मुंबईः संचालक मंडळ बरखास्त होऊन, प्रशासकाहाती सोपविल्या गेलेल्या न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेत आता उघडकीस आलेला १२२ कोटी रुपयांच्या अपहार हा अकस्मात घडून आलेला नाही, तर तो गेली काही वर्षे पद्धतशीरपणे शिजत गेल्याचे सकृद्दर्शनी दिसत आहे. गंभीर बाब म्हणजे, २०२२-२३ पासून ‘पर्यवेक्षी कृती चौकट (एसएएफ)’अंतर्गत कठोर देखरेखीत असलेल्या या बँकेच्या आर्थिक अहवालातील रोख शिलकीच्या उघड बनावाकडे रिझर्व्ह बँकेकडूनच काणाडोळा झाल्याचेही सूचित होते.
गेल्या ५६ वर्षांपासून जवळपास २८ शाखांसह कार्यरत असलेल्या ‘न्यू इंडिया’ बँकेने ३१ मार्च २०२२ रोजी केल्या गेलेल्या मूल्यांकनातील आर्थिक स्थितीनुसार धोक्याची घंटा दिली होती. बँकेच्या भांडवली पर्याप्तता प्रमाणाने (सीआरएआर) जोखीम मर्यादेचे उल्लंघन त्यासमयी केले होते आणि सलग दोन वर्षे बँकेला वाढत्या बुडीत कर्जांसह तोटा सहन करावा लागला होता. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने स्थापित दंडकाप्रमाणे या बँकेवर ‘पर्यवेक्षण’ मजबूत करून तिचे ‘एसएएफ’अंतर्गत वर्गीकरण केले. त्या आधी ही बँक रिझर्व्ह बँकेच्या श्रेणीवार रचनेप्रमाणे ‘आर्थिकदृष्ट्या सुदृढ आणि सु-व्यवस्थापित (एफएसडब्ल्यूएम)’ या वर्गात होती.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
