लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी

मुंबई: दिवाळखोरी कार्यवाहीनुसार रिलायन्स कॅपिटलवरील मालकीसाठी हिंदुजा समूहातील इंडसइंड इंटरनॅशनल होल्डिंग्जच्या दाव्यावरील मंजुरी प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने (एनसीएलटी) सोमवारी रिझर्व्ह बँक आणि औद्योगिक धोरण व प्रोत्साहन विभागाला (डीआयपीपी) दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

रिलायन्स कॅपिटलच्या दिवाळखोरी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेली मंजुरी आयआयएचएल देण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, असे खंडपीठाने रिझर्व्ह बँक आणि डीआयपीपीला सांगितले. एनसीएलटीच्या मुंबई खंडपीठाचे न्यायाधीश वीरेंद्रसिंग बिश्त आणि प्रभात कुमार यांनी हे निर्देश दिले आहेत. इंडसइंड इंटरनॅशनल होल्डिंग्ज लिमिटेड (आयआयएचएल) आणि कर्जदार समिती यांनी संयुक्त बैठक घेऊन दिवाळखोरीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पावले उचलावीत, असेही खंडपीठाचे आदेश आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>India Retail Inflation : भारतात जुलै महिन्यात किरकोळ महागाईचा दर घसरला, पाच वर्षांतील नीचांकी पातळीवर!

दिवाळखोरी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी खंडपीठाने २३ जुलैला मुदतवाढ दिली होती. या आदेशाला हिंदुजांनी आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. नियामकांकडून आवश्यक ती मंजुरी मिळत नसल्याने या प्रक्रियेला विलंब होत असल्याचा आयआयएचएलचा याचिकेतील दावा ग्राह्य धरून, खंडपीठाने हे निर्देश दिले.

रिलायन्स कॅपिटलच्या दिवाळखोरी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेली मंजुरी आयआयएचएल देण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, असे खंडपीठाने रिझर्व्ह बँक आणि डीआयपीपीला सांगितले. एनसीएलटीच्या मुंबई खंडपीठाचे न्यायाधीश वीरेंद्रसिंग बिश्त आणि प्रभात कुमार यांनी हे निर्देश दिले आहेत. इंडसइंड इंटरनॅशनल होल्डिंग्ज लिमिटेड (आयआयएचएल) आणि कर्जदार समिती यांनी संयुक्त बैठक घेऊन दिवाळखोरीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पावले उचलावीत, असेही खंडपीठाचे आदेश आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>India Retail Inflation : भारतात जुलै महिन्यात किरकोळ महागाईचा दर घसरला, पाच वर्षांतील नीचांकी पातळीवर!

दिवाळखोरी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी खंडपीठाने २३ जुलैला मुदतवाढ दिली होती. या आदेशाला हिंदुजांनी आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. नियामकांकडून आवश्यक ती मंजुरी मिळत नसल्याने या प्रक्रियेला विलंब होत असल्याचा आयआयएचएलचा याचिकेतील दावा ग्राह्य धरून, खंडपीठाने हे निर्देश दिले.