल. त्यात प्रामुख्याने कृषी आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्रांचा समावेश आहे. आपले वित्तीय क्षेत्र अधिक भक्कम आणि ग्राहककेंद्री करण्याच्या दिशेने सातत्याने पावले उचलली जात आहेत, असे दास यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>> Kiran Mane : “भ्रष्टाचार आता थेट छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्यापर्यंत..”; किरण मानेंचा संताप
भारताच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या प्रवासात ‘जनधन-आधार-मोबाइल (जॅम), यूपीआय, यूएलआय’ ही त्रिसूत्री एक क्रांतिकारी पाऊल ठरेल. प्रस्तावित यूएलआय मंच एकापेक्षा अधिक विदा स्रोतांतून, अगदी विविध राज्यांतील जमिनीच्या नोंदीसह मिळविलेल्या डिजिटल माहितीचा अखंड आणि संमती-आधारित प्रवाह कर्जप्रदात्यांसाठी सुलभ करेल. – शक्तिकांत दास, गव्हर्नर, रिझर्व्ह बँक
कमी कालावधीत कर्जमंजुरी
गेल्या वर्षी ‘यूएलआय’चा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात आला. यामुळे कर्ज मंजुरीचा कालावधी मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याचे आढळून आले. ‘यूएलआय’मध्ये विविध तंत्रज्ञानांचा एकत्रित वापर करून त्यातील क्लिष्टता कमी करण्यात आली आहे. विशेषत: छोट्या आणि ग्रामीण कर्जदारांना या माध्यमातून अतिशय सहजपणे कर्जाची सुविधा मिळविता येऊ शकेल.
