पीटीआय, दावोस
डॉलरच्या तुलनेत रुपयाने ८६ ची पातळी ओलांडली असून, अमेरिकी डॉलरची अधिकाधिक सशक्तता हेच रुपयाच्या घसरणीचे ते एकमेव कारण आहे, असे रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी गुरुवारी प्रतिपादन केले. डॉलरच्या तुलनेत घसरत्या रुपयाला सावरण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे कोणताही हस्तक्षेप केल्यास, त्यातून देशाच्या निर्यात क्षेत्राला हानी पोहोचण्याची शक्यता आहे. सध्या रिझर्व्ह बँकेने केवळ अधिक रोजगार निर्मिती आणि देशांतर्गत मागणी वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन राजन यांनी केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाचा जागतिक आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होणार असे विचारले असता, राजन म्हणाले की, अनिश्चितता कायम असून अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष ट्रम्प यांनी त्यांच्या प्रचारादरम्यान अनेक धोरणे आणि उपाययोजनांची घोषणा केली आहे, ज्या त्यांना अमलात आणायच्या आहेत. त्यापैकी काही त्यांनी अमलात आणल्या आहेत. मात्र आपल्यासाठी त्याची परिणामकारकता किती हे पाहणे आवश्यक ठरेल.

आणखी वाचा

हेही वाचा :‘या’ कार कंपनीकडून वाहनांच्या किमतीत मोठी वाढ

ट्रम्प यांच्या व्यापार शुल्कात वाढीच्या भीतीमुळे इतर चलनांच्या तुलनेत डॉलरचे मूल्य वाढत आहे. जर अमेरिकेने अधिक व्यापार शुल्क लादल्यास इतर देशांमधून होणारी अमेरिकेची आयात कमी होईल, ज्यामुळे चालू खात्यावरील तूट आणि व्यापार तूटदेखील कमी होईल. याचा परिणाम असा की, अमेरिकेला आयातीवर कमी खर्च करावा लागेल आणि त्यामुळे डॉलर मजबूत होईल. याच कारणाने उर्वरित जगात डॉलरचा तुटवडा निर्माण होईल, असेही राजन म्हणाले. अमेरिका गुंतवणुकीचे सर्वाधिक आकर्षक ठिकाण म्हणून उदयास येण्याची शक्यता आहे. कारण अमेरिकेने व्यापार शुल्क वाढवल्यास इतर देश अमेरिकेत निर्यात करू शकणार नाहीत, ते त्यांचे उत्पादनच अमेरिकेत हलवतील. याचा एकंदर परिणाम म्हणून अमेरिकी अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल आणि इतर देशांच्या चलनांच्या तुलनेत डॉलर अधिकच वधारेल.

केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षांबद्दल राजन म्हणाले की, घसरलेल्या विकासदराबाबत काळजी करण्याची गरज आहे. अर्थात करोनाकाळात मंदावलेली अर्थव्यवस्था आता सावरली आहे. मात्र अर्थसंकल्पात रोजगार वाढीसंबंधित योजनांवर भर देणे आवश्यक आहे. चिंतेची बाब म्हणजे, अलीकडच्या काळात झालेली बरीचशी वाढ ही अर्थव्यवस्थेच्या फेरउभारीला दर्शवते. शाश्वत वाढ घडवून आणावयाची असेल, मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणि मागणीतील वाढीतूनच ते शक्य होईल. खासगी क्षेत्रातून गुंतवणूक अजूनही कमी असल्याकडे राजन यांनी लक्ष वेधले.

हेही वाचा :CCPA Notice to Ola Uber : प्रवाशांच्या तक्रारीवरून केंद्र सरकारची उबर, ओलाला नोटीस; नेमके कारण काय?

रिझर्व्ह बँकेचा हस्तक्षेप का नसावा?

