रिलायन्स कॅपिटलचा आता फेरलिलाव; कंपनीच्या कर्जदात्या गटाला ‘एनसीएलएटी’ची परवानगी

कर्जबाजारी रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेडचा लिलाव पुन्हा एकदा घेण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिलीय न्यायाधिकरणाने (एनसीएलएटी) याला गुरुवारी परवानगी दिली. यामुळे कर्जदात्यांच्या गटाला इच्छुक कंपन्यांकडून अधिक चांगली बोली येईल, अशी अपेक्षा आहे.

आणखी वाचा

पनवेल: शास्तीमाफीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा

Madhuri Dixit : डर चित्रपट माधुरी दीक्षितने का…

खुले कारागृह म्हणजे काय? त्यात कैदी कसे राहतात आणि काय करतात?

अन्वयार्थ : ‘सांविधानिक भावना दुखावण्या’पल्याड…

“सिंधिया लेडी किलर”, तृणमूलचे खासदार असं का म्हणाले? केंद्रीय मंत्र्याचंही जशास तसं प्रत्युत्तर

‘नवरा आणि सासरच्या लोकांचा छळ करण्यासाठी कायद्याचा दुरूपयोग नको’, सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

आंतरधर्मीय जोडप्यांसाठी अतिथीगृहे उपलब्ध करून द्या; उच्च न्यायालयाची सूचना

विधानभवन परिसराचा कायापालट, अध्यक्षपदी फेरनिवड होताच राहुल नार्वेकर यांचा पुनरुच्चार; सेंट्रल विस्टाच्या धर्तीवर विकास

उद्योगपती अनिल अंबानी हे रिलायन्स कॅपिटलचे प्रवर्तक आहेत. एकत्रित ४०,००० कोटी रुपये इतका प्रचंड मोठा कर्जभार असलेली ही कंपनी असून, तिच्या दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू आहे. राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने (एनसीएलटी) या दिवाळखोर कंपनीच्या प्रकरणी लिलावाची प्रक्रिया आणखी लांबवण्याला प्रतिबंध करणारा आदेश दिला होता. या विरोधात देणेकरी व कर्जदात्यांच्या गटातील विस्ट्रा आयटीसीएल (इंडिया) या कंपनीने एनसीएलटीकडे धाव घेतली होती.

हेही वाचा – मेट्रो विरुद्ध ‘आपली बस’; काय आहे राजकारण?

हेही वाचा – नागपूर : मारहाण करून प्रेयसीवर बलात्कार

रिलायन्स कॅपिलटच्या आधी झालेल्या लिलावात सर्वाधिक ८,६४० कोटी रुपयांची बोली टोरेंट इन्व्हेस्टमेंट कंपनीने लावली होती. मात्र, देणेकऱ्यांच्या गटाने पुन्हा लिलाव घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या वेळी हिंदुजा समुहाच्या इंडसइंड इंटरनॅशनल होल्डिंग्ज लिमिटेड (आयआयएचएल) कंपनीने सुधारित बोली लावली होती. याला टोरेंट इन्व्हेस्टमेंट कंपनीने एनसीएलटीच्या खंडपीठासमोर आव्हान दिले होते. यावर खंडपीठाने लिलाव प्रक्रिया संपुष्टात आल्याचे सांगितले होते. या निर्णयाला नंतर आयआयएचएलनेही आव्हान दिले होते.