पीटीआय, नवी दिल्ली इथेनॉलयुक्त मिश्र इंधनावर (फ्लेक्स-फ्युएल) चालणाऱ्या वाहनांवर सध्या २८ टक्के वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) आकारला जातो, कराचा हा दर १२ टक्क्यांवर आणण्याबाबत राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी ‘जीएसटी परिषदे’च्या बैठकीत विचार करावा, असे केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी सोमवारी सूचित केले. मिश्र इंधन अर्थात फ्लेक्स इंधन तंत्रज्ञान पारंपरिक पेट्रोल किंवा डिझेल इंजिनमध्ये बदल करते जेणेकरून, अशी वाहने कोणत्याही यांत्रिक समस्यांशिवाय विविध प्रकारचे इंधन मिश्रण वापरू शकतात. अशी मिश्र इंधनावरील वाहने एकापेक्षा अधिक प्रकारच्या इंधनावर अथवा पेट्रोलमध्ये इथेनॉल अथवा मिथेनॉलचे मिश्रण करून त्यांचा वापर केला जातो. सध्या अशा इंटर्नल कम्बश्चन इंजिन (आयसीई), हायब्रिड वाहनांवर २८ टक्के जीएसटी आकारला जातो. याच वेळी विद्युतशक्तीवरील म्हणजेच इलेक्ट्रिक वाहनांवर केवळ ५ टक्के जीएसटी आहे. या तफावतीकडे गडकरी यांनी वरील विधानातून लक्ष वेधले आहे. आणखी वाचा-मासिक २५० रुपयांची ‘एसआयपी’ लवकरच शक्य, सेबीप्रमुख माधबी पुरी बूच यांचा पुनरूच्चार गडकरी म्हणाले की, जिवाश्म इंधनाची आयात कमी करून जैवइंधनाला प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचे आम्हाला पाठबळ हवे आहे. सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची यावर सहमती मिळावी, यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी मला दिले आहे. महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री जीएसटी परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत. मिश्र इंधनावरील मोटारी आणि स्कूटरवरील जीएसटी कमी करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी परिषदेत मांडावा, अशी विनंती मी त्यांच्याकडे केली आहे. मिश्र इंधन वाहनांवरील कर कमी करण्याची मागणी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडेही केली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भारतात दरवर्षी २२ लाख कोटी रुपयांचे जिवाश्म इंधन आयात केले जाते. त्यामुळे हा केवळ हवा प्रदूषणाचा प्रश्न नसून, ती आर्थिक समस्याही आहे. आताच आपण जैवइंधनाला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकारून भविष्यात आपण जिवाश्म इंधनाची आयात कमी करू शकतो. -नितीन गडकरी, केंद्रीय परिवहनमंत्री
