कर्जदारांशी तडजोड शेवटचा पर्याय; रिझर्व्ह बँकेचे मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्यांना सुधारीत निर्देश

एक कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या थकीत कर्जासाठी अधिक सर्वंकष आणि कठोर दृष्टिकोन स्वीकारण्याचे, जेणेकरून मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्यांनी त्यांच्या कामकाजात पारदर्शकतेसह, उत्तरदायीत्व सुनिश्चित करावे, असे मध्यवर्ती बँकेचे आदेश आहेत. या परिपत्रकाद्वारे, रिझर्व्ह बँकेने २४ एप्रिल २०२४ रोजी मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्यांना उद्देशून जारी केलेल्या निर्देशांमध्ये सुधारणा केली आहे.

हेही वाचा :बजाज फायनान्सचे कर्ज वितरण आता ‘एअरटेल’कडून

एक कोटी रुपये अथवा त्यापेक्षा कमी रकमेच्या कर्ज खात्यांच्या तडजोडीच्या प्रक्रियेसाठी रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, कर्जदाराशी तडजोड करण्यासाठी प्रत्येक मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीने संचालक मंडळाच्या मान्यतेने धोरण आखले जावे. या धोरणात सर्व गोष्टींचा अंतर्भाव असावा, जसे एकरकमी तडजोडीसाठीची पात्रता, किती रकमेवर पाणी सोडले जाणार हे निश्चित करण्याची कार्यपद्धती यांचा समावेश असावा. कर्ज वसुलीचे सर्व पर्याय संपल्यानंतर कर्जदारासोबत तडजोडीचा हा पर्याय स्वीकारला जावा. याचबरोबर हा पर्याय सर्वांत योग्य असल्याची खात्री आधी करून घ्यावी. तसेच, तडजोडीची पूर्ण रक्कम एकाचवेळी घ्यावी.

हेही वाचा :विप्रोचा नफा २४ टक्के वाढीसह ३,३५४ कोटींवर

तडजोडीची रक्कम एक एकाचवेळी कर्जदार देणार नसेल तर ती हप्त्यांमध्ये घेता येईल. यासाठी कर्जदाराचे उत्पन्न, त्याच्याकडील रोख प्रवाह यांचा विचार करून स्वीकारार्ह असा व्यवसाय आराखडा तयार करावा. कोणताही पक्षपातीपणा न करता आणि पूर्ण पारदर्शकतेने मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्यांनी कर्जदाराशी ही तडजोड करावी, असेही रिझर्व्ह बँकेने नमूद केले आहे.