मुंबई : रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण निर्धारण समितीने बुधवारी सलग दहाव्या बैठकीत रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर अपरिवर्तित ठेवला. मात्र दर कपातीच्या दिशेने पहिले पाऊल म्हणता येईल असे तिने ‘तटस्थ’ भूमिकेकडे संक्रमण जाहीर केले. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या नेतृत्वाखालील समितीतील सहापैकी पाच सदस्यांनी व्याजदर ‘जैसे थे’ राखण्याच्या बाजूने कौल दिला. मात्र, सर्व सदस्यांनी एकमताने धोरण भूमिका बदलून ‘तटस्थ’ करण्याचा निर्णय घेतला. जून २०१९ नंतरचा पहिल्यांदाच झालेला भूमिकेतील बदल महागाई नियंत्रणाच्या आघाडीवरील प्रयत्नांचे यश अधोरेखित करताना, आगामी काळात व्याजदर कपातीचे पर्व सुरू होईल, असा संकेत देणारे असल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

बँकांच्या कर्जाच्या व्याजदराला प्रभावित करणाऱ्या रेपो दरात मध्यवर्ती बँकेने यंदा कोणतीही बदल न केल्याने गृह कर्ज, वाहन कर्जदारांना कोणताही दिलासा मिळाला नसून त्यांच्या मासिक हप्त्यांमध्ये तूर्त तरी कोणतीही घट संभवणार नाही. शेवटची दरकपात होऊन साडेचार वर्षे उलटली असून, कर्ज हप्त्यांचा भार हलका होण्याची चिन्हे अजूनही दिसत नसल्याने घरासाठी, शिक्षणासाठी आणि वाहनासाठी कर्ज घेण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्यांच्या वाट्याला निराशाही आली आहे. छोटे व्यावसायिक आणि उद्योगधंद्यांसाठी कर्ज घेणाऱ्यांसाठी हे निराशादायी आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : ह्युंदाई इंडियाकडून भागधारकांना ‘आयपीओ’पूर्व १०,७८२ कोटींचे लाभांश वाटप

रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये शेवटचा रेपो दरात बदल केला होता. तेव्हा रेपो दर ६.२५ टक्क्यांवरून ६.५० टक्के करण्यात आला होता. नंतर सलग २० महिने तो त्याच पातळीवर कायम आहे. विकासाला चालना देण्यासाठी भूमिकेत बदल करण्यात आला आहे, मात्र महागाई कमी करण्यावरदेखील मध्यवर्ती बँकेचे बारकाईने लक्ष असेल, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले. दास यांनी स्पष्ट केले की, खाद्यान्न महागाई येत्या काही महिन्यांत कमी होऊ शकते. दुसरीकडे अन्नधान्य आणि ऊर्जा घटक वगळता मुख्य चलनवाढ (कोअर इन्फ्लेशन) खाली आली आहे. खासगी क्षेत्रातून गुंतवणुकीत वाढ होत असताना भारताचा आर्थिक विकासाचा दृष्टिकोन अबाधित आहे. उल्लेखनीय म्हणजे यंदाच्या आढावा बैठकीतही, चालू आर्थिक वर्षासाठी सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपी वाढीचा अंदाज ७.२ टक्क्यांवर रिझर्व्ह बँकेने कायम ठेवला आहे.

हेही वाचा : नागरी सहकारी बँकांना भांडवल उभारणीचे नवीन मार्ग, रिझर्व्ह बँकेकडून चर्चात्मक दस्ताचा प्रस्ताव

रिझर्व्ह बँकेची आगामी पतधोरण आढावा बैठक डिसेंबरच्या सुरुवातीला पार पडणार आहे. गेल्या महिन्यात अमेरिकी मध्यवर्ती फेडरल रिझर्व्हने अर्ध्या टक्क्यांची व्याजदर कपात केल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेकडूनदेखील व्याजदर कपातीची अपेक्षा वाढल्या आहेत.

बँकांच्या कर्जाच्या व्याजदराला प्रभावित करणाऱ्या रेपो दरात मध्यवर्ती बँकेने यंदा कोणतीही बदल न केल्याने गृह कर्ज, वाहन कर्जदारांना कोणताही दिलासा मिळाला नसून त्यांच्या मासिक हप्त्यांमध्ये तूर्त तरी कोणतीही घट संभवणार नाही. शेवटची दरकपात होऊन साडेचार वर्षे उलटली असून, कर्ज हप्त्यांचा भार हलका होण्याची चिन्हे अजूनही दिसत नसल्याने घरासाठी, शिक्षणासाठी आणि वाहनासाठी कर्ज घेण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्यांच्या वाट्याला निराशाही आली आहे. छोटे व्यावसायिक आणि उद्योगधंद्यांसाठी कर्ज घेणाऱ्यांसाठी हे निराशादायी आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : ह्युंदाई इंडियाकडून भागधारकांना ‘आयपीओ’पूर्व १०,७८२ कोटींचे लाभांश वाटप

रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये शेवटचा रेपो दरात बदल केला होता. तेव्हा रेपो दर ६.२५ टक्क्यांवरून ६.५० टक्के करण्यात आला होता. नंतर सलग २० महिने तो त्याच पातळीवर कायम आहे. विकासाला चालना देण्यासाठी भूमिकेत बदल करण्यात आला आहे, मात्र महागाई कमी करण्यावरदेखील मध्यवर्ती बँकेचे बारकाईने लक्ष असेल, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले. दास यांनी स्पष्ट केले की, खाद्यान्न महागाई येत्या काही महिन्यांत कमी होऊ शकते. दुसरीकडे अन्नधान्य आणि ऊर्जा घटक वगळता मुख्य चलनवाढ (कोअर इन्फ्लेशन) खाली आली आहे. खासगी क्षेत्रातून गुंतवणुकीत वाढ होत असताना भारताचा आर्थिक विकासाचा दृष्टिकोन अबाधित आहे. उल्लेखनीय म्हणजे यंदाच्या आढावा बैठकीतही, चालू आर्थिक वर्षासाठी सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपी वाढीचा अंदाज ७.२ टक्क्यांवर रिझर्व्ह बँकेने कायम ठेवला आहे.

हेही वाचा : नागरी सहकारी बँकांना भांडवल उभारणीचे नवीन मार्ग, रिझर्व्ह बँकेकडून चर्चात्मक दस्ताचा प्रस्ताव

रिझर्व्ह बँकेची आगामी पतधोरण आढावा बैठक डिसेंबरच्या सुरुवातीला पार पडणार आहे. गेल्या महिन्यात अमेरिकी मध्यवर्ती फेडरल रिझर्व्हने अर्ध्या टक्क्यांची व्याजदर कपात केल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेकडूनदेखील व्याजदर कपातीची अपेक्षा वाढल्या आहेत.