रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाने केंद्र सरकारला २०२२-२३ आर्थिक वर्षासाठी ८७,४१६ कोटी रुपयांचे लाभांश देण्याचा निर्णय शुक्रवारी घेतला आहे. यंदाचा हा लाभांश आधीच्या आर्थिक वर्षातील लाभांश रकमेच्या जवळपास तिप्पट आहे. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये मध्यवर्ती बँकेकडून केंद्राला ३०,३०७ कोटी रुपये लाभांश वितरीत झाला होता. रिझर्व्ह बँकेकडून प्राप्त झालेला लाभांश सरकारच्या अपेक्षेपेक्षा अधिक आहे.
केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात रिझर्व्ह बँकेकडून ४८,००० कोटी रुपये लाभांश मिळण्याचे अर्थसंकल्पीय लक्ष्य ठेवले होते. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात केंद्राला केवळ ३०,३०७ कोटी रुपयांचा लाभांश हस्तांतरित करण्यात आला होता, जो ७३,९४८ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा कमी होता.
गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखालील रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाने ६०२ व्या बैठकीत आकस्मिक जोखीम निधी ६ टक्क्यांवर ठेवण्याचा निर्णय घेताना लेखा वर्ष २०२२-२३ साठी केंद्र सरकारला अतिरिक्त ८७,४१६ कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यास शुक्रवारी मान्यता दिली. रिझर्व्ह बँकेकडून मिळणारा लाभांश हा केंद्र सरकारसाठी महत्त्वाचा महसुली स्रोत असतो. मंडळाने या बैठकीत जागतिक, देशांतर्गत आर्थिक परिस्थिती आणि सध्याच्या जागतिक भौगोलिक राजकीय घडामोडींच्या प्रभावासह संबंधित आव्हानांचाही आढावा घेतला.
हेही वाचाः अ‍ॅमेझॉन वेब सर्व्हिसेसची भारतात क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये १२.७ बिलियन डॉलर गुंतवणुकीची घोषणा
वित्तीय तूट सीमित राखण्यास मदतकारक
आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि इतर गुंतवणुकीतून केंद्र सरकारला ४३,००० कोटी रुपये अपेक्षित आहेत. लाभांशरुपी निधीच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट ही सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या ५.९ टक्क्यांपर्यत सीमित राखण्यास मदतकारक ठरेल. जी वर्षभरापूर्वी ६.४ टक्के इतकी नोंदवण्यात आली होती.
हेही वाचाः मोठी बातमी! हिंडेनबर्ग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या तज्ज्ञ समितीकडून अदाणी समूहाला दिलासा
