पीकसंरक्षण उद्योगावरील जीएसटी कमी करा, केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडे मागणी

क्रॉपलाइफ इंडिया या पीकसंरक्षण उद्योगाच्या संघटनेने ही मागणी केली आहे. संघटनेने म्हटले आहे की, सध्या पीकसंरक्षण उद्योगांना लागणारा तांत्रिक कच्चा माल आणि रसायने यांच्यावर १८ टक्के जीएसटी आहे. हा जीएसटी कमी करून १२ टक्क्यांवर आणावा. कृषी रसायने कंपन्यांसाठी संरक्षण व संशोधन खर्चाची २०० टक्के वजावट गृहीत धरण्यात यावी. किमान ५० कोटी रुपयांची मालमत्ता आणि त्यावर वार्षिक १० कोटी रुपये खर्च करणाऱ्या प्रकल्पांना संशोधन व विकासासाठी फायदे मिळावेत. सरकारने विज्ञानाधारित प्रगतीसाठी पूरक असणारी नियामक चौकट आखावी. त्यातून हे क्षेत्र जागतिक पातळीवर स्पर्धा करू शकेल.

आणखी वाचा

Uttar Pradesh : हेल्मेट न घातल्याने पेट्रोल नाकारले, संतप्त लाइनमनने थेट पेट्रोल पंपाची वीजच खंडीत केली; प्रशासने दिले चौकशीचे आदेश

Shiv Sena : महाराष्ट्राला लवकरच तिसरा उपमुख्यमंत्री मिळणार,…

डिझेल, पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांना टप्प्याटप्प्याने बंदी घालणे शक्य? वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे न्यायालयाचे आदेश

संजय गांधी उद्यान अतिक्रमणमुक्तच हवे, उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला खडेबोल

हरित वायू उत्सर्जनात मोठा दिलासा, जाणून घ्या, हरित वायू उत्सर्जनाची स्थिती

वैयक्तिक प्राप्तिकरातील वाढ अर्थव्यवस्थेसाठी वरदान; प्रत्यक्ष कर संकलन १२ जानेवारीपर्यंत १६.९० लाख कोटींवर

डोंबिवलीत बेकायदा फलक लावणाऱ्या आस्थापनांवर फौजदारी गुन्हे, पाच हजार फलकांवर कारवाई

करभरणा प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी प्रयत्न गरजेचे, महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांची सूचना

सीमा शुल्कात ३० टक्क्यांपर्यंत वाढ केल्यास भविष्यात पीकसंरक्षण उत्पादने महागतील. त्यामुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ती परवडणार नाहीत. याचबरोबर तापमान बदलाची आव्हाने आणि रोगांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी नावीन्यपूर्ण व हरित उत्पादने बदलण्याचे मार्गही यामुळे उद्योगांसाठी बंद होतील, असे क्रॉपलाइफ इंडियाने स्पष्ट केले आहे.