लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी
मुंबईः देशभरात १४ राज्यांत ३७३ शाखांद्वारे कार्यरत असलेल्या एविओम इंडिया हाऊसिंग फायनान्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या संचालक मंडळाला बरखास्त करणारी कारवाई रिझर्व्ह बँकेने सोमवारी केली. विविध देणी चुकती करण्यात कंपनीची कूचराई आणि कारभाराविषयी चिंतेतून हे कठोर पाऊल मध्यवर्ती बँकेने नॅशनल हाऊसिंग बँकेच्या (एनएचबी) शिफारसीनुसार टाकले.
अल्प-उत्पन्न गटासाठी परवडणाऱ्या घरांसाठी कर्जपुरवठा करणाऱ्या एविओम इंडिया हाऊसिंग फायनान्सचा कारभार प्रशासकांच्या हाती दिला जाणार आहे. पंजाब नॅशनल बँकेचे माजी महाव्यवस्थापक राम कुमार यांची प्रशासक म्हणून रिझर्व्ह बँकेने सोमवारीच नियुक्तीदेखील केली आहे.
काजल इल्मी यांनी, नुवीन आणि गोजो अँड कंपनी या गुंतवणूकदारांच्या पाठबळातून स्थापन केलेल्या या गृहवित्त कंपनीने मार्च २०२४ च्या अखेरीस एकून १,७५२ कोटी रुपयांची कर्जे वितरित केली आहेत. गेल्या वर्षी नॅशनल हाऊसिंग बँकेने (एनएचबी) केलेल्या लेखाविषयक पर्यवेक्षणांत कंपनीतील फसव्या तसेच आर्थिक गैरव्यवहारांचा छडा लावत, त्यावर बोट ठेवले होते. कंपनीने त्यानंतर याची माहिती सर्व देणेकऱ्यांना देताना, कर्जाच्या परतफेडीस विलंब होऊ शकतो, असे त्यांना सूचित केले होते. कंपनीच्या एकूण दायित्वासंबंधी तपशील तूर्त समजू शकलेला नाही.
दिवाळखोरीची टांगती तलवार
कंपनीने थकवलेली देणी पाहता, नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेअंतर्गत निराकरण प्रक्रिया सुरू करण्याचा मानस रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केला आहे. प्रशासक राम कुमार हेच आता दिवाळखोरीच्या कार्यवाहीत निराकरण व्यावसायिक (आरपी) म्हणून कार्य करतील. राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरण अर्थात एनसीएलटी, नवी दिल्ली यांना तशी विनवणी करणारा अर्जदेखील दिला जाईल, असे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.
