– वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
वार्षिक १५ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तिगत करदात्यांच्या प्राप्तिकरात कपातीचा विचार केंद्र सरकारकडून सुरू आहे. यामुळे विशेषत: मध्यमवर्ग आणि पगारदारांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. लोकांहाती अधिक पैसा राहिल्यास, अर्थव्यवस्थेच्या मंदावलेपणांस कारण ठरलेला घटलेला उपभोग आणि क्रयशक्ती वाढण्यास त्यायोगे मदत होईल, अशी सरकारला आशा आहे.
वरिष्ठ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारकडून प्राप्तिकरात कपातीचा गांभीर्याने विचार सुरू असला तरी नेमकी कपात किती असेल, हे निश्चित झालेले नाही. पुढील वर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या आधी हा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. प्राप्तिकरात कपात झाल्यास सरकारच्या महसुलात किती घट होईल, हेही अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. प्राप्तिकराचा दर कमी झाल्यास करदाते कमी गुंतागुंतीची नवीन कर प्रणाली स्वीकारतील, अशी शक्यता आहे.
हेही वाचा – आगामी २०२५ मध्ये ‘आयपीओ’द्वारे २ लाख कोटींची निधी उभारणी शक्य
अर्थमंत्रालयाने यासंबंधाने अधिकृतपणे प्रतिक्रिया दिलेली नाही. प्राप्तिकरात कपात केली गेल्यास त्याचा फायदा कोट्यवधी भारतीयांना होणार आहे. जीवनमानाचा खर्च वाढल्याने शहरातील मध्यमवर्गावरील आर्थिक बोजा वाढत आहे. करदात्याने २०२० ची नवीन करप्रणाली स्वीकारली असल्यास त्याला घराच्या भाड्यासह इतर वजावट मिळत नाही. सध्या वार्षिक ३ लाख ते १५ लाख रुपये उत्पन्नावर ५ ते २० टक्के दराने प्राप्तिकर आकारला जातो. त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न असल्यास ते ३० टक्के प्राप्तिकर टप्प्यांत मोडते.
करदात्यांना सध्या दोनपैकी एक करप्रणाली निवडण्याचे पर्याय आहेत. जुन्या प्रणालीत करवजावटीसह गुंतवणुकीसह, घरभाडे आणि भरलेल्या वैद्यक विमा हप्त्यांची वजावट समाविष्ट आहे. सरकारने नवीन करप्रणाली २०२० मध्ये लागू केली. त्यात प्राप्तिकराचा दर कमी असला तरी करदात्यांना कोणत्याही वजावटींचा लाभ घेता येत नाही.
हेही वाचा – अर्थमंत्रालयाचाही ६.५ टक्के विकासदराचा अंदाज
अर्थगतीला अपेक्षित चालना
सरकारने प्राप्तिकरात कपात केल्यास मध्यमवर्गाच्या हाती महिन्याकाठी जास्त पैसा खुळखुळता राहू शकेल. त्यातून त्यांची क्रयशक्ती वाढून बाजारात मागणी आणि अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. जगातील पाचव्या क्रमांकाची असलेली भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या मंदावली असून, सरलेल्या जुलै ते सप्टेंबर तिमाहीत तिने सात तिमाहींमधील सर्वांत कमी ५.४ टक्क्यांची केवळ वाढ नोंदविली आहे. याचबरोबर वाढलेली महागाई शहरी भागात साबण, शाम्पूसारख्या ग्राहकोपयोगी वस्तूंसह मोटारी, दुचाकी यांच्या मागणीला मारक ठरत आहे.
वार्षिक १५ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तिगत करदात्यांच्या प्राप्तिकरात कपातीचा विचार केंद्र सरकारकडून सुरू आहे. यामुळे विशेषत: मध्यमवर्ग आणि पगारदारांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. लोकांहाती अधिक पैसा राहिल्यास, अर्थव्यवस्थेच्या मंदावलेपणांस कारण ठरलेला घटलेला उपभोग आणि क्रयशक्ती वाढण्यास त्यायोगे मदत होईल, अशी सरकारला आशा आहे.
वरिष्ठ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारकडून प्राप्तिकरात कपातीचा गांभीर्याने विचार सुरू असला तरी नेमकी कपात किती असेल, हे निश्चित झालेले नाही. पुढील वर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या आधी हा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. प्राप्तिकरात कपात झाल्यास सरकारच्या महसुलात किती घट होईल, हेही अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. प्राप्तिकराचा दर कमी झाल्यास करदाते कमी गुंतागुंतीची नवीन कर प्रणाली स्वीकारतील, अशी शक्यता आहे.
हेही वाचा – आगामी २०२५ मध्ये ‘आयपीओ’द्वारे २ लाख कोटींची निधी उभारणी शक्य
अर्थमंत्रालयाने यासंबंधाने अधिकृतपणे प्रतिक्रिया दिलेली नाही. प्राप्तिकरात कपात केली गेल्यास त्याचा फायदा कोट्यवधी भारतीयांना होणार आहे. जीवनमानाचा खर्च वाढल्याने शहरातील मध्यमवर्गावरील आर्थिक बोजा वाढत आहे. करदात्याने २०२० ची नवीन करप्रणाली स्वीकारली असल्यास त्याला घराच्या भाड्यासह इतर वजावट मिळत नाही. सध्या वार्षिक ३ लाख ते १५ लाख रुपये उत्पन्नावर ५ ते २० टक्के दराने प्राप्तिकर आकारला जातो. त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न असल्यास ते ३० टक्के प्राप्तिकर टप्प्यांत मोडते.
करदात्यांना सध्या दोनपैकी एक करप्रणाली निवडण्याचे पर्याय आहेत. जुन्या प्रणालीत करवजावटीसह गुंतवणुकीसह, घरभाडे आणि भरलेल्या वैद्यक विमा हप्त्यांची वजावट समाविष्ट आहे. सरकारने नवीन करप्रणाली २०२० मध्ये लागू केली. त्यात प्राप्तिकराचा दर कमी असला तरी करदात्यांना कोणत्याही वजावटींचा लाभ घेता येत नाही.
हेही वाचा – अर्थमंत्रालयाचाही ६.५ टक्के विकासदराचा अंदाज
अर्थगतीला अपेक्षित चालना
सरकारने प्राप्तिकरात कपात केल्यास मध्यमवर्गाच्या हाती महिन्याकाठी जास्त पैसा खुळखुळता राहू शकेल. त्यातून त्यांची क्रयशक्ती वाढून बाजारात मागणी आणि अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. जगातील पाचव्या क्रमांकाची असलेली भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या मंदावली असून, सरलेल्या जुलै ते सप्टेंबर तिमाहीत तिने सात तिमाहींमधील सर्वांत कमी ५.४ टक्क्यांची केवळ वाढ नोंदविली आहे. याचबरोबर वाढलेली महागाई शहरी भागात साबण, शाम्पूसारख्या ग्राहकोपयोगी वस्तूंसह मोटारी, दुचाकी यांच्या मागणीला मारक ठरत आहे.
