लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी
मुंबईः चार वर्षांपूर्वीच्या, २०२०-२१ च्या पातळीवरून झपाट्याने घसरत आलेल्या घरगुती बचतीत पुन्हा वाढ दिसून येत असून, येत्या काही दशकांमध्ये अर्थव्यवस्थेसाठी तीच कर्ज वितरणाचा निव्वळ स्रोत राहील, असे रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर मायकेल देबब्रत पात्रा यांनी मंगळवारी येथे प्रतिपादन केले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अलीकडे, कुटुंबांची निव्वळ आर्थिक बचत ही २०२०-२१ सालातील पातळीपासून जवळपास निम्म्यावर आली आहे. करोना महासाथीच्या काळात दिसून आलेल्या बचतीच्या वर्तनात पुढे होत गेलेला बदल यामागे आहे आणि आर्थिक मालमत्तेपेक्षा घर, जमीन यासारख्या भौतिक मालमत्तेकडे पैसा वळत गेल्याने बचतीला घरघर लागली आहे. मात्र पुढे जाऊन, वाढत्या उत्पन्नामुळे, कुटुंबांकडून आर्थिक मालमत्ता पुन्हा तयार केल्या जातील आणि ही प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे, असे पात्रा यांनी नमूद केले. भारतीय उद्योग महासंघ अर्थात ‘सीआयआय’द्वारे आयोजित वित्तविषयक परिषदेत ते बोलत होते. कुटुंबांकडून होणाऱ्या बचतीतूनच कर्ज देण्यासाठी निधीची उपलब्धता वाढेल, यावर पात्रा यांनी भर दिला.
हेही वाचा >>>मिश्र इंधन वाहनांवरील जीएसटी कमी करा, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांना आवाहन
भारतात कुटुंबांची आर्थिक मालमत्ता २०११ ते २०१७ या दरम्यान सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत १०.६ टक्के पातळीवर होती, ती पुढे २०१७ ते २०२३ (करोनाकाळाचा अपवाद केल्यास) या कालावधीत ११.५ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे, अशी पात्रा यांनी आकडेवारी प्रस्तुत केली. कुटुंबाची भौतिक बचत देखील करोनापश्चात वर्षांमध्ये वाढून जीडीपीच्या १२ टक्क्यांहून अधिक पातळीवर पोहोचली आहे आणि ती आणखी वाढू शकते. २०१०-११ मध्ये तर तिचे प्रमाण जीडीपीच्या तुलनेत १६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले होते, असे ते म्हणाले.
खासगी उद्योगांचे निव्वळ कर्ज घेण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घटले आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. कंपन्यांकडून जमा गंगाजळीचा वापर आणि संथावलेल्या मागणीमुळे उत्पादन क्षमता वाढवण्याची गरज न राहण्याचा हा एकत्रित परिणाम आहे. मात्र पुढे जाऊन, उद्योग क्षेत्रातून भांडवली विस्ताराच्या चक्राचे पुनरुज्जीवन होईल आणि निव्वळ कर्ज घेण्याची आवश्यकता वाढण्याची शक्यता आहे, असेही ते म्हणाले.
हेही वाचा >>>मासिक २५० रुपयांची ‘एसआयपी’ लवकरच शक्य, सेबीप्रमुख माधबी पुरी बूच यांचा पुनरूच्चार
उद्योग क्षेत्राच्या या वित्तपुरवठ्याच्या गरजा मुख्यत्वे घरगुती आणि बाह्य संसाधनांद्वारे पूर्ण केल्या जातील. भारताच्या भविष्याला आकार देण्यासाठी आणि आर्थिक धोरणातून सूचित केल्या गेलेल्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर या क्षेत्रातून कर्जाची मागणी वाढत राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
बाह्य क्षेत्राची पूरक भूमिका
विकासासाठी भारताची मदार मुख्यत्वे देशांतर्गत संसाधनांवर असली तरी, आर्थिक वाढ आणि समृद्धीसाठी बाह्य गुंतवणूक महत्त्वपूर्ण पूरक भूमिका बजावते. जगाचे उत्पादन केंद्र (मॅन्युफॅक्चरिंग हब) म्हणून भारत उदयास येत असून, त्यायोगे रोजगारामध्ये आनुषंगिक वाढ दिसून येईल. ज्यातून देशाचे दरडोई उत्पन्न आणि आर्थिक समृद्धी वाढेल, असे मायकेल देबब्रत पात्रा म्हणाले.