सध्या जगभरातील सर्व प्रमुख चलनांचे मूल्य डॉलरच्या तुलनेत घसरत आहे. जर रिझर्व्ह बँकेने डॉलरच्या तुलनेत रुपयाला सावरण्याचा प्रयत्न केला तर ते मूलतः इतर सर्व चलनांच्या तुलनेत रुपया मजबूत करणारे ठरेल. त्यामुळे आपल्या निर्यातदारांसाठी ते नुकसान करणारे ठरेल. चलन बाजारातील रिझर्व्ह बँकेच्या कोणत्याही हस्तक्षेपामागे नेहमीच अस्थिरता कमी करणे आणि रुपयाची अंतिम पातळी बदलण्याचा प्रयत्न न करणे असा ठोस हेतू राहिला आहे. सद्यःस्थितीत रिझर्व्ह बँकेने घाई न करता, रुपयाचे मूल्य विशिष्ट पातळीवर राखण्याच्या उद्देशाने फारसा हस्तक्षेप केल्याचे निदर्शनास येत नाही, असे राजन म्हणाले.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाचा जागतिक आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होणार असे विचारले असता, राजन म्हणाले की, अनिश्चितता कायम असून अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष ट्रम्प यांनी त्यांच्या प्रचारादरम्यान अनेक धोरणे आणि उपाययोजनांची घोषणा केली आहे, ज्या त्यांना अमलात आणायच्या आहेत. त्यापैकी काही त्यांनी अमलात आणल्या आहेत. मात्र आपल्यासाठी त्याची परिणामकारकता किती हे पाहणे आवश्यक ठरेल.

आणखी वाचा

हेही वाचा :‘या’ कार कंपनीकडून वाहनांच्या किमतीत मोठी वाढ

ट्रम्प यांच्या व्यापार शुल्कात वाढीच्या भीतीमुळे इतर चलनांच्या तुलनेत डॉलरचे मूल्य वाढत आहे. जर अमेरिकेने अधिक व्यापार शुल्क लादल्यास इतर देशांमधून होणारी अमेरिकेची आयात कमी होईल, ज्यामुळे चालू खात्यावरील तूट आणि व्यापार तूटदेखील कमी होईल. याचा परिणाम असा की, अमेरिकेला आयातीवर कमी खर्च करावा लागेल आणि त्यामुळे डॉलर मजबूत होईल. याच कारणाने उर्वरित जगात डॉलरचा तुटवडा निर्माण होईल, असेही राजन म्हणाले. अमेरिका गुंतवणुकीचे सर्वाधिक आकर्षक ठिकाण म्हणून उदयास येण्याची शक्यता आहे. कारण अमेरिकेने व्यापार शुल्क वाढवल्यास इतर देश अमेरिकेत निर्यात करू शकणार नाहीत, ते त्यांचे उत्पादनच अमेरिकेत हलवतील. याचा एकंदर परिणाम म्हणून अमेरिकी अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल आणि इतर देशांच्या चलनांच्या तुलनेत डॉलर अधिकच वधारेल.

केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षांबद्दल राजन म्हणाले की, घसरलेल्या विकासदराबाबत काळजी करण्याची गरज आहे. अर्थात करोनाकाळात मंदावलेली अर्थव्यवस्था आता सावरली आहे. मात्र अर्थसंकल्पात रोजगार वाढीसंबंधित योजनांवर भर देणे आवश्यक आहे. चिंतेची बाब म्हणजे, अलीकडच्या काळात झालेली बरीचशी वाढ ही अर्थव्यवस्थेच्या फेरउभारीला दर्शवते. शाश्वत वाढ घडवून आणावयाची असेल, मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणि मागणीतील वाढीतूनच ते शक्य होईल. खासगी क्षेत्रातून गुंतवणूक अजूनही कमी असल्याकडे राजन यांनी लक्ष वेधले.

हेही वाचा :CCPA Notice to Ola Uber : प्रवाशांच्या तक्रारीवरून केंद्र सरकारची उबर, ओलाला नोटीस; नेमके कारण काय?

रिझर्व्ह बँकेचा हस्तक्षेप का नसावा?

सध्या जगभरातील सर्व प्रमुख चलनांचे मूल्य डॉलरच्या तुलनेत घसरत आहे. जर रिझर्व्ह बँकेने डॉलरच्या तुलनेत रुपयाला सावरण्याचा प्रयत्न केला तर ते मूलतः इतर सर्व चलनांच्या तुलनेत रुपया मजबूत करणारे ठरेल. त्यामुळे आपल्या निर्यातदारांसाठी ते नुकसान करणारे ठरेल. चलन बाजारातील रिझर्व्ह बँकेच्या कोणत्याही हस्तक्षेपामागे नेहमीच अस्थिरता कमी करणे आणि रुपयाची अंतिम पातळी बदलण्याचा प्रयत्न न करणे असा ठोस हेतू राहिला आहे. सद्यःस्थितीत रिझर्व्ह बँकेने घाई न करता, रुपयाचे मूल्य विशिष्ट पातळीवर राखण्याच्या उद्देशाने फारसा हस्तक्षेप केल्याचे निदर्शनास येत नाही, असे राजन म्हणाले.