रिलायन्स कॅपिटलच्या मालकीचे हस्तांतरण; १२ मार्चपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे ‘एनसीएलटी’चे निर्देश

राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने (एनसीएलटी) कर्जदारांना आणि देखरेख समितीला अनिल धीरूभाई अंबानी समूहातील कर्जबुडव्या रिलायन्स कॅपिटलची मालकी इंडसइंड इंटरनॅशनल होल्डिंग्ज लिमिटेडला हस्तांतरित करण्यासाठी १२ मार्चपर्यंत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. एनसीएलटीच्या मुंबई खंडपीठाने बुधवारी या निराकरण प्रकरणाची सुनावणी केली.

व्यवहार पूर्ण करण्याची वचनबद्धता म्हणून, इंडसइंड इंटरनॅशनल होल्डिंग्जने स्वेच्छेने रिलायन्स कॅपिटलच्या खात्यात २,७५० कोटी रुपये भागभांडवल जमा करण्याची तयारी दर्शविली आहे. न्यायाधिकरणाने हा प्रस्ताव स्वीकारला असल्याचे इंडसइंड इंटरनॅशनल होल्डिंग्जच्या प्रवक्त्याने सांगितले.प्रवक्त्याने पुढे सांगितले की, न्यायालयाने कर्जदारांची समिती, देखरेख समिती, इंडसइंड इंटरनॅशनल आणि प्रशासकासह सर्व भागधारकांना १२ मार्चपर्यंत सर्व प्रलंबित प्रक्रियात्मक औपचारिकता पूर्ण करण्यास सांगितले आहे.

एनसीएलटीच्या विद्यमान महिन्यात १० फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीपासून, मंजूर केलेल्या निराकरण योजनेच्या अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यांवर देखरेख समितीच्या सात बैठका पार पडल्या आहेत.दिवाळखोरी आणि नादारी संहितेच्या (आयबीसी) निराकरण प्रर्कयेअंतर्गत अडचणीत असलेल्या रिलायन्स कॅपिटलचे अधिग्रहण करण्यासाठी एप्रिल २०२३ मध्ये इंडसइंड इंटरनॅशनलने ९,६५० कोटी रुपयांची सर्वोच्च बोली लावली होती.या अधिग्रहणासह, इंडसइंड इंटरनॅशनलने पुढील पाच वर्षांत बँकिंग, वित्तीय सेवा आणि विमा व्यवसाय तीन पटीने वाढवून ५० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले, जे सध्या (३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत) १५ अब्ज डॉलर आहे. इंडसइंड इंटरनॅशनलने या वर्षाच्या सुरुवातीला रिझर्व्ह बँक, विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण अर्थात इर्डा आणि बाजार मंच आणि कमॉडिटी बाजाराकडून आधीच मान्यता मिळविली आहे.

नोव्हेंबर २०२१ मध्ये, रिझर्व्ह बँकेने प्रशासकीय समस्या आणि देणी चुकती न केल्याने अनिल धीरूभाई अंबानी समूहातील रिलायन्स कॅपिटलच्या संचालक मंडळाला बरखास्त केले होते. मध्यवर्ती बँकेने नागेश्वर राव वाय यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली होती, ज्यांनी फेब्रुवारी २०२२ मध्ये एनसीएलटीकडे दावा दाखल करत कंपनी ताब्यात घेण्यासाठी बोली मागविल्या होत्या.