मुंबईः संचालक मंडळ बरखास्त होऊन, प्रशासकाहाती सोपविल्या गेलेल्या न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेत आता उघडकीस आलेला १२२ कोटी रुपयांच्या अपहार हा अकस्मात घडून आलेला नाही, तर तो गेली काही वर्षे पद्धतशीरपणे शिजत गेल्याचे सकृद्दर्शनी दिसत आहे. गंभीर बाब म्हणजे, २०२२-२३ पासून ‘पर्यवेक्षी कृती चौकट (एसएएफ)’अंतर्गत कठोर देखरेखीत असलेल्या या बँकेच्या आर्थिक अहवालातील रोख शिलकीच्या उघड बनावाकडे रिझर्व्ह बँकेकडूनच काणाडोळा झाल्याचेही सूचित होते.
गेल्या ५६ वर्षांपासून जवळपास २८ शाखांसह कार्यरत असलेल्या ‘न्यू इंडिया’ बँकेने ३१ मार्च २०२२ रोजी केल्या गेलेल्या मूल्यांकनातील आर्थिक स्थितीनुसार धोक्याची घंटा दिली होती. बँकेच्या भांडवली पर्याप्तता प्रमाणाने (सीआरएआर) जोखीम मर्यादेचे उल्लंघन त्यासमयी केले होते आणि सलग दोन वर्षे बँकेला वाढत्या बुडीत कर्जांसह तोटा सहन करावा लागला होता. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने स्थापित दंडकाप्रमाणे या बँकेवर ‘पर्यवेक्षण’ मजबूत करून तिचे ‘एसएएफ’अंतर्गत वर्गीकरण केले. त्या आधी ही बँक रिझर्व्ह बँकेच्या श्रेणीवार रचनेप्रमाणे ‘आर्थिकदृष्ट्या सुदृढ आणि सु-व्यवस्थापित (एफएसडब्ल्यूएम)’ या वर्गात होती.
वरच्या वर्गात नापास होऊन, खालच्या श्रेणीत अवनती झाल्यानंतरही न्यू इंडियाच्या लेख्यांचे पर्यवेक्षण प्रत्यक्षात ढिसाळ बनल्याचे चित्र आहे. बँकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध २०२२-२३ आणि २०२३-२४ च्या अनुक्रमे ५६ व्या आणि ५७ व्या वार्षिक अहवालावरून नजर फिरविली असता हे स्पष्ट होते. बँकेचे ताळेबंद पत्रक आणि सु-परीक्षित लेखे असलेल्या या अहवालात, बँकेच्या गंगाजळीतील रोख शिल्लक मोठ्या चलाखीने दाखविली गेली आहे. या अनुसूचीअंतर्गत, रिझर्व्ह बँकेकडे बिनव्याजी ठेवावी लागणारी (सीआरआर, एलसीआर या स्वरूपात) रक्कम, स्टेट बँक आणि अन्य बँकांतील ठेवी, शिखर बँक अर्थात महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडील ठेव आणि हाती असलेली रोख शिल्लक असा सुटसुटीत तपशील सर्वच नागरी सहकारी बँकांकडून दिला जातो. न्यू इंडिया बँकेने मात्र सुटा तपशील न देता, रिझर्व्ह बँक, स्टेट बँक, शिखर बँक आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकेसह एकत्रित शिल्लक सलग दोन वर्षांतील अहवालात नमूद केली आहे.
अपहार १२२ कोटींपेक्षा अधिक?
घोटाळ्याची बीजे दडलेल्या बँकेच्या ताळेबंद पत्रकावर वैधानिक लेखापरीक्षक म्हणून दोन्ही अहवाल वर्षांत यू. जी. देवी अँड कंपनीचे भागीदार व्ही. यू. देवी यांची स्वाक्षरी आहे. बँकेची रोख शिल्लक ही ३१ मार्च २०२२ अखेर २३७ कोटी ४१ लाखांवरून, ३१ मार्च २०२४ अखेर २८२ कोटी ६४ लाख रुपयांवर गेल्याचे दिसते. मूळात ही रक्कमच संशयास्पद असल्याने, प्रत्यक्षात अपहाराची रक्कम वरकरणी दिसणाऱ्या १२२ कोटींपेक्षा जास्त असू शकते, असेही दिसून येते.
बँकेच्या ताळेबंद पत्रकाचा एक निश्चित आराखडा ठरलेला असतो, त्याचे पालन न केल्याबद्दल खरे तर वैधानिक लेखापरीक्षकावरही घोटाळ्यात सहभागाचा दोषारोष जातो. पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने केवळ महाव्यवस्थापकाला मुख्य आरोपी ठरवून केवळ चालणार नाही. तर अपहाराची एकूण रक्कम किती, तिला कसे आणि कुठपर्यंत पाय फुटले याचाही छडा लावला गेला पाहिजे. – विद्याधर अनास्कर, प्रशासक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक
बँक ‘एसएएफ’खाली असणे म्हणजे काय?
बँकेची खालावलेली आर्थिक तब्यत पाहता, रिझर्व्ह बँकेकडून सुधारासाठी पहिले पाऊल म्हणून अशा बँकेची ‘पर्यवेक्षी कृती चौकटी’त म्हणजेच ‘एसएएफ’मध्ये वर्गवारी केली जाते अशा बँकेच्या संचालक मंडळावर काही बंधने पालण्यासह, बँकेला तपशीलवार देखरेख करण्यायोग्य सुधारात्मक कृती आराखडा सादर करावा लागतो. त्यात दर महिन्याला साध्य करावयाची उद्दिष्टे आणि त्या दिशेने कामगिरीचे विवरण रिझर्व्ह बँकेपुढे ठेवणे बंधनकारक असते.
‘न्यू इंडिया’ची ‘एसएएफ’खाली रवानगी १७ जानेवारी २०२३ ला केली. मात्र, त्याअंतर्गत आवश्यक कार्यवाही करण्यात आली नाही.
