लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी
मुंबई: भांडवली बाजारातील भीतीदायी अस्थिरतेच्या वातावरणातही गुंतवणूकदारांची समभागसंलग्न अर्थात ‘इक्विटी’ म्युच्युअल फंडांना पसंतीक्रम कायम राहिल्याचे, सरलेल्या मार्च महिन्यातील या फंडातील २०,५३४ कोटी रुपयांच्या दमदार गुंतवणुकीने दाखवून दिले. समभागसंलग्न योजनांमध्ये गत एका वर्षाच्या कालावधीतील हा सर्वाधिक ओघ आहे. आधीच्या फेब्रुवारी महिन्यांत या प्रकारच्या फंडांमध्ये १५,६८५.५७ कोटी रुपयांची निव्वळ भर पडली होती.
‘असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड इन इंडिया’द्वारे (ॲम्फी) जाहीर आकडेवारीनुसार, नियोजनबद्ध गुंतवणूक पर्याय अर्थात ‘एसआयपी’च्या माध्यमातूनदेखील सरलेल्या मार्च महिन्यात विक्रमी १४,२७६ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. ‘एसआयपी’च्या माध्यमातून होणाऱ्या गुंतवणुकीने मासिक १४,००० कोटींचा टप्पा पहिल्यांदाच ओलांडला. आहे. आधीच्या महिन्यांत म्हणजेच फेब्रुवारीमध्ये १३,६८६ कोटी रुपये ‘एसआयपी’मार्फत आले होते.
आणखी वाचा- १० हजार गुंतवलेल्या ‘या’ SIP मध्ये तीन वर्षांतच १० लाखांपेक्षा मिळते जास्त रक्कम, नेमकी योजना काय?
हायब्रीड म्युच्युअल फंड योजनांना मात्र सरलेल्या मार्च महिन्यात गळती लागली. त्यामधून १२,३७२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक काढून घेण्यात आली. तर फेब्रुवारीमध्ये त्यात नक्त ४६०.३० कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली होती. रोखेसंलग्न अर्थात ‘डेट’ आणि हायब्रीड फंडांमध्ये मोठ्या प्रमाणात विक्री झाल्यामुळे, ओपन-एंडेड म्युच्युअल फंडांनी मार्चमध्ये एकूण २१,६९३.९१ कोटी रुपयांचा निव्वळ प्रवाह पाहिला.
‘इक्विटी’ फंडाचे अधिक आकर्षण
‘इक्विटी’ फंडातील सर्व ११ श्रेणींमध्ये सकारात्मक प्रवाह दिसून आला. या वर्गवारीत, सेक्टोरल/थीमॅटिक फंडांमध्ये सर्वाधिक ३,९२८.९७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. त्यापाठोपाठ डिव्हिडंड यील्ड फंडांमध्ये ३,७१५.७५ कोटींचा ओघ आला. गुंतवणूकदारांनी स्मॉल-कॅप फंडांवरही विश्वास दाखवल्याचे निदर्शनास आले. कारण या वर्गवारीत मार्च महिन्यात २,४३०.०४ कोटी रुपयांचा निव्वळ प्रवाह दिसून आला. कर-बचत करणाऱ्या इक्विटी-लिंक्ड सेव्हिंग्ज स्कीम्स अर्थात ‘ईएलएसएस’मध्ये मार्चमध्ये २,६८५.५८ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली.
आणखी वाचा- मुंबई: विमा क्षेत्रात प्रवेशास २० कंपन्या उत्सुक; ‘क्षेम जनरल इन्शुरन्स’ला परवाना बहाल
नवीन कर-दुरुस्तीचा ‘डेट’ फंडांना फटका
केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात (वित्त विधेयक) म्युच्युअल फंडांसंबंधी कर आकारणीत बदल केल्यावर डेट म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूकदारांचा ओढा दीर्घ मुदतीच्या फंडांकडे वळला आहे. सरकारने वित्त विधेयकात, देशांतर्गत समभागांमध्ये ३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली जात नाही अशा डेट फंडांतून मिळणारा भांडवली नफ्यावर करदात्याच्या स्लॅब दराने कर आकारला जाईल, अशी दुरुस्ती केली. यामुळे १ एप्रिलपासून नवीन डेट म्युच्युअल फंडांना यापुढे दीर्घकालीन भांडवली नफा आणि गुंतवणुकीसाठी इंडेक्सेशनचा लाभ घेता येणार नाही. परिणामी, या श्रेणीतील लिक्विड फंडांना सर्वाधिक फटका बसला आणि या फंडांमधून मार्चमध्ये ५६,९२४.१३ कोटी रुपयांचा निधी गुंतवणूकदारांनी काढून घेतला.
