– लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी
मुंबई: बँकेतर वित्तीय कंपन्यांनी त्यांची निधी उभारणी व्यापक स्तरावर करावी, जेणेकरून त्यांचे बँकांवरील अवलंबित्व कमी होईल, अशी सूचना रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी केली. बँकेतर वित्तीय कंपन्यांनी त्यांचा ताळेबंद भक्कम करावा आणि गैरव्यवहार रोखण्यासाठी पावले उचलावीत, असेही मध्यवर्ती बँकेने बजावले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने भारतीय बँकिंग व्यवस्थेबद्दल अहवाल जाहीर केला आहे. यानुसार, भारतीय बँकिंग व्यवस्था आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या सुस्थितीत आहेत. त्यांच्याकडे भांडवलाचे पुरेसे गुणोत्तर असून, मत्ता गुणवत्ता आणि उत्पन्नात वाढ होत आहे. शेड्यूल्ड कमर्शियल बँकांचा ताळेबंद आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये १२.२ टक्क्यांनी विस्तारला. यामागे किरकोळ आणि सेवा क्षेत्राला झालेल्या मोठ्या कर्ज वितरणामुळे हे शक्य झाले. ठेवींचे प्रमाणही वाढले असते तरी ही वाढ कर्जातील वाढीच्या तुलनेत कमी आहे.
हेही वाचा – बचतीसाठी बहुसंख्यांचे बँक ठेवी, सोन्याला प्राधान्य
हेही वाचा – Share Market Today : ‘सेन्सेक्स’ची ७२ हजारांपुढे विक्रमी आगेकूच
बँकांच्या नफ्यात वाढ
रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार, बँकांच्या मत्तेत सुधारणेला २०१८-१९ पासून सुरुवात झाली. ही मोहीम २०२२-२३ पर्यंत सुरू राहिली आहे. चालू आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मधील पहिल्या सहामाहीत बँकांची एकूण थकीत मत्ता (एनपीए) ३.२ टक्के आहे. वाढलेले निव्वळ व्याज उत्पन्न आणि बुडीत कर्जांसाठीची कमी झालेली तरतूद यामुळे निव्वळ व्याज नफा आणि फायद्यात वाढ झाली.
