मुंबई: नागरी सहकारी बँकांचे स्थावर मालमत्ता (निवासी आणि व्यापारी) क्षेत्रासाठी कर्ज हे त्यांच्या एकूण कर्ज मालमत्तेच्या कमाल २५ टक्क्यांपर्यंत राखता येण्यासह, या बँकांना अधिक कार्यात्मक स्वातंत्र्य प्रदान करण्याच्या उद्देशाने रिझर्व्ह बँकेने नवीन मार्गदर्शक नियमावली सोमवारी सायंकाळी जाहीर केली. ही नवीन नियमावली तात्काळ प्रभावाने लागू झाली आहे.
सध्याच्या मार्गदर्शक निर्देशांनुसार, व्यक्तिगत गृह कर्ज, तसेच निवासी व व्यावसायिक स्थावर मालमत्ता क्षेत्रासाठी नागरी सहकारी बँकांना त्यांच्या एकूण कर्जांच्या कमाल १० टक्के मर्यादेपर्यंत राखता येते. व्यक्तिगत गृहकर्ज देण्यासाठी एकूण कर्ज मालमत्तेच्या ५ टक्क्यांची मर्यादा ही जास्तीत जास्त १० टक्क्यांच्या मर्यादेपर्यंत ओलांडण्याची मोकळीकही नव्या नियमावलीत देण्यात आली आहे.
नियामक उद्दिष्टांना कमकुवत न करता नागरी सहकारी बँकांना अधिक कार्यात्मक लवचिकता प्रदान करण्यासाठी ही सुधारित नियम जारी केले आहेत, असे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले. लघु मूल्य कर्जांची व्याख्या सुधारण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या ती कमाल २५ लाख रुपये किंवा बँकांच्या प्रथम श्रेणी (टियर १) भांडवलाच्या ०.४ टक्के या मर्यादेत आहे. नवीन नियमावलीनुसार, ती प्रति कर्जदार ३ कोटी रुपये या कमाल मर्यादेपर्यंत वाढविली गेली आहे, असे या संबंधाने काढलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने हेही स्पष्ट केले आहे की, व्यक्तिगत गृह कर्जाचा अपवाद करता नागरी सहकारी बँकांचे स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला कर्ज वितरण हे तिच्या एकूण कर्ज वितरणाच्या ५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असता कामा नये. रिझर्व्ह बँकेने नागरी बँकांचे चार श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले आहे. त्यानुसार, श्रेणी-१ मधील बँकांना व्यक्तिगत गृह कर्ज हे कमाल ६० लाख रुपये मर्यादेत, श्रेणी-२ बँकांना कमाला १.४० कोटी रुपये मर्यादेपर्यंत, श्रेणी-३ बँकांना कमाल २ कोटी रुपये, तर श्रेणी-४ मधील नागरी सहकारी बँकांना कमाल ३ कोटी रुपयांचे व्यक्तिगत गृह कर्ज देता येईल.
