RBI Monetary Policy Announcement Aug 2024 : केंद्रीय रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीतील निर्णय जाहीर केलेत. रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा एकदा रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर ठेवला आहे. केंद्रीय बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी ही माहिती दिली आहे. रेपो दराच्या निर्णयामुळे व्याजदरात कपात होण्याची अपेक्षा बाळगणाऱ्या सर्वसामान्यांच्या पदरी निराशा पडली आहे. तसंच, गृहकर्ज आणि वाहनकर्जाचे हप्ते वाढणार नसल्याने दिलासाही मिळाला आहे. या निर्णयाची घोषणा करताना आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांद दास म्हणाले की, महागाई मोठ्या प्रमाणावर घसरत चालली आहे. आरबीआयने कोविडच्या काळात म्हणजेच मे २०२० मध्ये रेपो दरात ४० बेसिस पॉईंट्सने कपात करून ४ टक्क्यांवर आणली होती. त्यावेळी कोविड महामारीने संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम केला होता. परिणामी मागणी मंदावली, उत्पादनात कपात झाली आणि नोकऱ्या कमी झाल्या. तेव्हापासून, महामारी कमी झाल्यानंतर उच्च चलनवाढीचा सामना करण्यासाठी आरबीआयने रेपो दर २५० अंकांनी ६.५० टक्क्यांनी वाढवला आहे. RBI’s Monetary Policy Committee decided to maintain the status quo, Repo Rate kept unchanged at 6.50%: RBI Governor Shaktikanta Das pic.twitter.com/56Npvugx2F— ANI (@ANI) August 8, 2024 हेही वाचा >> रेपो रेट’ किंवा ‘रिव्हर्स रेपो रेट’ म्हणजे काय? ते ठरवण्याचा अधिकार नेमका कोणाला असतो? रेपो रेट म्हणजे काय? रिझर्व्ह बँकेद्वारे व्यापारी बँकांना दिल्या जाणाऱ्या अल्पकालीन कर्जावर जो व्याजदर आकारला जातो, त्याला रेपो दर असे म्हणतात. रेपो याचा शब्दशः अर्थ बघितला तर पुनर्खरेदीचे बंधन असा आहे. म्हणजेच या व्यवहारांतर्गत कुठल्याही वस्तूची विक्री केली असता काही ठराविक कालावधीनंतर ती वस्तू परत आधीच ठरलेल्या दराने पुनर्खरेदी करण्याचे आश्वासन दिले जाते. रेपो दराला खरेदीचा दर तसेच वटणावळीचा दर असेसुद्धा म्हटले जाते. या व्यवहारांमध्ये बँका शासकीय प्रतिभूतींच्या पुनर्खरेदीचे आश्वासन रिझर्व्ह बँकेला देत असतात. रेपो दराने बँकांना उपलब्ध होणारी कर्जे अल्पमुदतीची असल्यामुळे या दराचे परिणाम इतर बँका त्यांच्या ग्राहकांना जी अल्पकालीन कर्जे देतात त्यांच्यावर होतो. रेपो व्यवहारांमध्ये प्रादेशिक ग्रामीण बँका वगळता सर्व अनुसूचित बँका या भाग घेऊ शकतात. एप्रिल २०१६ पर्यंत रेपो दर हा रिझर्व्ह बँकेद्वारे जाहीर केला जात असे. मात्र, जून २०१६ पासून रेपो दर ठरविण्याचा अधिकार मौद्रिक धोरण समितीला देण्यात आला आहे. जुलै २०२३ पासून रेपो दर हा ६.५० टक्के राहिला आहे.
