RBI Cancelled License of Bank: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सोमवारी महाराष्ट्रातील एका बँकेवर मोठी कारवाई केली आणि तिचा परवाना रद्द केला. ज्या बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे, ती शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बँक लिमिटेड बँक महाराष्ट्रातील कोल्हापूर जिल्ह्यात आहे. बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईचे साधन नसल्याने आरबीआयने हे पाऊल उचलले आहे. RBI ने बँकेला ४ डिसेंबर २०२३ पासून सर्व प्रकारचे व्यवसाय बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.
बँकेत भांडवलाची कमतरता होती
या संदर्भात अधिकृत निवेदन जारी करून रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, कोल्हापुरातील शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बँक लिमिटेड ४ डिसेंबरपासून कोणत्याही प्रकारची बँकिंग सेवा देऊ शकत नाही. याबरोबरच बँकेत पेमेंट किंवा ठेवी घेण्यावरही पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. या निर्णयाची माहिती देताना सेंट्रल बँकेने सांगितले की, या सहकारी बँकेकडे बँकिंग सेवा देण्यासाठी पुरेसे भांडवल नाही. याबरोबरच भविष्यात कमाईच्या साधनांबाबत कोणतीही ठोस योजना मांडण्यात बँक अपयशी ठरली आहे. अशा परिस्थितीत आरबीआयच्या नियमांचे पालन होत नसल्याने आणि ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन आरबीआयने बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ग्राहकांच्या पैशाचे काय होणार?
रिझर्व्ह बँकेने या बँकेचा परवाना रद्द केल्यानंतर बँकेत जमा झालेल्या ग्राहकांच्या पैशांचे काय होणार हा सर्वात मोठा प्रश्न उपस्थित होत आहे. बँक ग्राहकांना ठेवीदार विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कडून ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींवर विमा संरक्षणाची सुविधा मिळते. DICGC ही भारतीय रिझर्व्ह बँकेची उपकंपनी आहे, जी ५ लाख रुपयांपर्यंत विमा सुविधा प्रदान करते. अशा परिस्थितीत ज्या ग्राहकांनी ५ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी रक्कम बँकेत जमा केली आहे, त्यांना संपूर्ण पैसे परत मिळतील. तर ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त ठेवी असलेले ग्राहक केवळ ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेसाठी दावा करू शकतात.
हेही वाचाः Money Mantra : कर्जाची परतफेड करू न शकणाऱ्यांसाठी आरबीआयचा ‘हा’ नियम ठरणार फायदेशीर
‘या’ बँकांना दंड ठोठावला
अलीकडेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नियमांचे पालन न केल्याबद्दल अनेक बँकांना मोठा दंड ठोठावला आहे. यामध्ये आरबीआयने एचडीएफसी बँक, बँक ऑफ अमेरिकासह तीन सहकारी बँकांवर आर्थिक दंड ठोठावला आहे. याशिवाय आरबीआयने जिजामाता महिला सहकारी बँक लिमिटेड, श्रीलक्ष्मी कृपा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, द कोणार्क अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड आणि चेंबूर नागरी सहकारी बँक लिमिटेड यांनाही दंड ठोठावला आहे.
बँकेत भांडवलाची कमतरता होती
या संदर्भात अधिकृत निवेदन जारी करून रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, कोल्हापुरातील शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बँक लिमिटेड ४ डिसेंबरपासून कोणत्याही प्रकारची बँकिंग सेवा देऊ शकत नाही. याबरोबरच बँकेत पेमेंट किंवा ठेवी घेण्यावरही पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. या निर्णयाची माहिती देताना सेंट्रल बँकेने सांगितले की, या सहकारी बँकेकडे बँकिंग सेवा देण्यासाठी पुरेसे भांडवल नाही. याबरोबरच भविष्यात कमाईच्या साधनांबाबत कोणतीही ठोस योजना मांडण्यात बँक अपयशी ठरली आहे. अशा परिस्थितीत आरबीआयच्या नियमांचे पालन होत नसल्याने आणि ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन आरबीआयने बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ग्राहकांच्या पैशाचे काय होणार?
रिझर्व्ह बँकेने या बँकेचा परवाना रद्द केल्यानंतर बँकेत जमा झालेल्या ग्राहकांच्या पैशांचे काय होणार हा सर्वात मोठा प्रश्न उपस्थित होत आहे. बँक ग्राहकांना ठेवीदार विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कडून ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींवर विमा संरक्षणाची सुविधा मिळते. DICGC ही भारतीय रिझर्व्ह बँकेची उपकंपनी आहे, जी ५ लाख रुपयांपर्यंत विमा सुविधा प्रदान करते. अशा परिस्थितीत ज्या ग्राहकांनी ५ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी रक्कम बँकेत जमा केली आहे, त्यांना संपूर्ण पैसे परत मिळतील. तर ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त ठेवी असलेले ग्राहक केवळ ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेसाठी दावा करू शकतात.
हेही वाचाः Money Mantra : कर्जाची परतफेड करू न शकणाऱ्यांसाठी आरबीआयचा ‘हा’ नियम ठरणार फायदेशीर
‘या’ बँकांना दंड ठोठावला
अलीकडेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नियमांचे पालन न केल्याबद्दल अनेक बँकांना मोठा दंड ठोठावला आहे. यामध्ये आरबीआयने एचडीएफसी बँक, बँक ऑफ अमेरिकासह तीन सहकारी बँकांवर आर्थिक दंड ठोठावला आहे. याशिवाय आरबीआयने जिजामाता महिला सहकारी बँक लिमिटेड, श्रीलक्ष्मी कृपा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, द कोणार्क अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड आणि चेंबूर नागरी सहकारी बँक लिमिटेड यांनाही दंड ठोठावला आहे.
