रिझर्व्ह बँकेने कडक कारवाई करत महाराष्ट्रातील ‘या’ बँकेचा परवाना केला रद्द, आता ग्राहकांच्या पैशाचे काय होणार?

बँकेत भांडवलाची कमतरता होती

या संदर्भात अधिकृत निवेदन जारी करून रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, कोल्हापुरातील शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बँक लिमिटेड ४ डिसेंबरपासून कोणत्याही प्रकारची बँकिंग सेवा देऊ शकत नाही. याबरोबरच बँकेत पेमेंट किंवा ठेवी घेण्यावरही पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. या निर्णयाची माहिती देताना सेंट्रल बँकेने सांगितले की, या सहकारी बँकेकडे बँकिंग सेवा देण्यासाठी पुरेसे भांडवल नाही. याबरोबरच भविष्यात कमाईच्या साधनांबाबत कोणतीही ठोस योजना मांडण्यात बँक अपयशी ठरली आहे. अशा परिस्थितीत आरबीआयच्या नियमांचे पालन होत नसल्याने आणि ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन आरबीआयने बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आणखी वाचा

भारतीय बँकांना नफ्याला कोरड; जगातिक संस्थेचा इशारा नेमका काय?

‘मुलुंडचे लवकरच नवीन धारावी नामांतर’, संतप्त मुलुंडवासियांकडून मुलुंडमध्ये…

भारतीय बँकिंग व्यवस्थेची तरलता १५ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर… खडखडाटामुळे कर्जे आणखी महागणार?

बँकिंग व्यवस्थेतील तरलता १५ वर्षांच्या तळाला; उपायादाखल रिझर्व्ह बँकेकडून ६०,००० कोटींची लवकरच रोखे खरेदी

सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामध्ये नोकरी करण्याची सुवर्णसंधी; ८५ हजारांपर्यंत मिळणार पगार; अर्ज कसा कराल जाणून घ्या

रिझर्व्ह बँक महागाईदरबाबत काय निर्णय घेणार?

आरबीआय करणार नरिमन पाॅईंट येथील जागेचा विकास, भूखंड आरबीआयला देण्याचा ठराव एमएमआरसीकडून मंजूर

कर्जदारांशी तडजोड शेवटचा पर्याय; रिझर्व्ह बँकेचे मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्यांना सुधारीत निर्देश

हेही वाचाः ”हिंडेनबर्गचे आरोप निराधार”, अमेरिकन सरकारकडून अदाणींना क्लीन चिट देत ‘या’ मोठ्या प्रकल्पाला हिरवा कंदील; वाचा सविस्तर

ग्राहकांच्या पैशाचे काय होणार?

रिझर्व्ह बँकेने या बँकेचा परवाना रद्द केल्यानंतर बँकेत जमा झालेल्या ग्राहकांच्या पैशांचे काय होणार हा सर्वात मोठा प्रश्न उपस्थित होत आहे. बँक ग्राहकांना ठेवीदार विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कडून ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींवर विमा संरक्षणाची सुविधा मिळते. DICGC ही भारतीय रिझर्व्ह बँकेची उपकंपनी आहे, जी ५ लाख रुपयांपर्यंत विमा सुविधा प्रदान करते. अशा परिस्थितीत ज्या ग्राहकांनी ५ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी रक्कम बँकेत जमा केली आहे, त्यांना संपूर्ण पैसे परत मिळतील. तर ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त ठेवी असलेले ग्राहक केवळ ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेसाठी दावा करू शकतात.

हेही वाचाः Money Mantra : कर्जाची परतफेड करू न शकणाऱ्यांसाठी आरबीआयचा ‘हा’ नियम ठरणार फायदेशीर

‘या’ बँकांना दंड ठोठावला

अलीकडेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नियमांचे पालन न केल्याबद्दल अनेक बँकांना मोठा दंड ठोठावला आहे. यामध्ये आरबीआयने एचडीएफसी बँक, बँक ऑफ अमेरिकासह तीन सहकारी बँकांवर आर्थिक दंड ठोठावला आहे. याशिवाय आरबीआयने जिजामाता महिला सहकारी बँक लिमिटेड, श्रीलक्ष्मी कृपा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, द कोणार्क अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड आणि चेंबूर नागरी सहकारी बँक लिमिटेड यांनाही दंड ठोठावला आहे.