पीटीआय, नवी दिल्ली
सर्व ठेवीदारांना त्यांच्या संपूर्ण ठेव रकमेवर विमा संरक्षण देणे आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य असले तरी बँक बुडाल्यास छोटे खातेदार, ज्येष्ठ नागरिकांच्या संपूर्ण ठेवीला पूर्ण विमा संरक्षण देऊन, त्यांचे आर्थिक नुकसान टाळता येईल काय, या संबंधाने चाचपणी होणे आवश्यक असल्याचे मत रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एम. राजेश्वर राव यांनी सोमवारी येथे व्यक्त केले.
एका कार्यक्रमात बोलताना एम. राजेश्वर राव म्हणाले की, सर्व ठेवींना पूर्ण विमा संरक्षण मिळणे हे ठेवीदारांसाठी योग्य असून, बँकांनाही जबाबदारी टाळण्यापासून रोखणारे आहे. असे असले तरी त्याचे काही तोटे असून, ते आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्यही नाही. मात्र बँकांच्या ग्राहकांमधील ठराविक ग्राहक वर्गाला विमा संरक्षण देण्याचे पाऊल उचलता येईल. त्यात छोटे ठेवीदार, ज्येष्ठ नागरिक यांना प्राधान्य देता येईल. छोट्या ठेवीदारांच्या एकत्रित ठेवींना पूर्ण विमा संरक्षण देता येईल, या मुद्द्याचे बारकाईने मूल्यमापन केले गेले पाहिजे. इंटरनॅशनल असोसिएशन ऑफ डिपॉझिट इन्शुरर्स (आयएडीआय) या ठेव-विमा क्षेत्रात कार्यरत आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील प्रादेशिक समितीच्या जयपूर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत एम. राजेश्वर राव बोलत होते.
ठेवींवरील विमा संरक्षणाबाबत ग्राहकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. २४ तास बँकिंग सेवा आणि समाजमाध्यमांचा वाढता प्रभाव यामुळे अतिशय जलदपणे एखाद्या बँकेतून ठेवी काढल्या जातात. याला एखादी चुकीची माहिती कारणीभूत असते. त्यातून ठेवीदार हवालदिल होऊन ठेवी काढण्यासाठी धावाधाव करतात. ठेवींवर संरक्षण असल्याची बाब ग्राहकांपर्यंत पोहोचल्यास ते ठेवी काढून घेणार नाहीत, असे एम. राजेश्वर राव यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा : Gold-Silver Price: सोन्याच्या दराने बाजारपेठेत उडवली खळबळ, मुंबई-पुण्यातील १० ग्रॅमची किंमत वाचून फुटेल घाम
ठेव-विमा संरक्षणाला महत्त्व
एखादी बँक बुडाल्यास ठेवीदाराला रिझर्व्ह बँकेच्या मालकीच्या ठेव विमा आणि पत हमी मंडळाकडून (डीआयसीजीसी) ठेवीवरील विम्याने संरक्षित रकमेची भरपाई मिळते. सध्या मुद्दल आणि त्यावरील व्याज मिळून एकत्रित कमाल पाच लाख रुपयांपर्यंत ठेवी या विम्याने सुरक्षित आहेत. यामुळे बँक बुडाल्याने संकटात येणाऱ्या ठेवीदारांना दिलासा मिळतो आणि बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वासही कायम राहतो. छोटे ठेवीदार आणि ज्येष्ठांबाबत ही कमाल पाच लाखांची मर्यादा न ठेवता, त्यांची संपूर्ण ठेव रक्कम विम्याने सुरक्षित करून, संपूर्ण भरपाई दिली जावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
