Mukesh Ambani Got Relief: सिक्युरिटीज अपिलेट ट्रिब्युनल (SAT) ने आज रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक मुकेश अंबानी, नवी मुंबई SEZ आणि मुंबई SEZ यांना मोठा दिलासा दिला आहे. या सर्वांविरुद्ध शेअर बाजार नियामक सेबीचा आदेश SAT ने रद्द केला आहे. रिलायन्स पेट्रोलियम लिमिटेडच्या शेअर्समध्ये कथित फेरफार संबंधित प्रकरणात मुकेश अंबानी आणि दोन SEZ वर २०२१ साली हा दंड ठोठावण्यात आला होता.
आज SAT ने SEBI चा २ वर्ष जुना निर्णय रद्द केला
सोमवारी न्यायमूर्ती तरुण अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितले की, “सेबीचा २०२१ चा आदेश रद्द करण्यात आला आहे. जर दंड सेबीकडे जमा झाला असेल तर तो अपीलकर्त्यांना परत करावा.” लाइव्ह मिंटच्या वृत्तानुसार, सविस्तर आदेशाची अद्याप प्रतीक्षा आहे.
हेही वाचाः BSE नंतर आता NSE चे बाजारमूल्य ४ ट्रिलियन डॉलर पार, बाजारातील वाढ कायम
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने जानेवारी २०२१ मध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीजवर २५ कोटी रुपये आणि मुकेश अंबानी यांना १५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. याशिवाय नवी मुंबई एसईझेडलाही २० कोटींचा दंड भरण्यास सांगितले होते. यानंतर मुकेश अंबानी यांनी RIL आणि इतर संस्थांसह SAT कडे अपील दाखल करून सेबीच्या आदेशाला आव्हान दिले होते.
प्रकरण १६ वर्षे जुने
हे प्रकरण भविष्यात रिलायन्स पेट्रोलियम लिमिटेड (RPL) च्या शेअर्सच्या विक्री आणि खरेदीशी संबंधित आहे आणि नोव्हेंबर २००७ मध्ये पर्याय आहे. यानंतर रिलायन्सने आपल्या सूचीबद्ध उपकंपनी RPL मधील सुमारे ५ टक्के हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतला. नंतर RPL २००९ मध्ये RIL मध्ये विलीन करण्यात आले.
सेबीच्या तत्कालीन तपास अधिकाऱ्यांचे म्हणणे काय?
त्यावेळी या प्रकरणाचा तपास करणारे आणि निर्णय देणारे सेबीचे अधिकारी बी.जे. दिलीप यांनी कबूल केले होते की, रोख्यांच्या संख्येत किंवा किमतीतील हेराफेरीमुळे बाजारातील गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी झाला होतो.
आज SAT ने SEBI चा २ वर्ष जुना निर्णय रद्द केला
सोमवारी न्यायमूर्ती तरुण अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितले की, “सेबीचा २०२१ चा आदेश रद्द करण्यात आला आहे. जर दंड सेबीकडे जमा झाला असेल तर तो अपीलकर्त्यांना परत करावा.” लाइव्ह मिंटच्या वृत्तानुसार, सविस्तर आदेशाची अद्याप प्रतीक्षा आहे.
हेही वाचाः BSE नंतर आता NSE चे बाजारमूल्य ४ ट्रिलियन डॉलर पार, बाजारातील वाढ कायम
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने जानेवारी २०२१ मध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीजवर २५ कोटी रुपये आणि मुकेश अंबानी यांना १५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. याशिवाय नवी मुंबई एसईझेडलाही २० कोटींचा दंड भरण्यास सांगितले होते. यानंतर मुकेश अंबानी यांनी RIL आणि इतर संस्थांसह SAT कडे अपील दाखल करून सेबीच्या आदेशाला आव्हान दिले होते.
प्रकरण १६ वर्षे जुने
हे प्रकरण भविष्यात रिलायन्स पेट्रोलियम लिमिटेड (RPL) च्या शेअर्सच्या विक्री आणि खरेदीशी संबंधित आहे आणि नोव्हेंबर २००७ मध्ये पर्याय आहे. यानंतर रिलायन्सने आपल्या सूचीबद्ध उपकंपनी RPL मधील सुमारे ५ टक्के हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतला. नंतर RPL २००९ मध्ये RIL मध्ये विलीन करण्यात आले.
सेबीच्या तत्कालीन तपास अधिकाऱ्यांचे म्हणणे काय?
त्यावेळी या प्रकरणाचा तपास करणारे आणि निर्णय देणारे सेबीचे अधिकारी बी.जे. दिलीप यांनी कबूल केले होते की, रोख्यांच्या संख्येत किंवा किमतीतील हेराफेरीमुळे बाजारातील गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी झाला होतो.