वित्त आणि अर्थवृद्धी यांचा गाढा संबंध असून, भारताचे भविष्य घडवण्यात आणि त्याला आकार देण्यात वित्त क्षेत्राची भूमिका निर्विवाद महत्त्वाची आहे.- मायकेल देबब्रत पात्रा, रिझर्व्ह बँक डेप्युटी गव्हर्नर
अलीकडे, कुटुंबांची निव्वळ आर्थिक बचत ही २०२०-२१ सालातील पातळीपासून जवळपास निम्म्यावर आली आहे. करोना महासाथीच्या काळात दिसून आलेल्या बचतीच्या वर्तनात पुढे होत गेलेला बदल यामागे आहे आणि आर्थिक मालमत्तेपेक्षा घर, जमीन यासारख्या भौतिक मालमत्तेकडे पैसा वळत गेल्याने बचतीला घरघर लागली आहे. मात्र पुढे जाऊन, वाढत्या उत्पन्नामुळे, कुटुंबांकडून आर्थिक मालमत्ता पुन्हा तयार केल्या जातील आणि ही प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे, असे पात्रा यांनी नमूद केले. भारतीय उद्योग महासंघ अर्थात ‘सीआयआय’द्वारे आयोजित वित्तविषयक परिषदेत ते बोलत होते. कुटुंबांकडून होणाऱ्या बचतीतूनच कर्ज देण्यासाठी निधीची उपलब्धता वाढेल, यावर पात्रा यांनी भर दिला.
हेही वाचा >>>मिश्र इंधन वाहनांवरील जीएसटी कमी करा, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांना आवाहन
भारतात कुटुंबांची आर्थिक मालमत्ता २०११ ते २०१७ या दरम्यान सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत १०.६ टक्के पातळीवर होती, ती पुढे २०१७ ते २०२३ (करोनाकाळाचा अपवाद केल्यास) या कालावधीत ११.५ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे, अशी पात्रा यांनी आकडेवारी प्रस्तुत केली. कुटुंबाची भौतिक बचत देखील करोनापश्चात वर्षांमध्ये वाढून जीडीपीच्या १२ टक्क्यांहून अधिक पातळीवर पोहोचली आहे आणि ती आणखी वाढू शकते. २०१०-११ मध्ये तर तिचे प्रमाण जीडीपीच्या तुलनेत १६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले होते, असे ते म्हणाले.
खासगी उद्योगांचे निव्वळ कर्ज घेण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घटले आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. कंपन्यांकडून जमा गंगाजळीचा वापर आणि संथावलेल्या मागणीमुळे उत्पादन क्षमता वाढवण्याची गरज न राहण्याचा हा एकत्रित परिणाम आहे. मात्र पुढे जाऊन, उद्योग क्षेत्रातून भांडवली विस्ताराच्या चक्राचे पुनरुज्जीवन होईल आणि निव्वळ कर्ज घेण्याची आवश्यकता वाढण्याची शक्यता आहे, असेही ते म्हणाले.
हेही वाचा >>>मासिक २५० रुपयांची ‘एसआयपी’ लवकरच शक्य, सेबीप्रमुख माधबी पुरी बूच यांचा पुनरूच्चार
उद्योग क्षेत्राच्या या वित्तपुरवठ्याच्या गरजा मुख्यत्वे घरगुती आणि बाह्य संसाधनांद्वारे पूर्ण केल्या जातील. भारताच्या भविष्याला आकार देण्यासाठी आणि आर्थिक धोरणातून सूचित केल्या गेलेल्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर या क्षेत्रातून कर्जाची मागणी वाढत राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
बाह्य क्षेत्राची पूरक भूमिका
विकासासाठी भारताची मदार मुख्यत्वे देशांतर्गत संसाधनांवर असली तरी, आर्थिक वाढ आणि समृद्धीसाठी बाह्य गुंतवणूक महत्त्वपूर्ण पूरक भूमिका बजावते. जगाचे उत्पादन केंद्र (मॅन्युफॅक्चरिंग हब) म्हणून भारत उदयास येत असून, त्यायोगे रोजगारामध्ये आनुषंगिक वाढ दिसून येईल. ज्यातून देशाचे दरडोई उत्पन्न आणि आर्थिक समृद्धी वाढेल, असे मायकेल देबब्रत पात्रा म्हणाले.
वित्त आणि अर्थवृद्धी यांचा गाढा संबंध असून, भारताचे भविष्य घडवण्यात आणि त्याला आकार देण्यात वित्त क्षेत्राची भूमिका निर्विवाद महत्त्वाची आहे.- मायकेल देबब्रत पात्रा, रिझर्व्ह बँक डेप्युटी गव्हर्नर
