केंद्रातील विद्यमान सरकार २०१४ मध्ये पहिल्यांदा सत्तेत आल्यापासून २०२३ पर्यंत राबवलेल्या विविध सुधारणा आणि नवनवीन योजनांमुळे बँकिंग क्षेत्राला बळ मिळाले असून, या दशकभराच्या कालावधीत बँकांनी थकीत कर्जापोटी १० लाख कोटींहून अधिक रक्कम वसूल केली आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी सांगितले.
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सुमारे १,१०५ बँक फसवणूक प्रकरणांची चौकशी केली. ज्यामुळे या गुन्ह्यांतील ६४,९२० कोटी रुपयांची रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. त्यापैकी डिसेंबर २०२३ पर्यंत १५,१८३ कोटी रुपयांची मालमत्ता सरकारी बँकांकडे वळती करण्यात आली आहे. देशातील बँकिंग क्षेत्राचा एकत्रित निव्वळ नफा सरलेल्या २०२३-२४ आर्थिक वर्षात पहिल्यांदाच ३ लाख कोटी रुपयांच्या टप्प्यापुढे गेला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे यात खासगी क्षेत्रातील बँकांचा एकत्रित निव्वळ नफा १.७८ लाख कोटी रुपये असा सरस असून, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा १.४१ लाख कोटी रुपये आहे.
हेही वाचा : RBI चं १०० टन सोनं लंडनमधून भारतात दाखल; का? कुठून? आणि कशी झाली वाहतूक? दिलं ‘हे’ कारण!
विद्यमान सरकारच्या काळात विशेषत: मोठ्या थकबाकीदारांकडून त्यांनी थकवलेली कर्जे वसूल करण्यात कोणतीही हयगय अथवा उदासीनता दिसून आली नाही आणि ही प्रक्रिया अजूनही सुरू असल्याचे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
