मुंबई : बहुप्रतीक्षित रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या डिजिटल रुपी अर्थात सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सीने (सीबीडीसी) प्रत्यक्षरूप धारण करण्याच्या दिशेने आणखी पुढचे पाऊल पडले आहे. मध्यवर्ती बँकेकडून येत्या १ डिसेंबरपासून मर्यादित स्वरूपात सीबीडीसीचा किरकोळ विभागासाठी वापर खुला केला जाणार आहे.
सरकारी क्षेत्रातील स्टेट बँक आणि खासगी क्षेत्रातील आयसीआयसीआय बँक, येस बँक आणि आयडीएफसी बँकेमार्फत देशातील चार शहरांमध्ये मर्यादित स्वरूपात ‘डिजिटल रुपी’च्या किरकोळ वापराला सुरुवात होईल. त्यांनतर पुढील टप्प्यात बँक ऑफ बडोदा, युनियन बँक, एचडीएफसी बँक आणि कोटक मिहद्र बँकदेखील यामध्ये समाविष्ट होतील. सुरुवातीला मुंबई, नवी दिल्ली, बेंगळूरु आणि भुवनेश्वर या चार शहरांत डिजिटल रुपीच्या वापराला सुरुवात होईल.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने चालू महिन्यात १ नोव्हेंबरला घाऊक विभागात ‘डिजिटल रुपी’चा पहिला प्रायोगिक वापर सरकारी रोख्यांमधील व्यवहारांपासून खुला केला. तर १ डिसेंबरपासून निवडक ठिकाणी ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांच्या बंदिस्त समूहात डिजिटल रुपीच्या वापरास सुरुवात केली जाईल. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून ज्याप्रमाणे कागदी चलन आणि नाणी सादर केली जातात, त्याप्रमाणेच डिजिटल टोकनच्या स्वरूपात डिजिटल रुपी मर्यादित किरकोळ वापरासाठी खुले करण्यात येईल. त्याला कागदी चलनाप्रमाणे आणि नाण्यांप्रमाणे कायदेशीर मान्यता आणि मूल्य असेल.
डिजिटल रुपी हे बँकांमार्फत वितरित केले जाईल आणि सहभागी बँकांनी देऊ केलेल्या आणि स्मार्टफोनवर संग्रहित केलेल्या डिजिटल वॉलेटद्वारे वापरकर्ते डिजिटल रुपीच्या माध्यमातून व्यवहार करू शकतील. डिजिटल रुपीचा वापर करून दोन व्यक्तींदरम्यान किंवा व्यक्ती आणि व्यापारी संस्थांदरम्यान व्यवहार पूर्ण केले जाऊ शकतील.
डिजिटल रुपीची वैशिष्टय़े
रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून डिजिटल रुपी सादर केले जाणार असल्याने त्यांना मध्यवर्ती बँक आणि सरकारचे संरक्षण प्राप्त असेल. त्यामुळे ते कागदी चलन आणि नाण्यांप्रमाणेच विश्वासार्ह चलन असेल. रोख रकमेप्रमाणे डिजिटल रुपीवर व्याज मिळणार नाही. मात्र डिजिटल रुपीचे प्रत्यक्ष चलनात रूपांतर केले जाऊ शकते.